नाशिक : राज्यात जुन्या निवृत्ती वेतनासाठी लढा सुरू असताना दुसरीकडे शिक्षणाचा रथ आपल्या खांद्यावर समर्थपणे पेलणाऱ्या राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानच्या साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांना शासन कायम कधी करणार, त्यांचा वनवास कधी संपणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यात जुन्या निवृत्ती वेतनासाठी सर्व विभागाचे कर्मचारी एकजूट होऊन लढा देत असताना राज्यात २००३ पासून सर्व शिक्षा अभियानात कार्यरत सुमारे साडेपाच हजार कर्मचारी कायम होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी विविध उपक्रमात हे कर्मचारी काम करीत आहेत. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका अंतर्गत गट साधन तसेच शहर साधन केंद्रात, जिल्हा स्तरावर सहायक कार्यक्रम अधिकारी, संगणक कार्यक्रम अधिकारी, लेखा लिपिक, कनिष्ठ अभियंता, संशोधन सहायक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, विषयतज्ज्ञ, विशेषतज्ज्ञ, विशेष शिक्षक असे एकूण साडेपाच हजार कर्मचारी कंत्राटी स्वरूपात २० वर्षांपासून काम करत आहेत. सर्व कर्मचारी विहित पध्दतीने परीक्षा, मुलाखत देऊन निवडण्यात आले आहेत.
पाठ्यपुस्तक, गणवेश, अपंग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, सांख्यिकी माहिती, शालेय आरोग्य तपासणी माहिती संकलन, शाळांची बांधकामे व स्वच्छतागृह आदी शैक्षणिक व भौतिक बाबीशी संबंधित कामे कर्मचारी करत आहेत. दर सहा महिन्यात एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन सेवा सातत्य दिले जाते. शासन सेवेत कायम करावे, या मागणीसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करूनही कायम होण्यापासून कर्मचारी वंचित आहेत.
हेही वाचा >>> सुवर्णनगरी जळगावात २० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल
मागील दोन वर्षात ५३ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. अपघात आणि विविध आजाराने ग्रासलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर या कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. समग्र शिक्षामधील कर्मचाऱ्यांना मृत किंवा निवृत्त झाल्यानंतर कुठलाच लाभ कंत्राटी स्वरूपात असल्याने मिळत नाही. करोना कालावधीत समग्र शिक्षामधील योजना, सेवा सुविधा लाभार्थ्यांपर्यंत देण्याचे काम या कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून केले आहे. पाच वर्षांपासून मानधनात वाढ करण्यात आलेली नाही, अल्पशा मानधनावर कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत काम करत आहेत.
