नाशिक : पालकमंत्र्यांअभावी अनेक जिल्ह्यात रखडलेली पाणी आरक्षण प्रक्रिया आता जलसंपदामंत्र्यांच्या पुढाकारातून मार्गी लावली जात आहे. अहिल्यानगर पाठोपाठ नाशिकमध्ये जलसंपदामंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन रब्बी आणि उन्हाळ हंगामाच्या नियोजनावर शिक्कामोर्तब केले. महायुती सरकारमध्ये पालकमंत्रीपदावरून निर्माण झालेला तिढा अद्याप सुटलेला नाही. पालकमंत्र्यांअभावी अनेक भागात पाणी आरक्षणाची प्रक्रिया रखडली होती.
मकरसंक्रांतीनंतर पालकमंत्रीपदांबाबत निर्णय होईल, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांनी सांगितले होते. परंतु, अजूनही पालकमंत्र्यांची नावे जाहीर झालेली नाहीत. आता पालकमंत्र्यांची प्रतिक्षा न करताच आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे. गुरुवारी जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी येथे कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन गंगापूर आणि कडवासह विविध प्रकल्पांतील पाण्याचे नियोजन केले. याआधी त्यांनी गोदावरी कालवा (दारणा प्रकल्प) मुळा, कुकडी, उजनी प्रकल्पाच्या नियोजनासाठी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका घेतल्याचे पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा…नाशिक शहरातील ३३ स्मार्ट वाहनतळांचे पुनरुज्जीवन, वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आराखडा
मोठ्या व मध्यम प्रकल्पनिहाय पाणी आरक्षणासाठी स्वतंत्र समित्या कार्यरत आहेत. वाढीव पाणी मागणी आणि पाण्याचे स्त्रोत नसलेल्या भागासाठी पाणी आरक्षणाचे निर्णय स्थानिक पातळीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आकस्मित पाणी आरक्षण समिती घेते. तर सिंचनासाठी कालवा सल्लागार समिती पाणी आरक्षित करते. एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक लाभक्षेत्र असणाऱ्या प्रकल्पाचे कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद जलसंपदामंत्री किंवा या खात्याच्या राज्यमंत्र्यांकडे तर, एक लाख हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असणाऱ्या समितीचे अध्यक्षपद प्रकल्प ज्या जिल्ह्यात आहे, तेथील पालकमंत्र्यांकडे असते. सध्या पालकमंत्री नसल्याने प्रमुख प्रकल्पांची ही प्रक्रिया जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी पूर्णत्वास नेली. या संदर्भातील प्रश्नावर त्यांनी तेच नमूद केले. बैठकीत शेतीसह ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन करण्यात आले.
