उरण : दोन दिवसांच्या बंदी नंतर मासेमारीसाठी निघालेल्या रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमाराना संकटांच्या मालिकेचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे रायगड जिल्ह्याला सवलतीचा डिझेल कोटा मंजूर करण्यास उशीर झाला आहे. तर दुसरीकडे डिझेल इंडियन ऑइल कडून न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच बरोबरीने मासेमारी करण्यासाठी लागणाऱ्या बर्फाच्या किमतीत टनामागे ८० रुपयांची करण्यात आली आहे. त्यामुळे मासेमारीच्या नव्या हंगामात संकटांची मालिका सुरू झाली आहे.
अनेक वर्षांपासून मच्छिमार इंडियन ऑईल कंपनीकडून डिझेल खरेदी करीत आहेत. मात्र त्यांच्यांकडून डिझेल खरेदी करू नये, असे लेखी आदेश राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांनी काढला आहे. यामुळे मच्छीमारांना सरकारकडून सवलतीच्या दराने मिळणारा डिझेल कोटा अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे मासेमारी सुरू होऊनही रायगड जिल्ह्यातील हजारो मासेमारी बोटी बंदरातच अडकून पडल्या आहेत. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या ऐनवेळी आलेल्या बदलामुळे मच्छिमारांना डिझेल कोट्यापासून वंचित राहावे लागल्याने मच्छीमारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील रायगड, मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर,ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या सागरी जिल्ह्यांतील १३८ मच्छीमार संस्थांच्या ७,७९६ मासेमारी यांत्रिक नौकांना एक लाख ६८ हजार १०९.७८ किलोलीटर करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, ३१ जुलैला मंजूर करण्यात आलेल्या पत्रात रायगड जिल्ह्यातील ४१ मच्छीमार संस्थांनी इंडियन ऑईल कंपनी वगळून करमुक्त डिझेल खरेदी करण्याचे आदेश मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिले आहेत.
अन्य ऑईल कंपनींकडून डिझेल खरेदी करायचे झाल्यास अनेक मच्छीमार संस्थांकडे एक्स्पोसिव्ह परवाने, डिझेल पंप, डिझेल वाहतूक करणाऱ्या सर्वाधिक गाड्याही इंडियन ऑईल कंपनीच्याच आहेत. त्यामुळे अन्य तेल कंपन्यांकडून डिझेल खरेदी करावयाचे झाल्यास अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यामुळे डिझेल खरेदीस विलंब होण्याची शक्यता आहे. १ ऑगस्ट पासून मासेमारी हंगामाला सुरुवात झाली आहे; मात्र मासेमारी बोटींना डिझेलच मिळालेले नाही.आयुक्तांशी संपर्क करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. डिझेल संबंधी निर्णय वरिष्ठ पातळीवर झाल्याने अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास असमर्थता दर्शवली. मच्छीमारांनी शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या मासेमारी हंगामात मध्ये सुटीचे दिवस आल्याने लवकरात लवकर तोडगा न निघण्यास, आणखी विलंब होऊन मच्छीमारांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. खासगी पंपावरून डिझेल खरेदी करावयाचे झाल्यास प्रतिलीटर १८ ते २० रुपये ज्यादा मोजावे लागतात. त्यामुळे मासेमारीचे दिवसही वाया जाऊ लागले आहेत.
परिणामी, मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागत असल्याची माहिती वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट असोसिएशनचे संचालक रमेश नाखवा यांनी दिली. बंदी नंतर मच्छिमार खोल समुद्रात झेपावला आहे. मात्र पहिल्याच दिवशी व्यापाऱ्यांनी वर्षांच्या दरात टनामागे ८० रुपयांची वाढ करून मच्छीमारांना वेठीस धरले आहे. विश्वासात न घेता अचानक मासेमारी सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवसापासून बर्फाच्या दरात वाढ केल्याने मच्छीमारांना प्रत्येक फेरीसाठी वाढीव हजार ते बाराशे रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील जवळपास १२०० हुन अधिक बोटींना याचा फटका बसणार असून मच्छीमारांच्या बजेटवर परिणाम झाला आहे.
याचा मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील १२०० बोटींना फटका बसला आहे. मच्छीमारांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता व्यापाऱ्यांनी अचानक बर्फाच्या दरात वाढ केल्याने २३०० रुपये दराने वर्षांची खरेदी करावी लागत आहे. दरवाढ करून मच्छीमारांना वेठीस धरण्याच्या या प्रकारामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याने मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यातच मच्छीमारांना शासनाकडून मिळणारा डिझेल कोटाही शेवटच्या क्षणी उशिराने मंजूर झाला असल्याने मासेमारीसाठी पहिल्याच दिवशी विलंब झाला असल्याची माहिती मच्छिमारांनी दिली.खोल समुद्रातील मासेमारी करण्यासाठी ८ ते १० दिवसांचा कालावधी लागतो. या दरम्यान पकडलेली मासळी ताजीतवानी, सुरक्षित ठेवण्यासाठी बर्फाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासते. मुंबई, नवी मुंबई औद्योगिक क्षेत्रातून मच्छीमारांना मागणीप्रमाणे बर्फाचा पुरवठा केला जातो.
मासेमारी बोटीला एका ट्रीपसाठी साधारणतः १० ते १२ टन बर्फाची गरज भासते. मात्र मागील वर्षी २२०० रुपये प्रतिटन दराने मिळणाऱ्या बर्फाच्या दरात व्यापाऱ्यांनी यावर्षी टनामागे ८० रुपयांची वाढ केली आहे.
