महायुतीमध्ये भरतीसाठी पोलिसांचा दबाव

निवडणूक जवळ आली, की ठाकरे गटाचे नेते, पदाधिकाऱ्यांना तडीपारी, प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नोटिसा येतात. जुनी प्रकरणे काढून संभाव्य उमेदवार किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांना गोवले जाते व गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होतात आणि त्यानंतर काही संबंधित नेते भाजपवासी होतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. प्रदीर्घ काळापासून ठाकरे गटात काम करणाऱ्या एका ज्येष्ठ शिवसैनिकाने माजी उपनेते सुधाकर बडगुजर, माजी नगरसेविका हर्षा बडगुजर यांनी भाजपमध्ये कसा प्रवेश केला, याचा घटनाक्रम दीड वर्षातील पोलिसी कारवाईचे संदर्भ देऊन मांडला. ठाकरे गटातून हकालपट्टी करण्यात आलेले उपनेते सुनील बागूल आणि महानगरप्रमुख मामा राजवाडे यांच्याविरुद्धही हीच कार्यपद्धती अवलंबली गेल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पोलिसांच्या लेखी फरार असलेले संशयित भाजपमध्ये प्रवेश करीत असल्याची टीका खासदार संजय राऊत यांनी केल्यानंतर दोघांचे प्रवेश लांबणीवर पडले असले, तरी ते कधीही होऊ शकतील, असे संकेत खुद्द भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांनीच दिले आहेत. त्यामुळे पोलीस यंत्रणा भाजपच्या दावणीला बांधली गेल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ठाकरे गटातील ३५ पैकी सुमारे २२ माजी नगरसेवक शिंदे गटात तर, पाच माजी नगरसेवक भाजपमध्ये गेले आहेत.

कर्णिकांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारीत वाढ

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही महिने आधी, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संदीप कर्णिक यांनी पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला. शहरवासीयांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या कार्यकाळात शहरातील गुन्हेगारी वाढल्याचे चित्र आहे. २०२३मध्ये शहरातील गुन्ह्यांची संख्या चार हजार ५२७ होती. २०२४मध्ये ती चार हजार ५८० झाली. तर यंदा पहिल्या पाच महिन्यांतच २ हजार १३१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

नाशिक शहर पोलीस एखादी व्यक्ती किंवा गटाला लक्ष्य करून कारवाई करत नाही. संशयिताला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत कुठल्याही प्रकरणात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलेली नाही. याचा अर्थ पोलिसांची कृती योग्य आहे. – संदीप मिटके, सहायक पोलीस आयुक्त