विकासाला अनियमिततेचे ग्रहण

जव्हार शहरामधील श्री शिवाजी महाराज उद्यानाच्या एक कोटी साठ लाख रुपये किमतीचे बनावट तांत्रिक मंजुरी प्रकरण उघडकीस आले आहे. शहरातील आणखी ४०-५० कामे अशाच प्रकारे बनावट तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे केल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. यापूर्वी शहराच्या निर्जन व वस्ती नसणाऱ्या ठिकाणी पर्यटन विकासामधून ३० लाख रुपयांचा खर्च केल्यानंतर ७० लाख रुपयांचा नव्याने रस्ता बनवण्याच्या तयारीत नगर परिषद आहे. तसेच सुशोभीकरणाच्या एका प्रकल्पात ३० लाख रुपयांचा कृत्रिम तलाव उभारून त्याला कार्योत्तर मंजुरी घेण्यात आली. या व अशा सर्व प्रकारांमध्ये निधी संपवण्याच्या उद्देशाने ठेकेदारांच्या प्राधान्याने कामाची निवड करून त्यांच्यामार्फतच कामाच्या मंजुरीसाठी तांत्रिक पूर्तता करण्याची ‘मोडस ऑपरेंडी’ (कार्यपद्धत) अनेकदा उघडकीस आली आहे. अशा विकासकामांची निवड करताना स्थानिक राजकीय मंडळींचा प्रभाव महत्त्वपूर्ण ठरत असतो.

ग्रामीण भागांत विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक ठेकेदारांच्या मान्यता बनावट आहेत. विशिष्ट आर्थिक स्तरापर्यंत काम करण्याची मान्यता घेण्यासाठी पूर्वानुभवाचे बनावट कागदपत्र सादर केल्याच्या अनेक तक्रार प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्याऐवजी तपासणी करणारी यंत्रणा, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग व पोलिसांकडून योग्य प्रकारे चौकशी न झाल्याने जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागांत या प्रकारच्या गैरप्रकारांना पेव फुटला आहे.

सुस्थितीत असणाऱ्या रस्त्यांची आवश्यता नसताना दुरुस्ती- डागडुजी करणे, पूर्वी नूतनीकरण केलेल्या रस्त्यांच्या व इतर कामांचा सुस्थितीत राहण्याचा नियोजित कालावधी लक्षात न घेता नव्याने तीच कामे हाती घेणे, कामाचे वाढीव अंदाजपत्रक तयार करून त्यावर खोटय़ा सह्य़ा- शिक्के यांच्या आधारे  बनावट तांत्रिक मान्यता पात्र तयार करणे तसेच योग्य कागदपत्रांची पूर्तता नसताना प्रशासकीय मान्यता मिळवणे, अशी अनेक प्रकरणे जिल्ह्य़ात यापूर्वी उघडकीस आले आहेत. त्याचबरोबरीने एकाच कामाचे लगतच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या योजनांतून स्वतंत्र मंजुरी घेऊन एकच काम तीन-चार योजनांतून पूर्ण केल्याचे प्रकारदेखील उघडकीस आले आहेत.

अशा प्रकारांविरुद्ध अनेकदा तक्रारी, आंदोलन, वृत्तपत्रातून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या असून त्याकरिता चौकशी समिती, लेखा परीक्षण करण्याचे, त्रयस्थ संस्थांकडून परीक्षण करण्याचे आदेशित झाले आहे. मात्र अशा तपासणी प्रक्रियेनंतर संबंधितांविरुद्ध ठोस कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. जव्हार नगर परिषद हद्दीतील गैरप्रकारांबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन केले होते. मात्र या समितीकडून अजूनही पाहणी अहवाल सादर झालेला नसल्याने बनावट तांत्रिक मंजुरी केल्याचे प्रकार अजूनही गुलदस्त्यात राहिले होते.

सन २०१३ पासून जिल्ह्य़ातील वाडा, विक्रमगड, जव्हार इत्यादी भागांमध्ये ठक्करबाप्पा योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत कामांचा आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांच्या समितीकडून परीक्षण करण्यात आले आहे. त्यांच्या तपासणी अहवालाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दर्शवली नसल्याने हे प्रकरण अजूनही भिजत पडले आहे. विशेष म्हणजे काही योजनांमधील ठरावीक कामे पूर्णत: झाली नसल्याचे आढळल्यानंतरदेखील कारवाई करण्यात आलेली नाही.

ग्रामीण भागात होणाऱ्या कामांचा दर्जा हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी आवश्यक पुरावे (रेकॉर्ड) ठेवणे तसेच गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याचे कामदेखील होत नसल्याचे दिसून येते. ज्या विभागांतर्गत विकासकामे हाती घेतली जातात, त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली जात नाही. आपला कार्यकाळात संपेपर्यंत अशी कामे रेटून न्यायची व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झालेल्या अथवा ज्या कामांमध्ये गैरप्रकार झाले असतील अशा कामांचा कागदोपत्री पुरावे नष्ट करायचे ही पद्धत सर्रास अवलंबली जात आहे. त्यामुळे पुढे चौकशी लागल्यास त्याकामी कागदपत्रे उपलब्ध न होण्याचे प्रकार आहेत.

पालघर जिल्ह्य़ात विकासकामांसाठी पैशाचा पाऊस पडत असला तरीही कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी, देखरेख करण्यासाठी मनुष्यबळाची मर्यादा आहे. त्याच पद्धतीने लेखा परीक्षण विभाग, तक्रार निवारण कक्ष यामार्फत चौकशी होण्यासाठीदेखील आवश्यक उपाययोजना व कार्यपद्धती निश्चित न झाल्याने त्याचा लाभ अधिकारी, ठेकेदार व स्थानिक राजकारणी मंडळी घेताना दिसून येत आहे. अनावश्यक ठिकाणी ठेकेदाराच्या सोयीने व प्राधान्याने विकासकामे हाती घ्यायची अनेक उदाहरणे असून जिल्ह्य़ाचा विकास सध्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांऐवजी ठेकेदारांच्या दृष्टिकोणातून होत आहे. विशेष म्हणजे अशा सर्व अनियमितता, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार प्रकरणाला इतर संबंधित शासकीय विभागांची अप्रत्यक्ष साथ लाभत असल्याने बोगस कागदपत्रे, सह्य़ा-शिक्के यांचा सर्रास वापर होत असताना परिसराचा विकास उपेक्षित राहत आहे.

जिल्ह्य़ातील विकासावर नियंत्रणासाठी सक्षम यंत्रणा नाही तसेच येथील अधिकारी वर्ग व लोकप्रतिनिधींमध्ये अशा अनियमिततेवर अंकुश ठेवण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना हाती घेण्यात आलेल्या कामांची माहिती दिली जात नाही, तसेच ग्रामीण भागांत कोणत्या कामांना प्राधान्य मिळावे याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरिकाला विश्वासात घेतले जात नसल्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास अनियोजित पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांत ठेकेदारांच्या माध्यमातून नवीन सत्ताकेंद्र निर्माण होत असून अशी मंडळी राजकारणात सक्रिय होताना दिसत आहेत.