सांगली : गेल्या तीन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे मैदान मारायचे या स्वप्नात असलेल्या दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांनी आता संधी लवकरच मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राजकीय पक्षाच्या पातळीवर अद्याप शांतता असली तरी यावेळी भाजप विरूध्द विस्कळीत विरोधक अशाच लढती होण्याची शक्यता दिसत आहे. भाजपमधील जिल्हाध्यक्ष पदाचा वाद संपुष्टात येईल, पण दुभंगलेली मने कशी सांधली जाणार हा जसा भाजपचा अंतर्गत मामला ठरणार आहे, तसाच महाविकास आघाडीतील शिवसेना ठाकरे पक्षाचा ताकदवान नेताच उरला नसल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी (शरद पवार) या दोन पक्षात जागा वाटपावरून महाभारत घडते की, एकमेकाच्या विरोधात उभे ठाकतात हे स्पष्ट झाल्यानंतर सत्तेवर दावा सांगणार्‍या भाजपची स्थिती अवलंबून राहणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यात घेण्यात याव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राजकारणात दुसर्‍या फळीत कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेची संधी मिळेल अशी आशा वाटू लागली आहे. गेल्या अडीच, तीन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासकीय राजवट आहे. यामुळे विकास कामाचा पाठपुरावा करणे, निधी उपलब्धता या बाबीवर केवळ वरून आदेश आला तरच पुढे चालू अशीच अवस्था आहे. कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका यामध्ये प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करण्याची अथवा एखादे लोकोपयोगी काम सुचविण्याची संधीच मिळत नव्हती. सत्तेपासून वंचित राहावे लागल्याने अनेक बिनीचे शिलेदार अस्वस्थ होते. त्याना या निर्णयाने सर्वाधिक आनंद झाला असणे स्वाभाविकच आहे.
मागील कालखंडात महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. मात्र अंतर्गत मतभेदाचा लाभ उठवत राष्ट्रवादीने काँग्रेसच्या मदतीने महापौर, उपमहापौर पद पटकावले. महापालिकेत सर्वच पक्ष विरोधातही आणि सत्तेतही अशी अवस्था झाली होती. उपमहापौर अणि विरोधी पक्ष नेते पद काँग्रेसकडे महापौर पद राष्ट्रवादीकडे, सभागृह नेते पद, स्थायी समितीत वर्चस्व भाजपकडे अशी स्थिती निर्माण झाली होती. आता नव्याने काय स्थिती राहील हे आताच सांगता येत नसले तरी भाजप सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार यात शंका नाही. गेल्यावेळी आयात कार्यकर्त्यांच्या जीवावर बहुमत मिळवले होते. यामागे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका महत्वाची ठरली होती. आताही जिल्ह्याचे पालकत्व त्यांच्याकडेच आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती विरूध्द महाविकास आघाडी अशा होतील याची सध्या तरी खात्री देता येत नाही. जरी राज्यस्तरावर तसा निर्णय झालाच तर स्थानिक पातळीवर सोयीस्कर भूमिका घेतली जाउ शकते. महायुतीमध्ये सहभागी असलेल्या भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांना कार्यकर्ते सांभाळण्याबरोबरच पक्ष विस्तारही महत्वाचे वाटणार आहे. यामुळे निवडणुकपूर्व जागा वाटपात तडजोडीऐवजी निकालानंतर पाहू अशीच भूमिका घेतली जाउ शकते.
महाविकास आघाडीत जिल्ह्यात जनाधार असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) हे दोनच पक्ष सध्या तरी दिसत आहेत. या तुलनेत शिवसेना ठाकरे पक्षाची अवस्था बिकट झाली असून चेहरा दाखविण्यासाठीही नेतृत्व उरले आहे का असा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याने महाविकास आघाडीत या पक्षाकडून फारशा अपेक्षा धरता येणार नाहीत. यापुर्वीही या पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये स्थानच नव्हते, यामुळे या पक्षाचे नुकसान होण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. याउलट नव्याने पाय रोवण्यासाठी सज्ज असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षानेही मोर्चेबांधणी सुरू केली असून महापालिका क्षेत्रात काही जागा भाजपकडून घेण्यात हा पक्ष कितपत यशस्वी होतो यावर या पक्षाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
