नाशिक : मराठा समाजाबाबतचा शासकीय निर्णय संदिग्ध व संभ्रम निर्माण करणारा आहे. यामध्ये नातेसंबंध आणि कुळ या शब्दांचा उल्लेख आहे. त्याबाबत स्पष्टता नसल्याने पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक अशा शपथपत्राच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते. हे धोकादायक असल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
मराठा आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर मंत्री भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा भाष्य केले. प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे देशात कुठेही मान्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मराठा समाजाबाबत सरकारने घाईघाईत निर्णय घेतला. एका समाजाच्या दबावापोटी इतर समाजाकडे दुर्लक्ष केले. हरकती मागविल्या नाहीत. तासाभरात दोन शासकीय अध्यादेश निघाले. पहिल्या निर्णयातील मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींबाबतचा यातील दुसऱ्या निर्णयात पात्र उल्लेख जाऊन मराठा समाजाबाबत उल्लेख आला. नातेसंबंध आणि नातेवाईक यात फरक आहे. नातेवाईक रक्ताचे संबंध मध्ये समाविष्ट होईल. नातेसंबंध कुठेही जातात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
चार आयोगाचे निष्कर्ष समोर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वच्छ आहे. मराठा हा मागास समाज नाही. उलट तो पुढाललेला समाज असून त्यांचा दबदबा आहे. त्यामुळे ते मराठा कुणबी म्हणून येऊ शकत नसल्याचे नमूद केले आहे. आजवरच्या अनेक आयोगांनी मराठा समाजाला नाही सांगितले आहे. मराठा समाजाचे आजवर मुख्यमंत्री झाले. काही केंद्रात मंत्री झाले. त्यांनी सुद्धा मराठा समाजाला मागास ठरविले नाही. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असल्याने तुम्ही मराठा समाजाला मागास ठरवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचा दाखला भुजबळ यांनी दिला. शिंदे समितीने कागदपत्रांची छाननी केली. यातून दोन लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली गेली. मग हैद्राबाद गॅझेट कशासाठी आले असा प्रश्न करीत जे नवीन मराठा आहेत, त्यांच्यासाठी हा रस्ता शोधला गेल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला.
मनोज जरांगे यांच्या टिकेला भुजबळ यांनी प्रत्युत्तर दिले. देशात लोकशाही आहे. जरांगेशाही अजून यायची आहे. ती अजिबात येणे शक्य नाही. शेजारील देशात गडबड होत आहे. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान इतके मजबूत आहे की त्यांनी अनेक राज्य, अनेक भाषा, अनेक धर्मांना एकत्रित बांधून लोकशाही जपली आहे. देशात जरांगेशाही येण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
