नागपूर : ओबीसीसाठींच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केलेले मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ओबीसीं आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हे सरकारच्यावतीने सांगण्याची जबाबदारी देण्यात आलेले राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि ज्यांचा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘दुसरे मुख्यमंत्री’ असा उल्लेख केला ते भाजपचे विधान परिषद सदस्य परिणय फुके हे भाजपचे विदर्भातील नेते आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांना सध्या पक्षात आणि सत्तेत मानाचे स्थान देऊन ओबीसींना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न तर केलाच आहे, शिवाय विदर्भातील आपली मतपेढी भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला.
विदर्भ हा ओबीसी बहुल प्रदेश मानला जातो व या समाजावर भाजपची सध्यातरी पकड घट्ट आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा समाज भाजपच्या विरोधात गेल्याने त्याचा फटका पक्षाला बसला होता.दहापैकी दहा जागा जिंकणाऱ्या या पक्षाचे संख्याबळ ०३ पर्यंत खाली घसरले होते. त्यानंतर सहा महिन्याने झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विशेषत: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यात यश आले होते.
त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वातील महायुतीला विदर्भात ६२ पैकी ४९ जागांवर विजय मिळवता आला. ओबीसी विरोधात गेल्याने आणि सोबत राहिल्याने निवडणूक राजकारणावर काय परिणाम होतो हे भाजपला वरील दोन्ही निवडणुकांमध्ये दिसून आले. त्यामुळे भाजप ओबीसीं नाराज होऊनये याची काळजी घत आली आहे. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना ओबीसीच्या कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी करून मनोज जरांगे यांनी छेद देण्याचा प्रयत्न सुरू केले होते.
मराठा आंदोलनापूर्वी
जरांगेंनी आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन करणार ही घोषणा केल्यावर भाजपने जरांगेंच्या मुंबई आंदोलनापूर्वीच ओबीसींना चुचकारणे सुरू केले होते. नागपूर मुख्यालय असलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या गोव्यातील राष्ट्रीय अधिवेशनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित राहणे, हे याच दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल होते. या अधिवेशनातच मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाचे वैदर्भीय आमदार परिणय फुके यांचा उल्लेख ‘ दुसरे मुख्यमंत्री’ असा करून आम्ही ओबीसींच्या सोबत आहोत हे सूचित करण्याचा प्रयत्न केला होता.. ही झाली आंदोलनापूर्वीची खेळी.
आंदोलना दरम्यान
प्रत्यक्षात जरांगे यांनी मुंबईत जेव्हा आंदोलन सुरू केले तेव्हा लगेचच नागपुरात ओबीसी संघटना उपोषमावर बसल्या. हे निमित्त साधून मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे विदर्भातील विश्वासू मंत्री पंकज भोयर यांना नागपूरमध्ये पाठवून भाजपच्या ओबीसी आमदारांना सोबत घेऊन सरकार त्यांच्याच बाजूने आहे हे ओबीसीना सांगण्याची जबाबदारी सोपवली. भोयर यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन ओबीसी संघटनानाही सरकारच आपल्या बाजूने आहे हा संदेश दिला.
आंदोलनानंतर
आता आंदोलनावर यशश्वी तोडगा निघाल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी त्यााठी काढण्यात आलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या जीआर मुळे ओबीसींवर अन्याय झाल्याची भावना ओबीसींच्याच संघटनांनी केल्याने सरकारच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या. ही नाराजी दूर करण्यासाठी ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती तयार करण्यात आली, त्याच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकदा वैदर्भीय मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करून ओबीसींना गोंजारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
राजकीय गणित
एकूणच मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने का होईना भाजपमधील वैदर्भीय ओबीसी नेत्यांना मानाचे स्थान मिळाले हे काही कमी नाही. ओबीसींचे प्रश्न सुटले नाही तरी चालेल, या समाजाचे स्वंयघोषित नेत्यांचे मात्र भले झाले हे काही कमी नाही .भाजपला हे चांगलेच उमगले आहे की, विदर्भातील सत्ता टिकवायची असेल, तर ओबीसी समाजाचा विश्वास मिळवणे अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच पक्ष धोरणात्मक पातळीवर वैदर्भीय ओबीसी नेत्यांना पुढे आणत आहे.
