नवी मुंबईतील दगडखाण उद्याोगावर राजाश्रितांचे ‘स्वराज्य’

‘दगडी सोने’ समजल्या गेलेल्या नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील  उत्खननातून निघणाऱ्या दगडाचे स्वामित्व शुल्क, चोरटी वाहतूक, खडी बनवण्याचे उद्याोग या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवणारी एक साखळी २०२०पासून कार्यरत आहे. राजकीय पाठबळावर स्थिरावलेल्या या कंपनीने अल्पावधीतच नवी मुंबईतील दगडखाण उद्याोग ताब्यात घेतला. महानगर क्षेत्रातील बांधकामांसाठी लागणाऱ्या खडीपुरवठ्यावर अल्पावधीत नियंत्रण मिळवणाऱ्या या कंपनीच्या दबावतंत्राबाबत ‘लोकसत्ता’ने याआधीही वृत्त दिले होते. मात्र, आता ही कंपनी आणि तिच्याशी संलग्न अन्य कंपन्यांच्या गैरप्रकारांची दखल महसूलमंत्र्यांनी घेतली आहे. राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थ, स्थानिक राजकारणी, प्रशासनातील अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून दगडखाण व्यवसायात आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या या कंपनीच्या माध्यमातून अनेक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आहेत.

विमानतळ प्रकल्प क्षेत्रावरील टेकडी भुईसपाट करून त्यातून दगड काढण्याचे कंत्राट मिळालेल्या दुसऱ्या एक कंपनीशी हातमिळवणी करून शासनाचा महसूल बुडवण्यात आल्याचाही आरोप आहे. उत्खननातून काढलेल्या एकूण दगडाच्या जेमतेम १६ टक्के दगडाचे स्वामित्व शासनाकडे भरणाऱ्या कंपनीने ५३० कोटींचे स्वामित्व शुल्क भरलेच नसून दगडाची वाहतूक करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या पावत्यांचाही गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. सदर कंपनीने खडी तसेच अन्य उत्पादनांची वाहतूक करण्यासाठी या पावत्या वापरल्याचेही सांगण्यात येते. राजाश्रयाचा वापर करून कंपनीने नवी मुंबईतील अनेक छोट्या दगडखाण मालकांना आपल्या वर्तुळात सामील करून घेतले. सर्वांनी संगनमताने खडीचे दर १२०० रुपये प्रति ब्रास इतके वाढवले. याचा थेट परिणाम मुंबई महानगरातील पायाभूत् प्रकल्प आणि बांधकामांचा खर्च वाढण्यात झाल्याचे समोर येत आहे. बांधकामांसाठी लागणारी खडी चढ्या दराने न घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचा खडीपुरवठा बंद करण्यात आल्याने अनेक गृहप्रकल्प रखडले. यातून मोठे आर्थिक नुकसान होण्याच्या भीतीने बांधकाम व्यावसायिकांनी मिळेल त्या दराने खडी खरेदी केली. मात्र, हा भार घरखरेदीदारांवर टाकला. त्यामुळे घरांच्या किमतीत किमान दोनशे रुपये प्रति चौरस फूट वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.

एसआयटी चौकशीचे आदेश

●शासनाच्या स्वामित्व शुल्काच्या बुडवेगिरीप्रकरणी तसेच दगडखाण व्यवसायात ‘स्वराज्य’ गाजवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात स्थानिक दगडखाण मालकांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे तक्रार केली होती.

●त्यानुसार दोन्ही मंत्र्यांनी खाणमालकांच्या प्रतिनिधी तसेच वकिलांची नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी महसूलमंत्र्यांनी कंपन्यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते निशांत पाटील यांनी दिली.

…तर पाचपट दंडवसुली

या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. उत्खननापासून ते खडीनिर्मितीपर्यंतची कार्यवाही तहसीलदारांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून करावी. दगडखाण चालकांसाठी समान कार्यपद्धती निश्चित करावी. या कार्यपद्धतीचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करावी. दगड उत्खननापोटी शासनाला देण्यात येणाऱ्या स्वामित्व् शुल्काचा भरणा केला नसल्यास संबंधित कंपनीकडून् पाचपट दंडाची रक्कम वसूल् करावी, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

दगडांवर स्वत:चा एकहाती ताबा मिळवून खडीचे दर पद्धतशीरपणे वाढवण्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. रायगड जिल्ह्यातील खाणींवर व व्यवसायावर टोळीचा ताबा राहील अशा पद्धतीची आखणी करण्यात आली होती. याबाबत मी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे दाद मागितली. त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. – गणेश नाईक, वनमंत्री