नवी मुंबई : राज्यातील महत्त्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील विद्यमान व्यवस्थापन मंडळाला नामशेष करून या समित्यांची सूत्रे पणनमंत्र्यांकडे सोपवणारा अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारने जारी केला आहे. त्यानुसार मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगरसह आणखी काही प्रमुख बाजार समित्या आता ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ ठरणार असून तेथील राजकीय समीकरणेही सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूला सरकण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची महत्त्वाची केंद्रे असली तरी, त्यांना मोठे राजकीय महत्त्वही आहे. या बाजार समित्यांच्या संचालक पदांवर वर्णी लावून घेऊन राजकीय सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्याचे प्रयत्न प्रत्येक सत्ताधाऱ्याकडून किंवा त्या त्या भागातील मोठ्या नेत्याकडून केले जात. मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे हे वर्चस्वच संपुष्टात येणार आहे.

‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमयमन) अधिनियम, १९६३’मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनिशी १३ ऑक्टोबर रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार, कृषीमालाची खरेदी-विक्री किंवा त्या अनुषांगिक कामे पार पाडल्या जाणाऱ्या कोणत्याही विद्यमान बाजाराला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. वार्षिक ८० हजार टन किंवा त्यापेक्षा अधिक कृषीमालाची उलाढाल असलेल्या तसेच दोन किंवा अधिक राज्यांतून येणाऱ्या कृषीमालाचे व्यवहार होत असलेल्या बाजारांनाही ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ म्हणून दर्जा देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा

विद्यमान बाजार समित्यांमध्ये विशेष पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबर व्यवहारांत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे अध्यादेशात म्हटले गेले आहे. मात्र, या अध्यादेशाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजारांवरील राजकीय नियंत्रणही कमी करण्यात आले आहे. राज्याचे पणनमंत्री सर्व बाजारांचे पदसिद्ध अध्यक्ष असणार असून पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. त्याशिवाय कृषी आयुक्त, पणन संचालक, राज्य पणन मंडळाचा कार्यकारी संचालक यांचा या समितीच्या सदस्यांत समावेश असणार आहे. त्याखेरीज त्या त्या विभागातील चार शेतकरी, तीन व्यापारी सदस्य या समित्यांमध्ये असणार आहेत. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का?

राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांची सूत्रे समर्थक संचालकांकरवी आपल्या हाती ठेवण्याचे प्रयत्न त्या त्या विभागातील बड्या नेतेमंडळींकडून नेहमीच होतात. आतापर्यंत यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा वरचष्मा होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांत पक्षबदलांमुळे सत्ताधारी पक्षांतील नेतेमंडळींचे बाजारांवर वर्चस्व वाढले आहे. असे असतानाही राज्य सरकारच्या अध्यादेशाने बाजार समित्यांवरील स्थानिक राजकीय नियंत्रण जवळपास संपुष्टात येणार असून सर्व सूत्रे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या हाती जाण्याची चिन्हे आहेत.

या बाजारांचा समावेश

या अध्यादेशात कोणत्याही बाजाराचा उल्लेख करण्यात आला नसला तरी, राज्यातील सर्वच प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये खांदेपालट होण्याची शक्यता आहे. त्यात मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, लातूर या मोठ्या बाजारांचा समावेश आहे.

व्यापारीवर्गात नाराजी?

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार घोषित करण्याच्या निर्णयास आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे नवीन रचनेत व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. याबाबत राज्य सरकारने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. – संजय पानसरे, संचालक, फळ बाजार, मुंबई एपीएमसी