नाशिक : बालविवाहाविरोधात जागृती आणि प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हा कृती समितीतर्फे आराखडा तयार करण्यात आला असून बालविवाह रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृतीसह आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेच्या जिल्हास्तरीय कृती समिती बैठकीत पवार यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने, नाशिक महानगरपालिकेचे समाज कल्याण उपायुक्त नितीन नेर, मालेगाव महानगरपालिकेचे समाज कल्याण उपायुक्त पल्लवी शिरसाट, बालविकास प्रकल्प अधिकारी स्वाती कलाल, वनिता सोनगत, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) भास्कर कनोज आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात आदिवासी बहुल तालुक्यातही बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. यासाठी पंचायत समिती, शिक्षण विभाग, आयसीडीएस विभाग, आरोग्य विभाग आणि जिल्हा महिला व बालविकास विभागांमार्फत परस्पर समन्वायातून जानजागृतीपर कार्यक्रमांची आखणी करण्यास पवार यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत स्तरावर बालक-पालक यांच्याशी संवादपर जनजागृती करण्यात यावी, बालविवाह प्रवृत्तीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने पथनाट्य, भित्तीचित्र, पालक आणि मुलींचे समुपदेश, बस स्थानकांवरून प्रबोधनपर जिंगल्सचे प्रसारण, या स्वरूपाच्या उपक्रमांना प्राधान्य देण्यात यावे.
बालविवाह रोखण्यासाठी लॉन्स असोसिएशन आणि विवाह सेवा पुरवठादार यांच्या सहकार्यातून नियोजित वधू-वर यांचे जन्मदाखले, आधार कार्ड यांची तपासणी सक्तीची केल्यास निश्चितच बालविवाहाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील सद्यस्थितीतील लिंग गुणोत्तर प्रमाण लक्षात घेता गर्भलिंग निदानास पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने सोनोग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी करण्यात यावी. मुलींचा जन्मदर वाढविण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणेने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणास अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी जनजागृती करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी दिल्या. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील कामकाज व केलेल्या कारवाईसंदर्भातील माहिती ॲड. शेपाळ यांनी दिली.
