बनावट तांत्रिक मान्यतेच्या आधारे केलेली विकासकामे जव्हार नगरपरिषदेकडून नियमित पालघर: बनावट तांत्रिक मान्यतेच्या आधारे हाती घेण्यात आलेली कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे जव्हार नगरपरिषदेने नियमित करण्यास घेतली आहेत. विकासकामांच्या अंदाजपत्रकान्वये काम झाल्यानंतर तांत्रिक शुल्क भरून तांत्रिक मान्यता घेण्याचा ठराव जव्हार नगरपरिषदेने संमत केला आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेने आपल्या अनियमिततेची कबुली देऊन ती सुधारण्याचा प्रयत्न हाती घेतल्याचे दिसून येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानासह किमान १५ कोटी रुपयांच्या कामांची पूर्तता झाली असता अशा कामांच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे शुल्क भरण्यात आले नसल्याचे निष्पन्न झाले होते. हे प्रकरण ‘लोकसत्ता’मधून उघडकीस आल्यानंतर या संदर्भातील विषय तातडीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता. ११ जानेवारी रोजी नगरपरिषदेने आयोजित केलेल्या या सभेमध्ये नगरपरिषद हद्दीमध्ये यापूर्वी झालेल्या कामांना तांत्रिक मान्यतेबाबत विचारविनिमय करून आवश्यक शुल्क भरून अधिकृत मान्यता घेण्याचा ठराव बहुमताने संमत करण्यात आला. असे असले तरीही नगर परिषदेमधील किती कामे तांत्रिक मान्यतेविना करण्यात आली आहेत त्याचा तपशीलही सभेसमोर ठेवावा, अशी मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली आहे. जव्हार नगरपरिषदेने तांत्रिक मान्यता मिळवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जव्हार कार्यालयाचा कोणताही पत्रव्यवहार केला नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जव्हार पोलिसांना कळवले होते. तरीदेखील बोगस सही-शिक्के यांच्या आधारे तांत्रिक मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान केलेल्या प्रकरणात पोलिसांनी अजूनही कोणतीही कारवाई केली नाही. यासंदर्भात एका नगरसेविकेने दाखल केलेल्या तक्रारीदेखील पोलिसांनी निकाली काढल्या असून त्यासंदर्भात महसूल विभागामार्फत मात्र, चौकशी सुरू असल्याचा दाखला दिला आहे. त्याच्या चौकशी अहवालाच्या प्रतीक्षेत जव्हारमधील नागरिक आहेत. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे. अभियंता असताना तांत्रिक सल्लागारावर खर्च ज्या नगरपरिषदेमध्ये कायमस्वरूपी अभियंता आहे, अशा ठिकाणी अभियांत्रिकी सल्लागार नेमण्याची गरज नसल्याचे स्थायी समितीचे स्पष्ट निर्देश असताना जव्हार नगरपरिषदेने सन २०११ पासून शतमान (टक्केवारी) पद्धतीने अभियांत्रिकी सल्लागार नेमण्यात आला आहे. मुळात विशिष्ट प्रकल्पासाठी निश्चित मानधनावर आधारित ठिकाण देण्याबाबत विचार करणे सयुक्तिक असताना आवश्यक कागदपत्रांची व शासकीय प्रमाणपत्रांची पूर्तता नसलेल्या तांत्रिक सल्लागार एजन्सीला ठेका दिल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे या तांत्रिक सल्लागार समितीने आपल्या काही भागीदारांना वगळून नवीन नावाने ठेका घेतला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरीदेखील यापूर्वी झालेल्या सुमारे ७५ लाख रुपये किमतीच्या भाजी मंडईच्या कामात तांत्रिक सल्लागार एजन्सी व ठेकेदार एकच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे या कामांमध्ये देयकाकरिता तपशील नोंदणी करण्याचे काम तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फतच करण्यात आले असून या कामाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत अनेक तक्रारी यापूर्वी दाखल आहेत.
