नवी मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुधारित नियमितीकरणासाठी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानंतर सिडको मंडळाने तब्बल ४१ कोटी रुपये खर्च करुन नवी मुंबईतील ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी कंपनीची निवड केली. एप्रिल महिन्यात हे सर्वेक्षण सुरू होईल, असे वाटत असताना पुन्हा एकादा या सर्वेक्षणाला खो मिळाला आहे. सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाची अनुमती घेतल्याशिवाय हे सर्वेक्षण सुरू करता येणार नसल्याने हे काम पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहे.
सरकारने मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २३ सप्टेंबरला प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी सुधारित अध्यादेश काढला. अध्यादेशानंतर राज्यातील विरोधकांनी नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची मते मिळविण्यासाठी काढलेला हा अध्यादेश असल्याचा प्रचार कऱण्यात आला. अध्यादेशामध्ये एका महिन्यात सर्वेक्षण करा असे नमूद केले होते. मात्र सर्वेक्षणाची निविदा काढून सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीची निवड करण्यासाठीच सहा महिने लागले. तसेच नियमितीकरणाचा अध्यादेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेमध्ये लावलेल्या निर्बंधाची माहिती नसल्याने याबाबतची गोंधळ अजून वाढल्याचे बोलले जात आहे.
नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीत दिलेल्या निर्देशांत ‘सरकार अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचे धोरण आणू शकेल. फक्त त्यासाठी न्यायालयाची अनुमती घेणे बंधनकारक राहील,’ असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नियमितीकरणाच्या सर्वेक्षणापूर्वी पुन्हा न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी सरकारला अर्ज करावा लागणार आहे. सिडकोच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार सिडकोने यासंदर्भातील प्रस्तावित अर्ज सरकारकडे दाखल केला आहे. सरकारच्यावतीने लवकर न्यायालयात अनुमतीसाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने तातडीने सर्वेक्षणासाठी अनुमती देण्यासाठी सरकारच्या विधी विभागाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा नवी मुंबईतील ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा सूधारीत आदेश हा दिखाव्याचा ठरेल अशी चर्चा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सुरू आहे. याबाबत सिडकोच्या विधि विभागाकडून माहिती घेऊन बोलणे उचित ठरेल, असे सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी सांगितले.
कसे होणार सर्वेक्षण…
सरकारने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त व बिगर प्रकल्पग्रस्त यांच्यासाठी सुधारीत अध्यादेश काढले. सर्वेक्षणाचे काम ”मोनार्च” या कंपनीला दिले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सर्वेक्षणाच्या कामाचा अनुभव या कंपनीला आहे. ९५ गावातील गावठाणांची जेथे विस्तार झाला ते क्षेत्र त्यासोबत साडेबारा टक्के योजनेचे रेखांकन यामधल्या क्षेत्रात जी बांधकामे २५ फेब्रुवारी २०२२ पूर्वी केलीत, अशाच बांधकामांचे सर्वेक्षण केले जाईल. प्रकल्पग्रस्तांना घरांची थेट मालकी एेवजी पुढील ६० वर्षांसाठी जमीन भाडेपट्याने सर्वेक्षणामुळे मिळू शकेल. सर्वेक्षणात पहिल्यांदा सेटेलाईट इमेज घेतल्यानंतर ड्रोन कॅमेराच्या साह्याने सर्वे केला जाईल. ही सर्व प्रक्रिया सिडकोचे भूमापन विभागाचे अधिकारी आणि ठाणे व रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी प्रतिनिधी समन्वयक म्हणून यावर देखरेख करतील.
सॅटेलाईट इमेज नंतर सरकारी रेकॉर्ड, सिडकोच्या रेकॉर्डवर संपुर्ण क्षेत्र एकरुप केल्यानंतरच सर्वेक्षणाची कारवाई सुरू होईल. प्रत्यक्ष मोजणीचा सर्वे झाल्यानंतर आधुनिक रिको सिस्टीमनूसार प्रत्येक बांधकामांचे ३६० डिग्रीमध्ये फोटोग्राफी केली जाईल. प्रकल्पग्रस्त व बीगर प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामाची कागदपत्रे स्विकारली जातील. त्यानंतर ज्यांचे बांधकाम आहे त्यांचे बायोमॅट्रीक्स (बोटांचे ठसे) घेतले जातील. जे पुरावे गरजेपोटी बांधकामधारकांनी दिलेत त्यांची छाननी सुद्धा केली जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामांचे क्षेत्र, सर्वेक्षणात संकलित झालेला नकाशा याची जुळवणूक केल्यानंतर शासन निर्णयाप्रमाणे किती बांधकाम धारकांकडून जमीन भाडेपट्ट्याने नियमितीकरणासाठी किती दर आकारायचा ते ठरवले जाईल. बांधकामांजवळचे रस्ते, गटारे याची रेखांकन तपासून कार्यवाही केली जाईल.
