नाशिक : प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्पातून भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून कोणाच्या वाट्याला किती पाणी येणार, याविषयी संदिग्धता आहे. कोकणात किती पाणी आहे, त्यांच्यासाठी किती ठेवावे लागेल, याचा विचार करावा लागेल. नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाडा यांच्यातील संघर्षावर न्यायालयाबाहेर सर्वसमावेशक एकात्मिक प्रयत्नातून मार्ग निघू शकतो, याकडे या क्षेत्रातील जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे.
कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प कार्यालयाचे उद्घाटन झाल्यावर मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी नाशिक, अहिल्यानगरकडून पळवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. मराठवाड्यातील ७० टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण असून सिंचन आयोगाच्या मापदंडानुसार मराठवाड्यात २६० टीएमसीची तूट निर्माण झाल्याचे मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानचे म्हणणे आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी शासनाने २०१९ मध्ये पश्चिमी वाहिनी नदी खोऱ्यातून १६८.७५ टीएमसी पैकी १५६ टीएमसी पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला मंजूर केल्याकडे संस्थेकडून लक्ष वेधले जाते. यासाठी नदी जोड प्रकल्प कार्यालय मराठवाड्यासाठी असल्याने ते छत्रपती संभाजीनगर येथे स्थलांतरीत करण्याची मागणी होत आहे.
या वादावर जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तम निर्मळ यांनी मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानचे मराठवाड्याच्या तुलनेत अहिल्यानगर आणि नाशिकला दुप्पट पाणी असल्याचे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राची दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता काढताना कोकणसारख्या सर्वाधिक पाऊस पडणारा भाग समाविष्ट केल्याने उर्वरित महाराष्ट्राची पाणी उपलब्धता वाढल्याचे दिसते. वास्तविक अहिल्यानगर, नाशिकमधील घाटमाथा वगळता बहुतांश भाग पर्जन्यछायेत येतो. या भागातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ४५० मिलीमीटर आहे. त्यामुळे धुळफेक करणारे निष्कर्ष वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहेत.
अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सरासरी ४५० मिलीमीटर वार्षिक पर्जन्यमानाच्या तुलनेत मराठवाड्याचे सरासरी वार्षिक पर्जंन्यमान ७५० मिलीमीटर असल्याचे निर्मळ यांनी सांगितले पाण्यासारख्या संवेदनशील विषयाबाबत प्रत्येकजण सोयीप्रमाणे भूमिका मांडत असतो. त्यामध्ये सर्वसमावेशकता आणि एकात्मिक प्रयत्नांचा अभाव दिसतो. अवर्षण काळात टंचाई निर्माण झाली की सर्व कामाला लागतात. पाऊस पडला की विशेषतः अहिल्यानगर, नाशिकमधील आघाड्यांवर शांतता पसरते. अशाप्रकारे हा प्रश्न कधीच सुटू शकणार नाही, असे निर्मळ यांनी सूचित केले.
अदृश्य घटकांचा प्रभाव
समन्यायी पाणी वाटपाच्या अनुषंगाने मेंढेगिरी अहवाल २०१३ मध्ये आला. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने नेमलेल्या या समितीचा अहवाल अद्यापही शासनाने स्वीकारलेला नाही. मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी नेमलेल्या मांदाडे समितीचा अहवाल २०२४ मध्ये सादर झाला आहे. तो अहवाल स्वीकारला जाण्याची शक्यता धूसर आहे. शासनाकडून अहवाल स्वीकारला जाणे वा, न जाणे हे नेहमी फायद्या-तोट्याच्या गणितावर आधारीत असते. त्यामुळे समन्यायी पाणी वा पश्चिमेचे पाणी पूर्वेला आणण्याचा विषय यामध्ये अदृश्य घटकांचा प्रभाव जास्त असल्याचे दिसून येते.
