न्यायाधीश यशवंत वर्मांच्या अडचणीत वाढ, सरकार महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची शक्यता

२२ मार्च रोजी सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया व कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. या समितीने विविध साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले.
इंडियन एक्स्प्रेसने ९ मे रोजी या संदर्भात वृत्त दिले होते की, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चौकशी अहवालाची प्रत आणि न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली होती.

न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते; मात्र त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर २० मार्च रोजी त्यांची बदली करण्यात आली. त्याशिवाय त्यांनी ५ एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली; मात्र त्यांना काम सोपवण्यात आलेले नाही. राष्ट्रपतींनी आता माजी सरन्यायाधीशांची शिफारस राज्यसभेचे अध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठविल्याची माहिती आहे. सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी याबाबत सांगितले की, माजी सरन्यायाधीशांच्या अहवालात महाभियोगाची शिफारस करण्यात आल्याने हा प्रस्ताव संसदेत आणावा लागेल. महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला जावा यासाठी तो कनिष्ठ सभागृहात किमान १०० सदस्यांनी आणि वरिष्ठ सभागृहात किमान ५० सदस्यांनी मांडणे आवश्यक आहे.

“आम्ही येत्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडू. आम्ही राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्ष दोघांनाही सभागृहाचे मत घेण्यास सांगू”, असे एका सूत्राने सांगितले. महाभियोगाचा अंतिम टप्पा दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतियांश बहुमताने मंजूर करावा लागणार असल्याने सरकार विरोधी पक्षांचीदेखील सहमती घेईल. सभापती जगदीप धनखड व सभापती ओम बिर्ला हे दोघेही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी सहमती मिळविण्यासाठी संपर्क साधण्याची शक्यता आहे. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल”, अशी माहितीदेखील एका सूत्राने दिली आहे. तसेच या विषयावर चर्चेसाठी पक्षाशी अद्याप संपर्क साधण्यात आलेला नसल्याचे काँग्रेसमधील एका सूत्राने सांगितले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याचा अंदाज आहे.

महाभियोग प्रक्रिया कशी पार पडते?

संविधानानुसार, न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला फक्त दोन कारणांवरच काढून टाकता येते. ती म्हणजे गैरवर्तन आणि अक्षमता. पदावरून काढून टाकण्यासाठीची प्रक्रिया न्यायाधीश चौकशी कायदा, १९६८ मध्ये नमूद केली आहे. दोन्ही सभागृहांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर सभापती किंवा अध्यक्षांना तीन सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करावी लागते. या समितीचे अध्यक्ष भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतात. कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि सभापती किंवा अध्यक्षांच्या मते एक व्यक्ती प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ असणे गरजेचे असते. जर समितीने संबंधित व्यक्तीला दोषी ठरवले, तर समितीचा अहवाल ज्या सभागृहात सादर केला गेला होता, त्या सभागृहात तो स्वीकारला जातो आणि न्यायाधीशांच्या हकालपट्टीवर चर्चा होते.

सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी न्यायाधीशांना काढून टाकण्याच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक असते. त्याशिवाय दोषींच्या बाजूने मतदानाची संख्या प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. जर संसदेने असे मतदान केले, तर राष्ट्रपती न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा आदेश देऊ शकतात. दरम्यान, २६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत समितीच्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील पॅनेलचा अहवाल मागणारी याचिका फेटाळून लावली होती.