नीरज राऊतपालघर: जिल्हा मुख्यालय संकुलात १० महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या जिल्हा परिषद कार्यालयात बचत गटांमार्फत उपाहारगृह चालवण्याच्या निविदा प्रक्रियेत फक्त एक बचत गट पात्र ठरला आहे. त्यामुळे एकापेक्षा जास्त निविदा पात्र व्हाव्यात यासाठी निकषात काही बदल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या उपाहारगृहासाठी प्रसिद्ध झालेल्या निविदा ४ मेपर्यंत भरण्याचा कालावधी होता. सर्वाधिक भाडे देणाऱ्या निविदाधारकाला उपाहारगृह चालवण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र केवळ सहा बचत गटांनीच निविदा भरल्या आणि त्यात एकच बचत गट पात्र ठरला. जिल्ह्यात सध्या १९ हजारपेक्षा अधिक बचत गट कार्यरत आहेत. निविदेमध्ये उल्लेखित अटी शर्तीची पूर्तता करणे बहुतांश बचत गटांना शक्य झाले नाही. किचकट निकषामुळे निविदेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे काही बचत गटांचे म्हणणे होते. त्यामुळे उपाहारगृह चालवण्यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता आणून फेरनिविदा काढण्यात येतील असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी सांगितले. प्रक्रियेसाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा अवधी लागणार असून तोवर कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना खानपानाच्या बाबत गैरसोयीला सामोरे जावे लागणार आहे. जाचक अटी काय?उपाहारगृहासाठी निविदा भरणाऱ्या गट किमान दहा वर्षांपूर्वीचा असावा, उपाहारगृहाची निविदा भरणाऱ्या बचत गटाने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत सनदी लेखापालकडून लेखापरीक्षण करून घेणे अनिवार्य, तीन वर्षांत आयकर विवरण भरणे आवश्यक, अर्ज करणाऱ्या बचत गटाचे गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत प्रति वर्ष दहा लाख रुपयाची उलाढाल असणे आवश्यक आदी अटींचा यात समावेश होता. त्याचप्रमाणे बचत गटाला रोज १०० ते ३०० दररोज जेवण देण्याचा गेल्या दोन वर्षांचा खानावळीचा अनुभव आवश्यक होते. शिवाय अर्जदार निविदा धारकाला डिजिटल (सिग्नेचर) स्वाक्षरी ऑनलाइन सादर करणे, निविदा शुल्क व सेवा कर मिळून २३६० रुपये तर बयाना ठेव म्हणून १५ हजार रुपये भरणा करणे अनेकांना त्रासदायक होते. उपाहारगृहात चालविणाऱ्या बचत गटांना अन्न व औषध प्रशासनालयाचा दाखला, उद्योग आधार, जीएसटी क्रमांक, पॅन क्रमांक इत्यादी कागदपत्रे निविदेसोबत द्यावी लागणार होती, एकंदरच निकष हे किचकट असल्यामुळे या निविदे प्रक्रियेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे बचत गटांकडून सांगण्यात येते. इतर कार्यालयांसमोर समस्याजिल्हा मुख्यालय संकुलात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच दोन प्रशासकीय इमारती असून जिल्हा परिषदेने निकष निश्चित करून बचत गटामार्फत उपाहारगृह चालवण्यास दिल्यानंतर त्याचे अनुकरण करण्याचे इतर कार्यालयाने निश्चित केले होते. मात्र जिल्हा परिषदेची निविदा प्रक्रिया प्रलंबित राहिल्याने तसेच आता फेरनिविदा काढण्याचे निश्चित झाल्याने इतर कार्यालयात असणाऱ्या उपाहारगृहांना सुरू होण्यासाठी किमान पाच- सहा महिन्यांचा अवधी लागेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. सदस्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्षजाचक अटींबाबत सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या संदर्भात काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी जाचक अटी शर्ती शिथील करण्याची मागणीदेखील केली होती. मात्र त्याकडे जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने न पाहिल्याने उपाहारगृह सुरू होण्यास नव्याने विलंब होणार आहे.
