नवी मुंबई : महाराष्ट्रात जंगली बिबट्यांचा धुमाकूळ वाढत असताना आणि पुण्यात दोन बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभर तीव्र जनक्षोभ निर्माण झाला आहे. अशा वेळी वनमंत्री गणेश नाईक आपल्या विभागाच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून विविध शहरांत “जनता दरबार” घेण्यात व्यस्त असल्याची टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. नवी मुंबईचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी नाईक यांच्या कार्यशैलीवर थेट प्रहार करत जनता दरबार म्हणजे शासकीय यंत्रणेला वेठीस धरून जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचा केलेला फार्स असल्याची टीका पाटकर यांनी केली आहे.
राज्यातील अनेक नागरी वस्त्यांमध्ये बिबटे फिरत असल्याचे व्हिडिओ सातत्याने समोर येत असताना वनखात्याची तातडीची प्रतिसादयंत्रणा प्रभावी ठरत नसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. पाटकर यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असताना वनमंत्री मात्र नवी मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भायंदरसारख्या शहरांत दरबार भरवण्यात अधिक गुंतलेले दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत मंत्री आपल्या विभागाच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे कसे दुर्लक्ष करू शकतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नाईक यांच्या या कार्यपद्धतीविरोधात किशोर पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत जनता दरबारांमध्ये स्थानिक शासकीय अधिकाऱ्यांना दिवसभर थांबवून ठेवले जाते, ठेकेदारांना बोलावून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जातो आणि इतर विभागांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला जातो, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी संबंधित जिल्ह्यांचे नियमित प्रशासनिक कामकाज ठप्प होते आणि स्थानिक नागरिकांच्या तातडीच्या समस्या मार्गी लागत नाहीत, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
यानिमित्ताने पाटकर यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. गणेश नाईक हे पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असूनही पालघरमधील मूलभूत प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. जिल्हा निर्मितीला दहा वर्षे पूर्ण होत आली तरी आरोग्य, पोषण, शिक्षण, आश्रमशाळांची दुरवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या अडचणी यांसारख्या गंभीर समस्या आजही कायम आहेत. पाटकर म्हणाले की, पालघरमध्ये जनता दरबार घेऊन स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे; मात्र ते विकसित शहरांमध्ये दरबार भरवून इतर जिल्ह्यांच्या यंत्रणेवरच दबाव निर्माण करत आहेत. हे लोकप्रतिनिधित्व की प्रशासनावर राजकीय दडपशाही? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
इतर जिल्ह्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करून जनता दरबाराचे नवे प्रयोग राबवत असताना वनखात्याशी संबंधित प्रश्न मात्र तसेच राहिल्याने गणेश नाईक यांची कार्यशैली ही केवळ दिखाऊ आणि जनतेची दिशाभूल करणारी असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे.
शिवसेनेने केलेल्या या प्रहरामुळे नवी मुंबईतील नाईक विरिद्ध शिवसेना हा वाद अधिकच पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवसेना जिल्हा प्रमुख किशोर पाटकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात काय सुनावणी होते याकडे आता सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
