नवी दिल्ली : बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत जातीच्या गणितांमध्ये फारमोठा बदल होण्याची शक्यता नसल्याने विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार, विरोधीपक्षनेते तेजस्वी यादव आणि संसदीय राजकारणात प्रवेश करणारे प्रशांत किशोर या तीन नेत्यांचा वैयक्तिक करिष्मा पणाला लागेल. त्यात भाजपचा मुख्यमंत्री बनवण्याच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या रणनितीला किती यश मिळेल याकडेही लक्ष असेल.
२०२० मध्ये ‘एनडीए’ व महागठबंधन या दोन्ही आघाड्यांतील मतांमधील फरक केवळ १३ हजार होता, हे पाहता यंदाची निवडणूक किती चुरशीची असेल याचा अंदाज येऊ शकतो.
२०२५च्या निवडणुकीमध्ये चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती (रामविलास पासवान) पक्ष परतल्याचा फायदा सत्ताधारी ‘एनडीए’ला अपेक्षित आहे. गेल्या वेळी नितीशकुमार यांच्या जनता दलाच्या (सं) जागा कमी करण्यासाठी चिराग पासवान यांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा ‘आदेश’ भाजपने दिल्याचे मानले गेले.
यंदा पासवान यांच्यामुळे ‘एनडीए’ची ताकद वाढली असली तरी, गेल्या वेळी ‘एनडीए’मध्ये असलेला मुकेश सहनी यांच्या ‘व्हीआयपी’ पक्ष विरोधकांच्या ‘महागठबंधन’मध्ये गेला आहे. पासवानसह प्रमुख दलित जाती ‘एनडीए’बरोबर असल्या तरी, सहनी यांची ओबीसी व दलितांमध्येही पकड आहे. विरोधकांच्या मतांच्या टक्केवारीत सहनींनी २-३ टक्क्यांची भर घालणे ‘महागठबंधन’ला अपेक्षित आहे.
बिहारमध्ये यावेळी प्रशांत किशोर यांच्या रुपात ‘जनसुराज पक्षा’ने दोन्ही आघाड्यांसमोर आव्हान उभे केले आहे. प्रशांत किशोर दोघांवरही टीका करत असून ते दोन्ही आघाड्यांची मते बळकावतील असा कयास आहे. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाने खरोखरच ७-८ टक्के मते मिळवली तर त्याचा फटका कोणाला बसेल याचा अंदाज अजूनही बांधता आलेला नाही.
बेरोजगारी, महागाई, नितीशकुमार सरकारबद्दलचा भ्रमनिरास या मुद्द्यांवर तरुण मतदारांना ते आकर्षित करत आहेत. ते जातीने उच्चवर्णीय असल्याने भाजपवर नाराज काही उच्चवर्णीय मतदार प्रशांत किशोर यांचा पर्याय पसंत करू शकतील. बिहारमधील निवडणूक अटीतटीची होणार असल्याने प्रशांत किशोर ‘किंगमेकर’ होणार की, त्यांना धोबीपछाड मिळणार याबद्दल कुतुहल असेल.
बिहारचा आगामी मुख्यमंत्री भाजपचाच झाला पाहिजे, ही एकमेव मनीषा बाळगून भाजप यावेळी विधानसभा निवडणुकीत उतरला आहे. भाजपसाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार म्हणजे ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ असा प्रकार झाला आहे. नितीशकुमार यांच्या प्रकृतीबद्दल सातत्याने बोलले जात आहे, सध्या त्यांचे सरकार हे भाजप व जनता दल (सं) या दोन्ही पक्षांतील इतर नेते सांभाळत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे २०२५च्या निवडणुकीत ‘एनडीए’ला पुन्हा सत्ता मिळाली तर नीतीशकुमार यांना पर्याय शोधला जाण्याची शक्यता आहे.
पण, निवडणूक होईपर्यंत नितीशकुमार हे भाजपसाठी हुकुमी एक्का आहेत. भाजपकडे उच्चवर्णीय, यादवेतर ओबीसी हे मतदार कायम असले तरी, नितीशकुमार यांच्याकडे कुर्मी, अतिपिछडा, ओबीसी, दलित आणि काही प्रमाणात मुस्लिम हे प्रभावी मतदार आहेत. नितीशकुमार यांच्या प्रकृतीबद्दल कितीही बोलले जात असले तरी जनता दलाचे (सं) मतदार त्यांच्याशी एकनिष्ठ आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
नितीशकुमार यांच्याशिवाय भाजपला निवडणूक लढवता येणार नसल्याचे वास्तव स्वीकारून भाजप निवडणुकीला सामोरे जात आहे. २०२० मध्ये ‘एनडीए’ला ३७.२६ टक्के व ‘महागठबंधन’ला ३७.२३ टक्के मते मिळाली होती. दोन्ही आघाड्यांतील मतटक्क्यांमधील फरक ०.०३ इतकाच होता. लालूप्रसाद व तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला सर्वाधिक ७५ जागा मिळाल्या होत्या. त्याखालोखाल भाजपने ७४ जागा जिंकल्या होत्या.
