पावसाळा संपून काही दिवस झाले असताना सिडको क्षेत्रातील रहिवाशांना सतत पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पाण्याच्या नियोजनासाठी सिडकोने अलीकडच्या काळात भविष्यवेधी असे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होतील तेव्हा होतील पण तोपर्यंतच्या पाणीपुरवठ्याचे काय असा सवाल आता रहिवासी उपस्थित करू लागले आहेत. देशातील उत्तम अभियांत्रिकी व्यवस्था असलेली ‘सिडको’ खारघर सारख्या उपनगरातील रहिवाशांना पुरेशा वेळेत आणि उत्तम दाबाने पाणी वितरण करू शकत नसेल तर ही मोठी नामुष्कीच म्हणावी लागेल.
पनवेल महापालिका हद्दीत असलेल्या खारघर, तळोजा परिसरातील नागरिकांना ऐन दिवाळीत पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या भागातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा वेळेत पूर्ण केल्याने सिडकोतील प्रशासकीय व्यवस्था खुशीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विमानतळाच्या सोहळ्यात सिडको अधिकाऱ्यांवर स्तुतीसुमने उधळली. असा सगळा कोडकौतुकाचा माहोल असताना विमानतळापासून काही मैलाच्या अंतरावर असलेली महत्त्वाची उपनगरे पाण्यावाचून टाहो फोडत असल्याचे चित्र ‘स्मार्ट सिटी’च्या संकल्पनेलाच धक्का देणारे ठरते.
नवी मुंबई विमानतळाचे उद्धाटन होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईलगत उभी राहाणारी तिसरी मुंबई आणि पालघर जिल्ह्यातील चौथी मुंबई हेच मुंबई महानगर क्षेत्राचे भविष्य असेल अशी घोषणा केली. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा विकासाचा रोख अलीकडे नवी मुंबईत अधिक दिसतो. अपुऱ्या जागेमुळे मुंबईसारख्या महानगरात आता भविष्यवेधी प्रकल्पांच्या आखणीला मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळ, त्यालगत उभारले जाणारे ‘नैना’सारखे शहर, ‘अटल सेतू’च्या पायथ्याशी आखली गेलेली तिसरी मुंबई, जागतिक शैक्षणिक संकुल, डेटा केंद्रांचे मोठे जाळे नवी मुंबईत आगामी काळात विणले जाणार आहे.
नवी मुंबई महापालिका हद्दीपलीकडे उभारले जाणारे ही दक्षिण नवी मुंबई महाराष्ट्राच्या विकासाचे एक महत्त्वाचे केंद्र ठरण्याची शक्यता यामुळे वाढली आहे. खोपोली, पेणपर्यंत महामुंबईचा विस्तार होणार असल्याने पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हा या संपूर्ण पट्टयाचा प्रमुख प्रश्न असेल. नवी मुंबई महापालिका व सिडकोकडून याचे नियोजन आतापासूनच सुरू केले आहे, ही जमेची बाजू आहे. सिडकोने ९०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी तर पालिकेला आपल्या १०५ किलोमीटर क्षेत्रासाठी सक्षम पाण्याची व्यवस्था हाती घेतली आहे. यासाठी हेटवणे, कोंढाणे, मोरबे, बारवी या धरणातून पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. हे जलनियोजन आगामी काळात महत्त्वाचे ठरेल यात शंका नाही, मात्र सिडकोच्या वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये सध्या जो पाण्याचा ठणठणाट निर्माण झाला आहे त्याचे तातडीने उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे.
