पालकमंत्र्याच्या आकस्मिक पाहणीत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हाती घेतलेली मोहीम स्तुत्य आहे, पण ती फक्त दुय्यम निबंधक कार्यालयापुरती मर्यादित असू नये, ती नगरभूमापन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एनए विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग महापालिकेतील विविध विभाग, महावितरण, महाजनको आणि अशाच प्रकारच्या अन्य विभागांतही ही मोहीम राबवावी आणि त्यात सातत्यही ठेवावे तरच त्यांना या प्रकरणात ऋची आहे हे दिसून येईल, अन्यथा हा केवळ फार्स, स्टंटबाजी किंवा भ्रष्टाचार करण्याचाच हा एक नवा प्रकार मानला जाईल,

बावनकुळे यांनी सोमवारी ज्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन पाहणी केली ते कार्यालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघात येते. या कार्यालयाबाबत अनेक गंभीर तक्रारी होत्या. म्हणून येथे भेट दिली. तेथे अधिकाऱ्यांच्या टेबलमधील ड्रावरमध्ये रोख रक्कम आढळली, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

काही दिवसांपूर्वी बावनकुळे यांनी सावनेरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयास भेट दिली होती. तेथे दलालांनी कार्यालयाचा ताबा घेतल्याचे त्यांना आढळून आले होते. नागपूर असो वा ग्रामीणमधील दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात मालमत्ता खरेदी विक्री नोंदणीचे व्यवहार होतात व ते कसे होतात, त्यात दलालाची भूमिका काय असते हे समजण्यासाठी काही कोण्या तज्ज्ञांची गरज नाही, खुद्द बावनकुळे यांच्या कामठीतील दुय्यम निबंधकाच्या कार्यलयात जे चालते तेच नागपूर असो वा शहरातील अन्य निबंधक कार्यालयात भ्रष्टाचाराची पद्धत सारखीच.

ज्या कार्यालयाची बावनकुळे यांनी सोमवारी पाहणी केली ते रात्री आठ वाजेपर्यंत सुरू असते. दिवसभराची हिस्सेवाटणी या काळात होते,असे सांगितले जाते. मध्यस्थी नसेल तर तुमची डाक्युमेन्टच रजिस्टर होत नाही, वकिलाची फी असे टोपण नाव मध्यस्थी म्हणून देण्यात येत असलेल्या व्यवहाराला देण्यात आले आहे. बावनकुळे म्हणतात त्या प्रमाणे सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असताना पैसे देण्याची गरज काय ? पण प्रत्यक्षात तेथे किंवा कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालात पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही, हे सर्वांना माहिती आहे, तक्रार करूनही उपयोग नसल्याने कोणीच तक्रार करीत नाही.
आता खुद्द पालकमंत्र्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घातले आहे, त्यामुळे व्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.