लोकसत्ता प्रतिनिधी
पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच ४१२ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर पालिकेने जमा करुन उच्चांक गाठला असला तरी तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील कारखानदारांचा मालमत्ता कर भरण्यास अजूनही विरोध कायम आहे. पालिकेने येत्या दोन महिन्यात तळोजातील लाखो रुपयांचा थकीत कर न भरणाऱ्या २१ मालमत्तांची अटकावणी केल्यानंतरही कारखानदार कर भरण्यास तयार नसल्याने भविष्यात कारखानदार व पालिका प्रशासन यांच्यात सनदशीर मार्गाने संघर्ष होईल असे चित्र आहे.
पनवेल महापालिकेमधील साडेतीन लाख करधारकांपैकी अवघ्या एक लाख एक हजार करधारकांनी कर भरण्यास प्रतिसाद दिला. अजूनही राज्य शासनाने अभय योजना पनवेलकरांसाठी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या थकीत मालमत्ता कराची रक्कम १७८२ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. यामध्ये ५३८ कोटी रुपये शास्ती व दंड आहे. शास्ती माफीवर ५० टक्यांची अभय योजना शासनाने जाहीर केल्यास थकबाकीदारांना २६० कोटी रुपये दिलासा मिळू शकेल.
नवी मुंबई महापालिकेने अभय योजना जाहीर केली, परंतु पनवेल महापालिकेसाठी सचिवालयातून अद्याप प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना झालेली नाही. पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यावतीने सचिवालयात यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. अद्याप तरी शासनकर्त्यांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.
सोयीसुविधा नाही, तर कर नाही
तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील कारखानदारांची संघटना टीएमएच्या पदाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात ठाम भूमिका घेतली आहे. औद्योगिक वसाहतीला एमआयडीसीकडून सोयीसुविधा म्हणजे पाणी पुरवठा, दिवाबत्ती व इतर सोयी दिल्या जात असल्याने पालिकेला कर का भरावा असा प्रश्न कारखानदार उपस्थित करत आहेत. काही कारखानदारांनी पालिकेविरोधात न्यायालयात याबाबत दाद मागितली आहे. सुरुवातीपासून ग्रामपंचायतीचा कर आम्ही भरत नसल्याने कारखानदारांना पालिकेचा कर लागू होत नाही अशी याचिका मोजक्या कारखानदारांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. या उलट पालिकेचे कर विभागाचे उपायुक्त स्वरुप खारगे यांनी कर भरा आणि पालिकेच्या विकासाला हातभार लावा असे आवाहन कारखानदारांना केले आहे.
