धुळे: बनावट,गैरआदिवासीपासून मुळ आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण व्हावे आणि अन्य जमातीचा आदिवासिंमधील शिरकाव थांबावा यांसह अन्य मागण्यांसाठी आज आदिवासी आरक्षण बचाव समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.प्रलंबित मागण्या मंजूर न झाल्यास संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन करू असा ईशारा यावेळी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आला.
यावेळी आदिवासी आरक्षण बचाव समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला आपल्या मागण्यांचे आणि तक्रारीचे लेखी निवेदन दिले.शहरातील फाशीपूल येथून आज सकाळी १२ वाजेला मोर्चा निघाला.तेथून बारा पत्थर,मनोहर चित्र मंदिर जवळील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा,आग्रा रस्त्याने हा मोर्चा महापालिकेच्या समोर आला आणि तेथून शहरातील क्यूमाईन क्लब समोर पोहोचला.
याठिकाणी जाहीर सभा झाली.
यासंदर्भात दिलेल्या निवेदन वजा तक्रारीत म्हटले आहे,की भारतीय घटनेच्या अनुषंगाने अनुसूचित जामातींना (एसटी) शिक्षण,नोकरी व राजकीय क्षेत्रात आरक्षणाचा घटनात्मक हक्क मिळाला आहे.याच आधारावर महाराष्ट्रात शासनानेही ४७ अनुसूचित जमाती मान्य केल्या आहेत,परंतु अलीकडील काळात काही गैरआदिवासी समाज किंवा जाती अनुसूचित जमातीमध्ये बेकायदेशीरपणे सहभागी होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत यामुळे मुळ आदिवासी आरक्षणावर विपरीत परिणाम होतो अनेक योजनांपासून ते वंचित राहाण्याचा धोका वाढला आहे.
याअनुषंगाने लेखी निवेदनातून करण्यात आलेल्या मागण्या अशा-कोळी (सामान्य) धनगर (सर्वसाधारण) वंजारा-बंजारा व ठाकूर (गैर-आदिवासी) या जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करु नये,नंदुरबार येथील जयदादा वळवी आणि मोरदड (ता.धुळे) येथील जगदीश ठाकरे तसेच पाडळदे (ता.मालेगांव ) येथील समाधान माळी यांच्या खून प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करुन मृतांच्या पिडीत परिवारास न्याय द्यावा,धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींसाठीच्या शबरी घरकुल व प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीच्या निधीत वाढ करावी व प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करावीत,वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी वास्तव्य असलेल्या आदिवासींच्या घराचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या नावे जागा करावी व तसे ७/१२ उतारे उपलब्ध करून द्यावेत, आदिवासी विकास विभागाचा निधी इतर विकास कामांसाठी वळविण्यात येवू नये, महाराष्ट्रात आदिवासी अर्थसंकल्प कायदा लागू करण्यात यावा,केंद्र व राज्य सरकार तर्फे होऊ घातलेली जनगनना जातनिहाय करुन आदिवासींचे स्वतंत्र आदिवासी धर्मकोड मंजुर करावे,
पिढ्यानपिढ्या आदिवासी कसत असलेल्या शेतजमीनीची स्थळ पाहणी करुन त्यांना तात्काळ ७/१२ उतारे देण्याची तरतुद करावी,धुळे जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील आदिवासी दफन भुमीचे संरक्षण व सर्वे करून जागा आरक्षीत करावी आणि ७/१२ नोंद करावी.या मागण्या मान्य न झाल्यास सकल आदिवासी समाज महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन करेल असं ईशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.
निवेदनावर आदिवासी आरक्षण बचाव समितीचे अशोकभाई धुलकर,रंगनाथ ठाकरे,संदिप मोरे,महेंद्र माळी,अॅडराजेंद्र वाघ,लक्ष्मण पवार,दावल अहिरे,उमेश मोरे,अॅड प्रविण मोरे,गोविंद अहिरे,विष्णू सोनवणे,गणेश धुलकर,आबा अहिरे,मनोज मालचे,गोकुळ बोरसे,रवि बोरसे यांच्यासह अनेकांची नावे आहेत.
