स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनाही आघाडीविषयी निर्णयाचा अधिकार – शशिकांत शिंदे यांची भूमिका

प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर प्रथमच नाशिक येथे आलेले शशिकांत शिंदे यांचे शहरात पाथर्डी फाटा तसेच मुंबई नाका येथे जोरदार स्वागत झाले. शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. दौरा जिल्हा तसेच शहर पातळीवर पक्ष संघटन वाढविण्यासाठी आहे. कार्यकर्त्यांशी चर्चा करुन येथील प्रश्न समजून घेतले आहेत. शहराचा विकास झाल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात अनेक प्रश्नांची सोडवणूक बाकी आहे. वरिष्ठांची चर्चा करून येणाऱ्या काळात नाशिकमध्ये मोठा मोर्चा काढला जाईल. मधल्या काळात अनेक जण पक्ष सोडून गेले. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची मोठी ताकद होती. पुन्हा ती ताकद मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. राज्यात सर्वच घटकांमध्ये नाराजी आहे . कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. लोकांच्या सूचना ऐकून घेतल्या असे शिंदे यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडीत समन्वय आहे. आंदोलनाची दिशा आघाडी ठरविणे गरजेचे आहे. तरच सरकारचे वाभाडे काढता येईल. आघाडी म्हणून आपण आधी चर्चा करावी . नंतर काही अडचण आल्यास वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करू. महाविकास आघाडीत कोणी स्वतंत्र लढणार असेल तर आम्ही कार्यकर्त्यांना तयारी करण्याचे आदेश दिले, असे शिंदे यांनी सांगितले. कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत पक्ष संघटन, पक्ष वाढीसाठी काय करता येईल, याविषयी सूचना केल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लक्षात घेता इच्छुक उमेदवारांनीही यावेळी शिंदे यांच्याशी संवाद साधत शक्तीप्रदर्शनाचा प्रयत्न केला. मेळाव्यास शरद पवार गटाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

अपात्र लाडक्या बहिणींवरील कारवाई स्थगित

निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुतीच्या वतीने लाडकी बहीण योजनेतंर्गत सरसकट पैसे वाटण्यात आले. त्यामुळे निकषात बसत नसतानाही अनेकांना त्याचा लाभ झाला. आता सरकारवर आर्थिक बोजा वाढू लागल्याने योजनेच्या निकषांवर चर्चा सुरू आहे. परंतु, आपल्या माहितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकापर्यंत निकषात न बसणाऱ्यांवरील कारवाई थांबविण्यात आली आहे, असा दावा राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे.

न्यायव्यवस्थेविषयी संशय निर्माण होईल

आरती साठे या आधी भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या. त्यांची मुंबई न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला होता, असे भाजपचे नेते सांगतात. मात्र राजकीय विचाराने प्रेरित व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नियुक्ती होऊ नये. त्यामुळे न्यायव्यवस्था संशयाच्या भोवऱ्यात येईल. सध्या आमचा विश्वास फक्त न्यायव्यवस्थेवर आहे. त्यामुळे अशी नियुक्ती झाल्यास ते दुर्दैव असल्याचे राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष शिंदे यांनी सांगितले.