नाशिक – मागील कुंभमेळ्यात धरणातून झालेला पाण्याचा विसर्ग उच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवून अंतिम निकाल दिला होता. त्यानुसार कुंभमेळ्यात अमृत स्नानासाठी धरणातून पाणी सोडायचे नसल्याचा आदेश आहे. हे दाखले देत धरणातून पाणी सोडून गोदावरीचे प्रदूषण कमी करण्याऐवजी गोदावरीला पुनर्जिवित, स्वयंप्रवाहीत करण्यासाठी नियोजन करावे, अशी मागणी गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी याचिका दाखल करणारे राजेश पंडित यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
पुढील दोन वर्षात सिंहस्थ कुंभमेळा होत असल्याने गोदावरी प्रदूषणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आगामी कुंभमेळ्यात गोदावरी अविरल ठेवण्यासाठी धरणातून विसर्ग, नवीन धरण बांधण्याचे नियोजन होत असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर, याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन दिले.
गोदावरीच्या प्रदूषणाच्या मुद्यावर दाखल जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निकालाची प्रत त्यांनी प्रशासनाकडे सादर केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेच्या आदेशात कुंभमेळ्यातील अमृत स्नानासाठी धरणातून पाणी सोडायचे नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असल्याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले. मागील कुंभमेळ्यात धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता. न्यायालयाने तो असंवैधानिक ठरवून चौकशी समिती स्थापन केली होती. त्यावर १८ जानेवारी २०१९ रोजी अंतिम निकाल देण्यात आला होता.
मुळात धरणातून पाणी सोडून गोदावरीचे प्रदूषण करण्यापेक्षा प्रदूषणच होणार नाही, अथवा होणारे प्रदूषण कसे थांबेल, यावर मुख्यत्वे काम करण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोदावरी पुनर्जिवित कशी होईल, पूर्वीप्रमाणे स्वयंप्रवाहीत करून तिचे सर्व जलस्त्रोत पुनर्जिर्वित करण्यासाठी नियोजन करावे. निरी संस्थेने दिलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन करावे. जेणेकरून कुंभमेळ्यात अमृत स्नानासाठी धरणातून विसर्गाची गरजच पडणार नाही. तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी कायमस्वरूपी उपाय करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळजन्य परिस्थितीत गोदावरीला पुनर्जिवित करणे हाच मार्ग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