गेल्या वेळी लालूंच्या पक्षाला जास्त जागा मिळण्यामागे चिराग पासवान यांच्यामुळे झालेले ‘एनडीए’च्या दलित मतांमधील विभाजन मानले गेले. यावेळी ही मतफुटीची संधी तेजस्वी यादव यांच्याकडे नसेल. मात्र, मुस्लिम-यादव हे प्रमुख मतदार ठामपणे त्यांच्यामागे उभे असल्याचे दिसते. लालूप्रसाद यांनी ‘एम-वाय’ मतदारांना ‘महागठबंधन’ला मते देण्याचे आवाहन केले असले तरी, यादव मते काँग्रेसला मिळतीलच याची खात्री देता येत नाही.
यादव मतदार राष्ट्रीय जनता दलाला मते द्यायची नसतील तर भाजपकडे वळतात असा दावा केला जातो. तेजस्वी यांनी यादवेतर ओबीसी व दलितांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. पण, कुर्मी, कोयरी यांच्यासह इतर ओबीसी समाज यादवांबरोबर किती जातील हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
तेजस्वी यादव यांच्यासाठी ‘महागठबंधन’मधील कमकुवत कडी अजूनही काँग्रेसच आहे. गेल्या वेळी ७० जागा लढवून काँग्रेसने फक्त १९ जागा जिंकल्या. पण, त्याच आघाडीतील ‘माकप-माले’ या डाव्या पक्षाने १९ जागा लढवून १२ जागा जिंकल्या. त्यांचा ‘स्ट्राइक रेट’ काँग्रेसपेक्षा कितीतरी जास्त होता. त्यामुळे यावेळी तेजस्वी यादव हे काँग्रेसला जास्त जागा देण्यास तयार नाहीत.
काँग्रेसला किमान ६० जागांनी अपेक्षा आहे. काँग्रेसला मुस्लिम, दलित, काही उदारमतवादी उच्चवर्णीय मतदार मिळू शकतात पण, राष्ट्रीय जनता दलाप्रमाणे खमके मतदार काँग्रेसकडे नाहीत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ‘व्होटर अधिकार यात्रा’ काढून वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला. या यात्रेत तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ‘माकप-माले’चे दीपंकर भट्टाचार्य आदी ‘महागठबंधन’मधील सर्व नेते सहभागी झाले होते. या यात्रेमध्ये मतचोरीबरोबरच बिहारमधील मतदार फेरआढावा मोहिमेविरोधात (एसआयआर) प्रचार केला गेला.
पण, निवडणुकीच्या पुढील टप्प्यांमध्ये हा मुद्दा फारसा प्रभावी ठरण्याची शक्यता नसल्याचे मानले जाते. डाव्या पक्षांकडे दलित, अतिपिछडा, शेतमजूर, ग्रामीण भागांतील तरुण वर्ग असे मतदार आकर्षित होतात. हे पाहता ‘महागठबंधन’ आघाडी ‘माय-वाय’, दलित, अतिपिछडा या वर्गांवर भरवंसा ठेवू आहे.
ओबीसी, दलित, अतिपछडा या वर्गातील किती मतदार ‘एनडीए’ आघाडीपासून तोडण्यात ‘महागठबंधन’ला यश येईल त्यावर त्यांचे जिंकणे अवलंबून असेल. २०२०मध्ये बिहारमध्ये २४३ जागांपैकी ‘एनडीए’ला १२५, ‘महागठबंधन’ला ११० व इतरांना ८ जागा मिळाल्या होत्या. या इतरांमध्ये असादुद्दीन ओवैसी यांच्या ‘एमआयएम’ने ५ जागा जिंकल्या होत्या. बिहारमध्ये ‘एमआयएम’चा ‘महागठबंधन’ला मोठा फटका बसतो हे सिद्ध झाले. यावेळीही ‘एमआयएम’ भाजपला ‘मदत’ करणार का, हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
‘एनडीए’मध्ये भाजप व जनता दल (सं) प्रत्येकी १०१-१०२ जागा तर, उर्वरित मित्रपक्षांना ३५-४० जागांचे वाटप केले जाईल. ‘महागठबंधन’ची सर्वाधिक ताकद असलेल्या उत्तर बिहारमधील ‘एम-वाय’ आणि अतिपिछडा मतदारांमध्ये घुसखोरी करणे हे ‘एनडीए’समोरील मोठे आव्हान असेल. ‘महागठबंधन’मध्ये राष्ट्रीय जनता दल १४०-१४५, काँग्रेस ६० तर, डावे पक्ष व इतर ४० जागा लढवण्याची शक्यता आहे. ‘महागठबंधन’च्या मित्रपक्षांची मते आपल्या उमेदवारांसाठी मिळवणे हेही काँग्रेससाठी आव्हान असेल.
ठळक वैशिष्टे
- जातींचे समीकरणे महत्त्वाची
- लोकसंख्येच्या रचनेत बदल व घुसखोरी
- ‘एसआयआर’चा मुद्दा प्रभावहीन
- महिलांसाठी योजना वगैरेचा लाभ
- पैशांची रेलचेल, वैयक्तिक ताकद
- गेल्या वेळी राष्ट्रीय जनता दल सर्वात मोठा पक्ष
- मुद्दा : बेरोजगारी, महागाई, सत्तेतील बदल, तरुणांचा कल, उच्चजातींचा कल, यादवेतर ओबीसी, अतिपिछड्यांची आशा, मुस्लिम-यादव महागठबंधन, दलितांमध्ये एक वर्ग महागठबंधन
