‘टीईटी’ मुळे शिक्षकांना दिवाळीतही अभ्यास…शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांचे आश्वासन हवेतच

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन शिक्षक संघटनांना दिले होते. परंतु, अद्यापही राज्य सरकारतर्फे कोणत्याही हालचाली करण्यात न आल्याने टीईटी परीक्षा २३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत शिक्षकांना अभ्यास करावा लागणार आहे. या परीक्षेसाठी नाशिक जिल्ह्यातून १९ हजारांपेक्षा अधिक आणि राज्यातून मागील वर्षापेक्षा एक लाख १७ हजार अर्ज अधिक आले आहेत. विक्रमी संख्येने शिक्षकांनी अर्ज भरल्याने टीईटी दिल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे त्यांच्याही लक्षात आले आहे.

देशातील शासकीय आणि खासगी शाळांमधील ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देणे सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. वर्षातून एकदाच टीईटी परीक्षा होत असते. त्यानुसार २३ नोव्हेंबर रोजी टीईटी परीक्षा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करुन ही परीक्षा देण्याचे शिक्षकांनी ठरविल्याने त्यांना दिवाळीचा आनंद न घेता अभ्यास करावा लागणार आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना नोकरी सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे दिवाळी, लगीनसराई या आनंदापासून यावर्षी शिक्षकांना मुकावे लागणार आहे.

टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोनच वर्षांची मुदत असल्याने आणि परीक्षेचे स्वरुप कठीण असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने शिक्षकांमध्ये धास्ती आहे. आतापर्यंत टीईटी उत्तीर्णतेचे प्रमाण केवळ तीन ते चार टक्के राहिले आहे. परीक्षेची काठिण्य पातळी कडक असल्याने त्याचा निकालावर परिणाम होतो. त्यामुळेच शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याविरुध्द निवेदनही दिले होते. राज्य शासनाने शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, या मागणीसाठी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी चार ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता.

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शिक्षक संघटनांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय मागे घेतला. परंतु, त्यानंतरही राज्य शासनाकडून कोणत्याच हालचाली न झाल्याने शिक्षकांना टीईटी देणे आवश्यक झाले आहे. टीईटीशिवाय पदोन्नतीही मिळणार नाही. त्यामुळे परीक्षेसाठी अर्जांची संख्या वाढली आहे. नाशिक जिल्ह्यातून अर्जांची संख्या १९ हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे.