नवी मुंबई विमानतळामुळे फ्लेमिंगो अधिवासावर घाला?

नवी मुंबई महापालिकेने पाम बिच मार्गालगत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या पाणथळींच्या जागा राज्य सरकारला सादर केलेल्या विकास आराखड्यात निवासी आणि व्यावसायिक संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात या जागा पाणथळ असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. सिडकोने घेतलेल्या हरकतीनंतर महापालिका एक पाऊल मागे गेली. पाम बिच मार्गावरील डीपीएस शाळेलगत असलेला सेक्टर ५२ चा परिसर फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे अधिवासाचे मुख्य केंद्र मानले जाते. या परिसरातील भूखंड सिडकोला विकायचा असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. सिडकोच्या या निर्णयाला याच भागातील काही रहिवासी संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले. डीपीएस तलाव परिसर पाणथळ नसल्याची भूमिका सिडकोने घेतली होती. राज्याच्या कांदळवन विभागाने या संपूर्ण पट्ट्याचे सर्वेक्षण केले. राज्य सरकारने यासंबंधी नेमलेल्या समितीनेही आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर डीपीएस तलावाचा परिसर फ्लेमिंगोंसाठी संरक्षित करण्याची प्रक्रिया आता राज्य सरकारच्या स्तरावर सुरू झाली आहे. मात्र सिडकोने नवी मुंबई विमानतळाचे निमित्त पुढे करत या प्रक्रियेला हरकत घेतली आहे. दरम्यान, याबाबत सिडकोच्या अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.

विमानतळाचे निमित्त, चार हजार कोटींवर नजर

पाम बिच मार्गावरील जे क्षेत्र राज्य सरकारने फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यावर विकासाची मोठी संधी असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. हे क्षेत्र फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी आरक्षित केल्यास सध्याच्या बाजारभावानुसार (अंदाजे ३०० कोटी रुपये प्रति हेक्टर) सिडकोला सुमारे ३६०० कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होईल, अशा स्वरूपाचे पत्र नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आले आहे. डीपीएस स्कूल, सेक्टर-५२, नेरुळ नोडमधील अंदाजे १२ हेक्टर क्षेत्रफळाचे क्षेत्र ‘फ्लेमिंगो संरक्षण राखीव क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले जात आहे. मंजूर विकास योजनेनुसार १२ हेक्टर क्षेत्रफळाचा मोकळा भूखंड ‘निवासी क्षेत्रात’ असाही सिडकोचा दावा आहे. नेरुळ नोडल आराखड्यात ‘भविष्यातील विकासासाठी राखीव क्षेत्र’ म्हणून चिन्हांकित आहे. हा भूखंड सीआयडीसीओच्या ताब्यात आहे.

न्यायालयात लढा सुरूच

२०१० साली सिडकोने डीपीएस शाळेलगत या जागेचा विकास सुरू केला होता. मात्र पर्यावरणप्रेमी रहिवासी तसेच आसपासच्या वसाहतींमधील संस्थांनी त्या विकासास आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम आदेशानुसार डीपीएस व टी.एस. चाणक्य या दोन्ही तलावांचे संरक्षण व संवर्धन करणे ही सिडकोची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. या आदेशाविरोधात सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित आहे.

फ्लेमिंगो अभयारण्यास हरकत

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनीने फ्लेमिंगोमुळे विमान वाहतुकीस धोका होऊ शकतो, असे पत्र सिडकोस दिले. या पत्राचा आधार घेत सिडकोने राज्य सरकारकडे आता डीपीएस तलावावर भूखंड विक्रीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सिडकोने नगरविकास विभागामार्फत वन विभागाला पत्र देऊन डीपीएस स्कूलजवळील क्षेत्रास पक्षी अभयारण्य किंवा फ्लेमिंगो संरक्षण राखीव क्षेत्र घोषित करू नये, अशी विनंती केली. फ्लेमिंगोमुळे विमान उड्डाणांवर परिणाम होईलच, शिवाय येथे उभे राहत असलेला आमदार, खासदारांसाठीचा गृह प्रकल्प, प्रस्तावित सीएसएमआयए–एनएमआयए मेट्रो मार्ग, ठाणे उन्नत मार्ग, गोल्फ कोर्स प्रकल्प, खारघर–नेरुळ सागरी मार्गही बारगळू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली.