नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित

नवी मुंबई : शहर प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी स्वस्थानी (इन सिटू) बांधलेली घरे कायम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकत्याच झालेल्या नगरविकास विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, मात्र या गावांच्या बाहेर सिडकोच्या जमिनीवर बेकायदेशीर घरांचा समूह विकास (क्लस्टर ) करण्यात येईल, असे या बैठकीत ठरल्याचे समजते.

बेलापूर, पनवेल उरण या तीन तालुक्यांतील ९५ गावांची १६ हजार हेक्टर खासगी जमीन संपादन करून राज्य शासनाने नवी मुंबई शहर प्रकल्प उभारलेला आहे मात्र मागील ५० वर्षात सिडकोने सात गावे वगळता वेळीच गावठाण विस्तार योजना राबवली नाही. त्यामुळे या ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांची कुटुंब वाढल्याने नव्वदच्या दशकात गरजेपोटी घरे बांधण्यास सुरुवात केली. ही घरे बांधताना या गावांच्या जवळ असलेल्या सिडको मालकीच्या जमिनी देखील ताब्यात घेऊन प्रकल्पग्रस्तांनी उदरनिर्वाहासाठी तर काही भूमफियांनी प्रकल्पग्रस्तांना हाताशी धरून पहिल्यांदा चाळी आणि आता इमारती उभारलेल्या आहेत. या बांधकामांची संख्या आता ५० हजारांच्या घरात आहे. या बेकायदेशीर बांधकामात अनेक प्रकल्पग्रस्तांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. त्यामुळे ही सर्वच घरे कायम करण्यात यावी यासाठी गेली २५ वर्षे संघर्ष सुरू आहे.

यासंबंधी सिडकोने एक प्रस्ताव तयार करून तो नगरविकास विभागाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच संबंधित अधिकाऱ्यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेदेखील उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांनी समूह विकास योजनेला पहिल्यापासून विरोध केला आहे. हा विरोध त्यांच्या घरांसाठी होता, पण आता गावाबाहेर बांधण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांना ही योजना लागू केली जाणार आहे. महामुंबईतील ९५ गावांशेजारी झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामांत अनेक भूमाफियांचा हात असून या बांधकामांवर कारवाई होऊ नये यासाठी ते प्रकल्पग्रस्तांना पुढे करून राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेला विरोध करीत असल्याचे आतापर्यंत दिसून आले आहे.