२०३८ पर्यंत दैनंदिन ६५० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज; जलस्रोतांची क्षमता वाढीचा निर्णय
विकास महाडिक
नवी मुंबई : सिडकोने २०५० पर्यंतच्या लोकसंख्येला लागणारे एकूण पाण्याचे नियोजन करण्यास सुरुवात केल्याने पालिकेनेही जल नियोजनाचा आराखडा तयार करण्यास घेतला आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्राची आजची लोकसंख्या १७ लाख ७५ हजार असून २०३८ पर्यंत ही संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पालिकेने ६५० दशलक्ष लिटर पाण्याचे नियोजन करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या खालापूर येथील मोरबे धरणातून सध्या दिवसाला ४५० दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा केला जात आहे, मात्र भविष्यात टप्प्याटप्प्याने वाढणाऱ्या एकूण लोकसंख्येला ३०० दशलक्ष लिटर पाणी लागणार असल्याने पालिकेने अस्तित्वात असलेल्या जलस्रोताची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पालिकेनंतर स्वमालकीचे धरण असलेली नवी मुंबई पालिका आहे.
नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रेल्वे टर्मिनल, सागरी मार्ग, जेएनपीटी विस्तार होणार असल्याने या भागात खूप मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण होणार आहे. कोकणचे प्रवेशद्वार असलेले हे क्षेत्र एक आर्थिक क्षेत्र म्हणून उदयास येणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षांपूर्वी येथील एका कार्यक्रमात जाहीर केलेले आहे. त्या दृष्टीने सिडको, एमएमआरडी, एमएसआरडीसी, नवी मुंबई व पनवेल महापालिका प्रयत्न करीत आहेत.
सिडकोने नुकताच या क्षेत्रातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन १२७५ दशलक्ष लिटर पाण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी ३४ किलोमीटर अंतरावरील कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरण विकसित करून तेथील पाणी नवी मुंबईत आणले जाणार आहे. हेटवणे धरणाची क्षमता वाढवून उरणमधील जलपुरवठा योजना विकसित केल्या जाणार आहेत.
सिडकोनंतर नवी मुंबई महापालिकेनेही या जल योजनेचा विकास आराखडा तयार करण्यास घेतला आहे. यात नवी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या पुनर्विकासामुळे लोकसंख्येत झपाटय़ाने वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने आठ मोठय़ा शहरांत एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली असून यात नवी मुंबईचाही समावेश आहे. नवी मुंबईत टीडीआर नसल्याने विकत जादा वाढीव चटई निर्देशांक मिळणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतींच्या जागी ३० मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहणार असून लोकसंख्या दुप्पट होणार आहे. पालिका निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या मतदार मोजणीच्या माध्यमातून शहराची लोकसंख्या १८ लाखांच्या घरात गेल्याचे समजते. यात बदलत्या दोन लाख लोकसंख्येचा समावेश आहे. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी नवी मुंबईला २०३८ पर्यंत ६५० दशलक्ष लिटर पाणी लागणार असल्याचे निरीक्षण आहे. पालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी या संदर्भात जल नियोजनांच्या विशेष बैठका आयोजित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी मोरबे धरणाची क्षमता वाढविणे, हेटवणे धरणातील पाण्यावर दावा स्पष्ट करणे, पालिकेने शहरात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारलेले आहेत. त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. सध्या केंद्राच्या अमृत योजनेअंतर्गत कोपरखैरणे व ऐरोली येथे हे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभे राहात आहेत. या केंद्रातील पाणी विकून पैसे कमविण्याची पालिकेची योजना होती, मात्र या पाण्याला उद्यानाच्या वापरासाठी शहरवासीयांनी फारसे महत्त्व दिले नाही. त्यामुळे नेरुळ येथील अनिवासी भारतीय संकुलातील उद्यानांना हे पाणी विकले जात आहे. त्याव्यतिरिक्त पालिका हे पाणी वापरत आहे. भविष्यात यातील ५० दशलक्ष लिटर पाणी पालिका वापरणार आहे, तर बारवी धरणाचे एमआयडीसी नागरी क्षेत्रासाठी मिळणाऱ्या पाण्याची क्षमता वाढविणार आहे. अस्तित्वात असलेल्या पाण्याच्या स्रोताचा विकास करणे हे या जल आराखडय़ातील पहिले उद्दिष्ट आहे.
नवी मुंबईतील पाण्याचे नियोजन राज्यात चांगले
आहे. मोरबे धरणाचे पाणी शेवटच्या दिघा लोकवस्तीपर्यंत सहज पुरवठा करण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी काही जलवाहिन्यांची दुरुस्ती व बदल करावा लागणार आहे. २०३८ पर्यंत लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन आत्तापासून करण्याची आवश्यकता असल्याने नवी मुंबई पालिकेने हा जल आराखडा तयार करण्यास घेतलेला आहे.
– संजय देसाई, शहर अभियंता, नवी मुंबई पालिका