राजकारणाची रसद: आंदोलन कोणाचं, पाठिंबा कोणाचा?

भाजपने एकीकडे मराठा आंदोलनावर विरोधी पक्षांच्या ‘छुप्या पाठिंब्याचा’ शिक्का मारला तर दुसरीकडे ओबीसींच्या आंदोलनाला उघडपणे समर्थन दिले. ओबीसींना आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही, ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण दिले जाणार नाही, असे राज्याचे गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी ओबीसीच्या आंदोलनस्थळी भेट देऊन जाहीर केले. एकीकडे भाजपकडून जरांगेवर ते विरोधी पक्षाच्या इशाऱ्यावर आंदोलन करीत असल्याचा आरोप केला जात होता आणि दुसरीकडे त्यांच्याशी सरकारचे मंत्री चर्चेत सहभागी होत होते. यातून सरकारच्या भूमिकेत सुसंगती नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते होते व ओबीसींच्या मनात शंकाही निर्माण होत होत्या. जरांगेंच्या आठ पैकी सहा मागण्या सरकारनेच मान्य केल्या त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणातील वाटेकरी वाढले, अशी चर्चा आताच ओबीसींमध्ये सुरू झाली आहे. अशा स्थितीत सरकार ओबीसींच्या पाठीशी कसे ? असा सवाल केला जात आहे.

आता मराठा समाजाचे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. तर नागपुरात सुरू असलेले ओबीसीेंचे आंदोलन मात्र कायमआहे. आंदोलनाच्या शह-प्रतिशहाच्या राजकारणात एक बाब मात्र अनुत्तरीत असल्याने ती चर्चेत आली आहे. ती म्हणजे जरांगेच्या आंदोलनाला विरोधकांकडून रसद पुरवली जाते या विदर्भातील भाजप नेत्यांनी केलेल्या आरोपाची. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी तर रसद पुरवणाऱ्यांची नावे प्रसंगी जाहीर करू असे सांगितले होते. आता त्यांनी ही नावे आता जाहीर करावी. दुसरा मुद्दा हा की जरांगेच्या आंदोलनाला पवार, ठाकरेंची रसद होती तर नागपुरातील ओबीसींच्या आंदोलनाला कोणाची रसद आहे ? हे सरकार पुरस्कृत आंदोलन तर नाही ना ?असा सवाल आता दुसऱ्या गटाकडून केला जात आहे. त्यासाठी काही उदाहरणेही दिली जात आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनाला भाजप नेत्यांसह मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती. ओबीसी संघटनेकडून भाजप नेत्याला मंत्रीपदासाठी मुख्यमंत्र्यांना गळ घालणे आदींचा त्यात समावेश आहे.