महाविकास आघाडी सरकारची अनुकूलता नवी मुंबई : नवी मुंबईतील ग्रामीण भागासाठी गावठाण विस्तार मर्यादा वाढविण्याचा हालचाली शासनाकडून सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी दोनशे मीटरपर्यंत असलेली मर्यादा आता ५०० मीटरपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला महाविकास आघाडी सरकारने अनुकूलता दर्शवली असून नगरविकास विभागाला तशा सूचना दिल्या आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वच बेकायदा बांधकामांना या सरकारकडून अभय मिळणार आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने सत्तरच्या दशकात बेलापूर (नवी मुंबई) पनवेल, उरण या तीन तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित करुन शासकीय व मिठागरांच्या जमिनीसह दुसरी नवी मुंबई वसवली आहे. या तीन तालुक्यांतील ५९ हजार लाभार्थी प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित करताना सिडकोने गावांच्या चारही बाजूने वाढत्या कुटुंबाचा विचार करता गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र बेलापूरमधील २२, पनवेल व उरणमधील ६६ गावांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात सिडकोच्या वतीने दुर्लक्षित झाले. यामुळे नवी मुंबईतील या ८८ गावांच्या आजूबाजूला अस्ताव्यस्त विकास झाला असल्याचे दिसून येते आहे. गरजेपोटीच्या नावाखाली या प्रकल्पग्रस्तांनी हजारो घरे बांधलेली आहेत. सिडकोच्या जमिनीवर बेकायदा बांधण्यात आलेली ही घरे कायम व्हावी म्हणून नंतर प्रकल्पग्रस्तांनी तगादा सुरू केला. यासाठी अनेकदा आंदोलनही झाली आहेत. राज्यातील सर्वच बेकायदा बांधकामे दंड आकारून कायम करण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या या बेकायदा घरांचा समावेश करणे अपरिहार्य असल्याने डिसेंबर २०१५ पूर्वीची प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली गरजेपोटी व हौसेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यात येणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता.. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी, हौसेपाटी आणि व्यवसायापोटी बांधलेली ही घरे दोनशे मीटरपेक्षा बाहेरच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात आहेत. सरकारच्या दोनशे मीटर मर्यादेमुळे प्रत्येक गावात दोन तट पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ही मर्यादा पाचशे मीटरपर्यंत करण्याची मागणी केली जात आहे. अंतराची ही मर्यादा जवळच्या शहरी भागापर्यंत जाऊन मिळत आहे. आता सर्वच बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय सरकार घेत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांची सर्वच बेकायदा बांधकामे कायम व्हावीत यासाठी ही मर्यादा पाचशे मीटरपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे तयार केला जात असल्याचे सिडकोच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या सर्व बेकायदेशीर बांधकामांना अभय मिळणार आहे. सात गावांचा नियोजनबद्ध विकास तुर्भे, सानपाडा, वाशी यासारख्या सात गावांना ही गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे या सात गावांच्या चारही बाजूने सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना दिले असल्याने या गावांच्या आसपास बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहू शकलेले नाहीत. या गावांसाठी वेळीच गावठाण विस्तार योजना राबविल्याने या भागांचा नियोजनबद्ध विकास झाला आहे.
