महाराष्ट्रात अलीकडेच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मंत्रिपदी नियुक्त करण्यात आले. भुजबळांची नियुक्ती हे राजकीयदृष्ट्या एक सोईस्कर पाऊल असल्याचे मानले जाते. राज्यात सध्या येऊ घातलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांपूर्वी मोठ्या ओबीसी समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी सरकारने ओबीसीचं प्रतिनिधित्व करणारा नेता म्हणून भुजबळांना मंत्रिमंडळात आणले. जातीय गतिशीलतेचा मंत्र्यांच्या नियुक्त्यांवर प्रभाव पडतो. असं असताना समान अधिकार वाटपाबाबतीत महाराष्ट्रात लक्षणीय प्रादेशिक असमानता आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १५ जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्वच नाही.
अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम, हिंगोली, जालना, नांदेड, नंदुरबार, धाराशिव, पालघर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्वच नाही.
विद्यमान नियमांनुसार, कोणत्याही राज्य परिषदेत एकूण मंत्र्यांची संख्या ही विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेसह महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त ४३ मंत्री असू शकतात. सध्या मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांच्याव्यतिरिक्त ३३ बॅबिनेट मंत्री आणि ६ राज्यमंत्री आहेत, यामुळे एकूण संख्या ४२ इतकी झाली आहे.
सर्वाधिक प्रतिनिधित्व असलेले जिल्हे
सर्वाधिक मंत्रिमंडळ प्रतिनिधित्व असलेले जिल्हे नाशिक, सातारा आणि पुणे हे आहेत. इथे प्रत्येकी चार मंत्री आहेत. साताऱ्याचे प्रतिनिधित्व शंभूराजे देसाई, शिवेंद्रराजे भोसले जयकुमार गोरे आणि मकरंद पाटील करत आहेत. नाशिकमध्ये छगन भुजबळ, दादा भुसे, नरहरी झिरवळ, माणिकराव कोकाटे हे प्रतिनिधित्व करत आहेत. पुण्याचे प्रतिनिधित्व अजित पवार, चंद्रकांत पाटील, दत्तात्रय भरणे आणि माधुरी मिसाळ करत आहेत.
प्रत्येकी दोन मंत्री असलेले जिल्हे असे आहेत- छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतुल सावे आणि संजय शिरसाट हे आहेत. कोल्हापूरमध्ये हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर. रायगडमध्ये अदिती तटकरे आणि भरत गोगावले तसंच रत्नागिरीमध्ये उदय सामंत आणि योगेश कदम.
प्रत्येकी एक मंत्री असलेले जिल्हे असे आहेत- अहमदनगरमध्ये राधाकृष्ण विखे-पाटील, बीडमध्ये पंकजा मुंडे, मुंबई शहरात मंगलप्रभात लोढा, मुंबई उपनगरात आशीष शेलार, धुळ्यात जयकुमार रावल, लातूरमध्ये बाबासाहेब पाटील, सिंधुदुर्गात नितेश राणे, बुलढाण्यात आकाश फुंडकर, वर्ध्यात पंकज भोयर आणि परभणीत मेघना बोर्डीकर.
महाराष्ट्रातील राज्यांमधील विविध प्रदेशांमध्ये लक्षणीय भौगोलिक आणि आर्थिक विविधता आहे. मंत्रिमंडळ नियुक्त्यांमध्ये प्रादेशिक संतुलन नसल्यास काही क्षेत्रांना विकासाचा लाभ मिळू शकतो तर काही क्षेत्र दुर्लक्षित राहतात. ज्यावेळी काही प्रदेशांना वारंवार मंत्रिमंडळ पदांवरून वगळले जाते, त्यावेळी राजकीय बहिष्कार आणि दुर्लक्ष या दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात. परिणामी, ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रादेशिक अशांतता आणि विदर्भासह वेगळ्या राज्याच्या मागण्यांना चालना मिळाली आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी खातेवाटपावरून सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले होते. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तीन आठवड्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा बहुचर्चित विस्तार झाला होता. फडणवीस मंत्रिमंडळात विविध जातीजमातीचे समीकरण साधताना तिन्ही पक्षांनी ज्येष्ठ नेत्यांना धक्का दिला. त्यावेळी छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता आणि ३९ जणांपैकी १८ नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली होती.
२०२४ च्या अखेरीस झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात मराठा, ओबीसी, आदिवासी, धनगर, अनुसूचित जाती, अल्पसंख्याक, बिगर मराठी अशा सर्व जातीजमातींचा समतोल राखण्यात आला होता. याशिवाय विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र असा विभागीय समतोलही राखण्यात आला होता. मात्र, आता महाराष्ट्रातल्या या १५ जिल्ह्यांचं प्रतिनिधत्व करणारे प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात का नाहीत, असा प्रश्न सातत्याने उद्भवत आहे.
