नवी मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कर्जत तालुक्यातील पोशीर धरण प्रकल्पातील खर्चाचा सर्वाधिक भार नवी मुंबई महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. राज्य सरकारने आखलेल्या नियोजनानुसार या प्रकल्पासाठी महापालिकेला २,७६३ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
प्रत्यक्षात हा खर्च तीन हजार कोटींवर जाऊ शकेल, अशी माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ६,३९४ कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरला आहे. या खर्चापैकी सर्वाधिक ४३ टक्क्यांचा भार नवी मुंबई महापालिका उचलणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील पाण्याचा मोठा वाटाही नवी मुंबईकरांना मिळेल हे स्पष्ट आहे.
ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील शहरांचे वेगाने होत असलेले नागरीकरण लक्षात घेता राज्य सरकारने कर्जत तालुक्यातील पोशीर आणि मौजे शिलार प्रकल्पाअंतर्गत मौजे किकवी येथे शिलार नदीवर ६.६१ टीएमसी धरण उभारण्यास नुकतीच मंजुरी दिली. यापैकी शिलार प्रकल्पातील पाणी नवी मुंबईसह पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांनाही पुरविले जाणार आहे.
कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पातील पाणी नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांसह मुंबई महानगर प्रदेशास पुरविले जाण्याचे नियोजन सध्या मान्य करण्यात आले आहे. पोशीर धरणाची नियोजित क्षमता १२.३४४ टीएमसी इतकी असणार आहे. त्यापैकी पिण्यासाठी ७.९३३३ टीएमसी आणि अैाद्योगिक वापरासााठी १.८५९ टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे.
२०५५च्या लोकसंख्येचे नियोजन
राज्य सरकारने या दोन धरणांचे नियोजन करत असताना २०५५ साली या संपूर्ण पट्ट्यातील लोकसंख्येचा विचार केला आहे. राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार २०५५ मध्ये नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या ३२ लाख तर मुंबई महानगर प्रदेशाची या भागातील लोकसंख्या २५ लाख असेल असे गृहीत धरण्यात आले आहे. उल्हासनगर, बदलापूर, अंबरनाथ या शहरांची लोकसंख्या तुलनेने खूपच कमी प्रमाणात वाढेल असे गृहीतक या प्रस्तावात मांडण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती पाहता मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करावे असे ठरविण्यात आले असून जलसंपदा विभागामार्फत हे काम करून घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. महापालिकांची आर्थिक क्षमता आणि पाणी वापर यानुसार या प्रकल्पाच्या खर्चातील हिस्सेदारी ठरविण्यात आली असून पोशीर प्रकल्पाचा सर्वाधिक आर्थिक भार नवी मुंबई महापालिकेवर पडणार आहे.
चौकट
पाण्याचा वाटाही अधिक
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच यासंबंधीच्या प्रस्तावास मान्यता देताना प्रकल्पातील ६३१४ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी सर्वाधिक ४३.५३ टक्क्यांची (२७८३ कोटी) हिस्सेदारी नवी मुंबई महापालिकेकडे सोपविण्यात आली आहे. यापाठोपाठ मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (२१७१ कोटी), उल्हासनगर महापालिका (६११ कोटी), बदलापूर नगर परिषद ( ३७५ कोटी), अंबरनाथ नगर परिषद (४५२ कोटी) या प्रमाणात खर्चाची हिस्सेदारी ठरवून देण्यात आली आहे. या प्रकल्पात सर्वाधिक ४३ टक्क्यांची हिस्सेदारी नवी मुंबई महापालिकेची असणार असल्याने पाण्याचा सर्वाधिक हिस्साही नवी मुंबईकरांना मिळेल, अशी माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
