News Flash

जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड

विलंब शुल्क वगळता सेवा शुल्क थकबाकी  एक कोटीपेक्षा कमी असणाऱ्या थकबाकीदारांना ही योजना लागू राहणार आहे.

जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई: करोना साथीच्या पाश्र्वभूमीवर उद्भवलेली आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेऊन  नवी मुंबईतील रहिवाशांसाठी थकित सेवा  शुल्क भरण्यासाठी अभय  योजना जाहीर करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोच्या धर्तीवर जवाहरलाल नेहरू बंदर(जेएनपीटी) प्रकल्पग्रस्तांनाही साडेबारा टक्के  विकसीत भूखंडाचे वाटप करण्याची मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिली.

करोनाच्या पाश्श्र्वभूमीवर नवी मुंबईतील रहिवाशांना सेवाशुल्क भरण्यासाठी सवलत देण्याची मागणी सातत्याने होत होती . त्याची दखल घेऊन १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या एका वर्षांसाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. विलंब शुल्क वगळता सेवा शुल्क थकबाकी  एक कोटीपेक्षा कमी असणाऱ्या थकबाकीदारांना ही योजना लागू राहणार आहे. त्यानुसार परवानाधारक  किं ्वा सदनिकाधारकांनी सदर योजना सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत सेवा शुल्काची थकबाकी रक्कम भरणा केली तर त्यांना विलंब शुल्कामध्ये ७५टक्के  सूट मिळेल. सहा महिन्यांनंतर परंतु सदर योजनेची मुदत संपण्यापूर्वी सेवा शुल्काची रक्कम भरणा केली तर त्यांना देय शुल्कामध्ये ५० टक्के  सुट मिळणार आहे. तसेच करोनाची साथ सुरू होण्यापूर्वी सिडकोतर्फे निविदेव्दारे काही भूखंडांची विक्री करण्यात आली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2020 12:22 am

Web Title: twelve and a half percent plots to jnpt project victims zws 70
Next Stories
1 खारघर, तळोजा, पनवेलमधील हवेत प्रदूषक घटकांची वाढ
2 महिला सक्षमीकरणासाठी पनवेल पालिकेचे बारा कलमी धोरण
3 पुनर्विकासाला गती
Just Now!
X