मालमत्ताकर वसुलीसाठी कारवाईचा बडगा

लोकसत्ता, विकास महाडिक

नवी मुंबई : औद्योगिक नगरी असलेल्या नवी मुंबईत मालमत्ता कर हे पालिकेचे उत्पन्नाचे एकमेव ठोस साधन असल्याने थकबाकी मालमत्ताकर वसुलीसाठी पालिका आता थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. सर्वाधिक थकबाकी उद्योजकांकडे असून हा वाद न्यायालयात असल्याने त्यांच्याकडून दंडात्मक कर वसूल करण्याऐवजी मूळ कर वसूल करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पालिकेची मागील २० वर्षांतील दोन हजार तीनशे कोटींची थकबाकी येणे बाकी आहे. करोना काळातही पालिकेची चांगली करवसुली झाली असून ती फेब्रुवारीअखेर ४३९ कोटी आहे तर या महिन्यात ती सहाशे कोटींच्या वर जाण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.

नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाला मर्यादा असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाला मर्यादा आहे. राज्य शासनाने आता एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजुर केल्याने पुर्नविकासाचे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत, मात्र त्यातून येणारे उत्पन्न हे मर्यादित आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर व राज्य शासनाचा स्थानिक स्वराज्य कर हेच पालिकांच्या उत्पन्नाची साधने आहेत. पाणीपुरवठय़ात पालिका तोटय़ात असल्याचे जगजाहिर आहे. त्यामुळे उत्पन्नाची ही दोन साधने वाढविण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन आता करणार असून मालमत्तांचे जास्तीत जास्त नोंदणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात एकूण ३ लाख २१ हजार ६९६ मालमत्ता नोंद करण्यात आलेल्या आहेत. यात वाणिज्यिक ५० हजार ५३ आहेत तर निवासी संख्या २ लाख ६६ हजार १४३ आहेत.  टीटीसी औद्योगिक नगरीत छोटे-मोठय़ा कारखान्यांची संख्या ही ५ हजार ५१८ आहे. पालिकेचा मालमत्ता नोंदणी विभागात शहरातील मालमत्ता नोंदणीबाबत हलगर्जीपणा असल्याचे गेली अनेक दिवस आढळून आले आहे. या विभागातील अनेक घोटाळे आणि भ्रष्टाचारी प्रकरणे ऐरणीवर आली आहेत. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तर या विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना घरी बसविले होते. नवी मुंबईतील नोंदणीकृत मालमत्तांची संख्या ही ३ लाख २१ हजार असली तरी वास्तविक ही संख्या दुप्पट असल्याचे दिसून येते. अनेक मालमत्ता नोंदणी न करता त्यांच्याकडून अनधिकृत कर वसुल करणारी एक टोळी या मालमत्ता विभागात गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे.

शहरातील ग्रामीण भागात हजारो बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. त्यांच्या नोंदणी हा विभाग जाणीवपूर्वक करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. काही ठिकाणी मालमत्ता कराच्या पावतीवर बेकायदा असा शिक्का मारुन कर वसुल करण्याची पद्धत आहे. मात्र ती दिखाव्यासाठी अंमलात आणली गेली आहे. त्यामुळे हजारो घरे ही या करांपासून अलिप्त ठेवली जात आहेत.

या निवासी कर वसुलीबरोबरच व्यापारी वापर करणाऱ्या हजारो दुकानांची नोंदणी ही वाणिज्यिक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे व्यापारी निवासी कर भरून वाणिज्यिक करापासून पळ काढत असल्याचे दिसून येते. ही पळवाट या मालमत्ताकर वसुली विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुचवलेली आहे. त्यामुळे निवासी मालमत्तांची खरी नोंदणी अद्याप पालिकेत न झाल्याने मोठय़ा प्रमाणात कर चोरी होत आहे.

निवासी कर वसुलीतील या गौंडबंगाला बरोबरच औद्योगिक वसाहतीत गेली अनेक वर्षे वाद सुरू आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाने पालिकेला दंडात्मक कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिका या क्षेत्रातून सक्तीने वसुली करू शकत नाही मात्र पालिकेने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार दंडात्मक करावर वसुली न करता मूळ कर वसुलीसाठी प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी उद्योजकांकडे थकबाकी असलेल्या मूळ रक्कमेची यादी मागविण्यात आली असून न्यायालयीन वाद कायम ठेवून उद्योजकांनी मूळ रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे उद्योजकांवर ऐनवेळी येणारा कराचा ताण कमी होणार आहे. नवी मुंबई पालिकेची २ हजार ३०० कोटी रुपये केवळ थकबाकी असून यात ७५ टक्के थकबाकी ही या औद्योगिक नगरीतील आहे. ती वसूल करण्यासाठी पालिका आता भर देणार आहे.

नवी मुंबईतील मालमत्तांचे मूल्यांकन हे दुप्पट आहे. त्यामुळे हे परिपूर्ण मूल्यांकन करणे हे पालिकेसमोरील मोठे आव्हाण आहे. संपूर्ण मूल्यांकन झाल्यास कर वसुली वाढणार असून करवाढ करण्याचा प्रश्न उदभवणार नाही. नवी मुबंईतील जनता हे कर भरण्यात आग्रही आहेत. त्यांना अधिक त्रास न देता मालमत्तांचे योग्य ते मूल्यांकन वाढविण्यावर भर दिला जाणार असून पुढील वर्षी जास्तीत जास्त मालमत्ता कर वसुल करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

अभिजित बांगर, आयुक्त, नवी मुबंई पालिका

अभय योजनेला मुदतवाढ

नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या थकीत वसुलीसाठी १५ डिसेंबर २०२० ते १५ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत अभय योजना लागू केली होती. या योजनेस १ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता पालिकेने आणखी एकदा मुदतवाढ दिली असून १६ ते ३१ मार्च या कालावधीत ही सवलत थकबाकीदारांना मिळणार आहे. यात दंडात्मक रकमेवर आधीप्रमाणे ७५ टक्के  सूट देण्यात येणार आहे.

एक हजार कोटींचे लक्ष

मालमत्ता कर वसुलीला पालिकेने पुन्हा अभय योजनेखाली मुदत वाढ दिली आहे. या योजनेत ७५ टक्के दंडात्मक सूट दिली जात आहे. कोविड कामात गुंतलेला कर वसुलीचा कर्मचारी १५ डिसेंबरनंतर पुन्हा वसुलीच्या कामाला लागला असून फेब्रुवारीपर्यंत ९८ कोटी जमा झाले असून २८ फेबुवारी पर्यंत ११२ कोटी अभय योजनेत जमा केले गेले आहेत. एकूण कर वसुली ही ४३९ कोटी आहे. एका महिन्यातच पालिका ही संख्या ६०० कोटी च्या वर नेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. थकबाकी आणि इतर वसुलीकडे लक्ष दिल्यास पुढील वर्षी पालिका एक हजार कोटी रुपये केवळ मालमत्ता करातून जमा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.