महामुंबई हेच भविष्य….पण पाणीटंचाईने बदनाम
पुढील ३० वर्षांत महामुंबईचे चित्र वेगळे असणार आहे असे दावे आतापासूनच केले जात आहेत. राहण्यासाठी योग्य ठिकाण म्हणून या नगरीची निवड केली जाण्याची शक्यताही अधिक आहे. अशा वेळी पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख मुद्दा समोर येतोच. रस्ते, पाणी आणि वीज या महत्त्वाच्या सुविधा सहज उपलब्ध झाल्या नाहीत तर महामुंबई नागरिकांसाठी आकर्षण ठरणार नाही. विमानतळाच्या अवतीभवती मोठे प्रकल्प आणि जागतिक दर्जाची संकुले उभी करत असताना सद्य:स्थितीत विकसित झालेल्या उपनगरांमध्ये योग्य वेळेत आणि पुरेशा दाबाने पाणी पुरविण्यात जर यंत्रणा अपयशी ठरत असतील तर मोठया विकास प्रकल्पांविषयी अप्रूप कशासाठी बाळगायचे हा सवाल जोरकसपणे उपस्थित होणार यात शंका नाही. आगामी काळात विकासाचे केंद्र ठरत असलेल्या रायगड जिल्ह्यात खेटून असलेल्या महामुंबईत पाण्याचे अनेक स्त्रोत आहेत. तीन बाजूने सह्याद्रीच्या पर्वत रांगा ही या संपूर्ण पट्टयाची जमेची बाब आहे. सद्य:स्थितीत या भागात सात धरणे आणि अनेक पाटबंधारे आहेत. सिडकोने प्रारंभीच्या काळात रहिवाशांची ही गरज भागविण्यासाठी पेणमधील हेटवणे धरणातील पाणी नवी मुंबईपर्यंत आणले. या धरणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी सिडकोने पुन्हा निधी दिला असून २७० दशलक्ष लीटर पाण्यावर अधिकार सांगितला आहे. खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरण विकत घेत नवी मुंबई महापालिकेने दोन दशकांपूर्वी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले. याच काळात खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजा, नवीन पनवेल आणि पनवेल क्षेत्रही विस्तारत होते. त्यामुळे सिडकोने नवी मुंबई महापालिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवून तातडीने पाण्याचे नवे स्रोत हाती घ्यायला हवे होते. प्रत्यक्षात या आघाडीवर सिडकोचा कारभार मंदावलेला दिसला. त्याचा फटका आता सिडको आणि पनवेल महापालिका हद्दीतील जवळपास सर्वच उपनगरांना बसत आहे.
नियोजन प्रत्यक्षात यावे …
सिडकोने २०५० पर्यंत लागणाऱ्या १२७५ दशलक्ष लीटर पाण्याचे नियोजन करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी शहरापासून दूर ३५ किलोमीटर लांब असलेल्या कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाची डागडुजी आणि उभारणी करण्यास सुरुवात केली आहे. या धरणातून सिडकोला २५० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. हे धरण तयार होण्यास आणखी पाच ते दहा वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. सिडकोच्या नैना क्षेत्रात उभ्या राहणाऱ्या गृह तसेच वाणिज्य संकुलाला लागणारे पाणी या धरणातून अपेक्षित आहे. पण हे पाणीदेखील या क्षेत्रासाठी कमी पडणार आहे. त्यामुळे बाळगंगा, पोशीर, भीरा या आसपासच्या धरणांवर आता लक्ष केंद्रित केले जात आहे. हेटवणे धरणाचे पाणी पुरेशा क्षमतेने उपनगरांपर्यत पोहचावे यासाठी जलबोगद्यांच्या कामावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. विमानतळ, मेट्रो, कॉर्पोरेट पार्कसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारणाऱ्या सिडकोला हा खर्च करण्याशिवाय आता पर्यायही नाही. सिडकोच्या एका अहवालानुसार २०५० पर्यंत १२७५ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. पण ही गरज केवळ सिडको विकसित क्षेत्रासाठी आहे. त्यामुळे पनवेल व नवी मुंबई पालिकांनाही स्वतंत्र्य जलनियोजन करावे लागणार आहे. नियोजनाच्या आघाडीवर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत हे योग्यच. मात्र सध्या जी शहरे सिडकोने उभी करून ठेवली आहेत तेथील रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळेल याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. सध्या सिडकोने उभारलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांनाच पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. विकासाची मोठाली उड्डाणे घेतली जात असताना आणि शहरांना स्मार्ट करण्याचे स्वप्न दाखविले जात असताना पाणी पुरवण्याची उडालेली दैना ही यंत्रणांसाठी नामुष्कीची ठरते.
