लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक : नागरिकांना शुध्द आणि सुरक्षित पाणी पुरवठा होण्यासाठी पाण्याची गुणवत्ता चांगली असणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वच्छता सर्वेक्षणाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. याअनुषंगाने जिल्ह्यात सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येणार आहे
सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जलस्त्रोताभोवतीचा परिसर, पाणी पुरवठा संरचना आणि व्यवस्थापनातील जे काही दोष आढळून येतात, त्यांचे निराकरण वेळेत करुन जलजन्य आजार, साथींना प्रतिबंध करता येतो. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी (एप्रिल) आणि पावसाळयानंतर (ऑक्टोबर ) या काळात पाण्याचे स्त्रोत आणि अन्य बाबींसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण केले जाते.
नाशिक जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व एक ते ३० एप्रिल या कालावधीत सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर या सर्वेक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे अत्यंत वैशिष्टयपूर्ण सर्वेक्षण असून त्याव्दारे ग्रामपंचायतींना लाल, हिरवे, पिवळे, चंदेरी कार्ड वितरीत केले जाते. यापूर्वी नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या साथरोग घटनांचा पूर्वानुभव असल्यास आणि साथी मागील कारणमिमांसा बघितल्यास तसेच सर्वेक्षण गुणवत्तापूर्वक झाल्यास जिल्ह्यातील पावसाळा आणि पावसाळ्यानंतर उद्भवणाऱ्या साथीना आळा घालणे शक्य होऊ शकेल.
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व १३८६ ग्रामपंचायतीत ७३३४ पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. १५ तालुक्यातील अस्तित्वात असलेल्या सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत विभागांच्या समन्वयाने करण्यात येणार आहे .स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी स्त्रोतनिहाय सर्वेक्षण नमूना तयार करण्यात आला आहे. आरोग्य सेवक, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि जलसुरक्षक हे स्वच्छता सर्वेक्षणाचे काम संयुक्तपणे करतील, सर्वेक्षण करतांना सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य प्रामुख्याने महिला सदस्य यांना सहभागी करुन घेतील. अशा प्रकारच्या सूचना आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व १३८६ ग्रामपंचायतीत ७३३४ पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या अभ्यासातून जलजन्य आजार, साथींना प्रतिबंध करता येतो.
