पंजाबमधील एका महत्वाच्या पोटनिवडणुकीपुर्वी पंजाबमध्ये मोर्चे आणि आंदोलने यांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. लिपिक आणि हवालदार पदाच्या भरती प्रक्रियेतील प्रतिक्षा यादीतील उमेदवार, नोकरीत कायम करण्याच्या मागणीसाठी परिचारिका, परिवहन विभागातील कंत्राटी कामगार आणि इतर कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या संगरूर लोकसभेच्या जागेवर २३ जून रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीपुर्वी पंजाबमधील मान यांच्या सरकारला अनेक धक्के बसले आहेत. यामध्ये पंजाबचे आरोग्य मंत्री विजय सिंगला यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. गायक सिद्धू मुसेवाला यांची हत्या, पंजाब पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेवर आरजीपीचा हल्ला, विविध मागण्यांसाठी होत असलेली आंदोलने ही मान सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे. 'आप'चा बालेकिल्ला संगरूर हा मतदार संघ आपचा बालेकिल्ला आहे. या मतदार संघात नऊ विधानसभा मतदार संघ आहेत. मान यांनी २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये या मतदार संघातून विजय मिळवला होता. संगरूरमधील ड्रीमलँड कॉलनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे घर आहे. त्यामुळे हा भाग सध्या आंदोलनांचे केंद्रबिंदू झाला आहे. एप्रिलमध्ये आपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच या आंदोलनांना सुरवात झाली होती. मिनी सचिवालयामधील लिपिक पदाच्या भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीती असणाऱ्या उमेदवारांनी मान यांच्या कॉलनीसमोर आंदोलन केले. कोरोनाच्या काळात पतियाळा येथील दंत महाविद्यालयात तात्पुरत्या नोकऱ्या देण्यात आलेल्या परीचारिकांनी कायम स्वरूपी नोकरी मिळावी यासाठी आंदोलन केले. ८ मे रोजी कॉन्स्टेबल भरतीच्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी आंदोलन केले. ७ जून रोजी पंजाब रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशनच्या कंत्राटी कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी मान यांच्या वसाहतीसमोर आंदोलन केले. काही दिवसांपूर्वी पंजाबचे शिक्षण मंत्री गुरमीत सिंग यांच्या घराबाहेर असेच दृश्य दिसून आले. याबाबत पंजाब 'आप'चे प्रवक्ते मालविंदर सिंग काग म्हणाले " होय आम्हाला त्या भागात होणाऱ्या आंदोलनांची पूर्ण माहिती आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण प्रयत्न करत आहे. आमचे सरकार आंदोलकांच्या मागण्यांविषयी गंभीर आहे फक्त आंदोलकांनी थोडा संयम बाळगला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मान सरकारविरोधात विविध मागण्यांसाठी अनेक संघटना आंदोलन करत आहेत. सरकार समस्यांबाबत सकारात्मक असूनसुद्धा आंदोलने सुरूच आहेत. लोकसभा पोटनिवडणूक २३ जूनला होणार आहे. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार या आंदोलनांमुळे आपचा आलेख सतत घसरत असल्याचे स्पष्ट होते आणि त्याचा फटका त्यांना येणाऱ्या पोटनिवडणुकीत बसलेला पहायला मिळेल.
