पालघर : पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील १८ मच्छीमार खलासी तसेच तुरुंगात मृत पावलेल्या खलाशाच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहासाठी राज्य सरकारने विशेष सहाय्यता म्हणून १६.२० लक्ष रुपये मंजूर केले आहेत. अनुदानाच्या या पहिल्या हप्त्यात तुरुंगात असणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना २७० दिवसांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
गुजरात मधील बोटींमधून मासेमारी करताना भारताची हद्द ओलांडल्याच्या कारणावरून पाकिस्तान मेरटाइम सिक्युरिटी एजन्सीने मासेमारी बोटींना ताब्यात घेऊन मच्छीमारांना तुरुंगात ठेवले आहे. सद्यस्थितीत १९३ भारतीय मच्छीमार पाकिस्तानी तुरुंगात असून त्यापैकी १८ खलासी हे पालघर जिल्ह्यातील आहेत. पहिल्यांदा अटकेत असणाऱ्या गुजरातच्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना गुजरात सरकार प्रतिदिन ३०० रुपये इतकी मदत करत असते. मात्र गुजरात सरकार महाराष्ट्रातील मच्छीमार खलाशांना ही मदत देण्यास नकार दिल्याने या प्रकरणात पाठपुरावा केल्यानंतर २ ऑगस्ट २०२३ रोजी अशाच पद्धतीच्या अनुदानाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती.
पाकिस्तान तुरुंगातील खलाशांच्या कुटुंबियांना मदतीसंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णय अनेक तांत्रिक व गुंतागुंतीचे मुद्दे असल्याने ते सोडवण्यासाठी बराच अवधी गेला. ते मार्गी लागल्यानंतर राज्य सरकारने पालघर जिल्ह्यातील पाकिस्तान मध्ये अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांच्या तपशील जिल्ह्याकडून मागविला होता. मे २०२५ पर्यंत अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना अनुदानापोटी सुमारे ६४.१६ लक्ष रुपयांची मागणी जिल्हा मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून करण्यात आली होती.
लेखा शीर्षकाखालील अर्थसंकल्पात असलेल्या २७ लक्ष रुप्यांसाच्या तरतुदीच्या ६० टक्के मर्यादा राखून राज्य सरकारने १७ जून रोजी मच्छीमार खलासांच्या अनुदानसाठी १६.२० लक्ष रुपये मंजूर केले आहेत. पाकिस्तान तुरुंगात मृत पावलेल्या विनोद लक्ष्मण कोल या मच्छीमाराच्या कुटुंबीयांना त्याच्या अधिवास काळातील पूर्ण रक्कम (१.६१ लक्ष) तर उर्वरित १८ मच्छीमार खलाशांना २७० दिवसांप्रमाणे प्रत्येकी ८१ हजार देण्याची राज्य सरकारने तरतूद केली आहे. ही रक्कम पुढील काही दिवसात जिल्हा मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर ती कोषागार कार्यालया मार्फत अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल असे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील यांनी लोकसत्तेला सांगितले. मे २०२५ अखेर पर्यंत अजूनही ४७.९७ लक्ष रुपयां चा सहाता निधी प्रलंबित असून तो उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचे वितरण स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे. या आठवड्याअखेरीस रक्कम जमा होणे अपेक्षित असून पुढील आठवड्याच्या आरंभी पाकिस्तान मध्ये अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार आहे.
शासनाने उचललेल्या अवलांबद्दल या प्रकरणात सातत्याने पाठपुरावा करणारे शांतिदूत कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्य सरकारने गुजरात सरकारच्या धरतीवर पाकिस्तान मध्ये अटकेत असणाऱ्या मच्छीमाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मदतीची तरतूद करून त्याचा पहिला हप्ता निर्गमित केल्याने समाधान वाटत आहे. मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी रक्कम अजूनही मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे असून सर्व थकित असणारी रक्कम शासनाने तातडीने अदा करावी तसेच यापुढे दर महिन्याला कुटुंबीयांना रक्कम मिळावी अशी अपेक्षा आहे. – जतीन देसाई, शांतिदूत कार्यकर्ता.
