मुंबई: करोना साथीच्या पाश्र्वभूमीवर उद्भवलेली आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेऊन नवी मुंबईतील रहिवाशांसाठी थकित सेवा शुल्क भरण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोच्या धर्तीवर जवाहरलाल नेहरू बंदर(जेएनपीटी) प्रकल्पग्रस्तांनाही साडेबारा टक्के विकसीत भूखंडाचे वाटप करण्याची मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिली. करोनाच्या पाश्श्र्वभूमीवर नवी मुंबईतील रहिवाशांना सेवाशुल्क भरण्यासाठी सवलत देण्याची मागणी सातत्याने होत होती . त्याची दखल घेऊन १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या एका वर्षांसाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. विलंब शुल्क वगळता सेवा शुल्क थकबाकी एक कोटीपेक्षा कमी असणाऱ्या थकबाकीदारांना ही योजना लागू राहणार आहे. त्यानुसार परवानाधारक किं ्वा सदनिकाधारकांनी सदर योजना सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत सेवा शुल्काची थकबाकी रक्कम भरणा केली तर त्यांना विलंब शुल्कामध्ये ७५टक्के सूट मिळेल. सहा महिन्यांनंतर परंतु सदर योजनेची मुदत संपण्यापूर्वी सेवा शुल्काची रक्कम भरणा केली तर त्यांना देय शुल्कामध्ये ५० टक्के सुट मिळणार आहे. तसेच करोनाची साथ सुरू होण्यापूर्वी सिडकोतर्फे निविदेव्दारे काही भूखंडांची विक्री करण्यात आली होती.
