नवी मुंबई – सिडको मंडळाने दोन दिवसांपूर्वी नवी मुंबई परिसरात ८० हून अधिक बांधकामे अनधिकृत असल्याची यादी प्रसिद्ध केली. मोठ्या प्रमाणात घणसोली नोडमधील तळवली गावात अनधिकृत बांधकामे असल्याने सध्या हीच बांधकामे पाडण्याचे काम सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथकाने हाती घेतले आहे. गुरुवारी एकाच दिवशी तीन अनधिकृत मोठी बांधकामे पाडून अनधिकृत बांधकामधारकांना दणका दिला.
सिडकोच्या दक्षता विभागाच्या अंतर्गत सिडकोचे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथक काम करतो. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या आदेशाने आणि दक्षता विभागाचे प्रमुख सूरेश मेंगडे यांच्या सूचनेनूसार नवी मुंबईतील सिडकोच्या जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामांना अभय दिले जाणार नाही अशी भूमिका सिडकोने घेतली आहे.
गुरुवारी तळवली येथील सेक्टर २१ येथील कारवाईमध्ये सर्वे क्रमांक ४०, ५६ यावर संदीप पाटील यांनी केलेले ४३० चौरस मीटरचे बांधकाम पाडण्यात आले. तसेच सेक्टर २० मधील दिलीप जाधव यांनी १३६ मीटरचे बांधकाम पाडण्यात आले. तसेच सेक्टर २२ येथील सर्वेक्रमांक ४७,४८ व ४९ येथील २५२ चौरस मीटरचे बांधकाम पाडण्यात आले. गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात सिडकोने अनधिकृत बांधकामधारकांना विना परवानगी बांधकाम केल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडघा उघारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईतील साईविरा या पाच मजली इमारतीच्या बांधकामधारकांना दिलासा मिळणारी याचिका रद्द केल्यानंतर नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना न्यायालयाकडून अभय मिळणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली. या दरम्यान नवी मुंबईत महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणा २० हजाराहून अधिक बांधकामे अनधिकृत असल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका या सरकारी प्राधिकरणांना अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न केल्यास अधिका-यांवरच कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
या दरम्यान निवडणूकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त व बीगर प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांचे नियमितीकरणासाठी अधिसूचना काढली. सिडकोने त्या अधिसूचनेप्रमाणे सर्वेक्षणासाठी कंपनीची निवड प्रक्रिया सुरू केली.
मात्र या दरम्यान उच्च न्यायालयात गरजेपोटी घरांच्या नियमितीकरणाच्या प्रकरणी काही याचिकेवर निर्णय देताना गरजेपोटी घरांचे नियमितीकरणाविषयी सर्वेक्षण किंवा प्रक्रिया ही न्यायालयात माहिती सादर केल्यानंतरच होणार असल्याने सिडको आणि राज्याचा विधि विभाग यांच्या न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रानंतर नवी मुंबईतील गरजेपोटी घरांच्या नियमितीकरणाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या दरम्यान सिडकोचा अनधिकृत बांधकामधारकां विरोधात कारवाई सुरूच असल्याने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त व या अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणारे नागरिक सातत्याच्या कारवाईच्या टांगत्या तलवारीमुळे त्रासले आहेत.
