नितीन पखाले अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी यवतमाळ येथील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांची नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाच्या अध्यक्षपदी आमदार डॉ. वझाहत मिर्झा यांची नियुक्ती केल्यानंतर काँग्रसेने जातीय समीकरणांवर आधारित महत्त्वाचे पद पुन्हा यवतमाळला दिले. ‘यवतमाळ जिल्हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता’, हा इतिहास झाला असतानाही पक्ष ‘त्याच-त्या’ नेत्यांना महत्त्वाचे पद का देते, हा प्रश्न आता काँग्रेसमधील नवीन फळी उघडपणे विचारत आहे.इंदिरा काँग्रेसपासून विचार केला तर यवतमाळ जिल्हा एरवी आणि संकटातही कायम काँग्रेसच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा राहिला. ‘डीएमके’ (देशमुख-मराठा-कुणबी), आदिवासी, मुस्लीम आणि बंजारा अशा चार जातीय गटांत जिल्ह्याची सरळ सरळ विभागणी झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून या घटकांना खूश ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न व्हायचे. त्यामुळे देशात, राज्यात कशीही परिस्थिती असली तरी यवतमाळ जिल्ह्यात काँग्रेसला हमखास यश मिळणार, असे समीकरण होते. १९९५ च्या निवडणुकीत जिल्ह्यात काँग्रेसला पहिला हादरा बसला. भाजपचे राजाभाऊ ठाकरे यांनी काँग्रेसचे कीर्ती गांधी यांचा पराभव करून जिल्ह्यात भाजपचा पहिला आमदार होण्याचा मान मिळवला. त्यानंतर २००४ मध्ये काँग्रेसचे नेते माणिकराव ठाकरे यांचा शिवसेनेचे संजय राठोड यांनी विक्रमी मतांनी पराभव केला. त्याच वर्षी काँग्रेसचे नेते शिवाजीराव मोघे यांनाही पराभवास सामोरे जावे लागले. त्यानंतर काँग्रेसची जिल्ह्यातील संघाटनात्मक पकड कमी होत गेली, तरी जिल्ह्यातील नेत्यांवरील काँग्रेसचे प्रेम मात्र वाढतच राहिले. हेही वाचा- हिंगोलीत मुख्यमंत्र्यांकडून बांगर यांना बळ; पण शिवसैनिक ‘मातोश्री’ च्या पाठीशी विधानसभा निवडणुकीत पराभूत होऊनही माणिकराव ठाकरे यांना विधानपरिषदेत पाठवून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षही करण्यात आले. २००८ ते २०१५ अशी जवळपास सात वर्षे माणिकराव ठाकरे हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. दोन वर्षे विधान परिषदेचे सभापती होते. त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या काळात यवतमाळ जिल्ह्यात काँग्रेसची संघटनात्मक पातळीवर ताकद वाढण्याऐवजी ती घटत गेली. याउलट जिल्ह्यात भाजप, शिवसेनेने आपली संघटनात्मक ताकद वाढवली. २०१४ पर्यंत जिल्ह्यातून काँग्रेस पूर्णपणे हद्दपार होऊन भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे वर्चस्व राहिले. तेव्हापासून काँग्रेसला यवतमाळ जिल्ह्यात सातत्याने अपयश येत आहे. तरीही पक्षात वरिष्ठ पातळीवर जातीय समीकरणांचा विचार करून पद देताना सर्वप्रथम यवतमाळचा विचार केला जातो. आदिवासी, मुस्लीम समाजातील नेतृत्व निवडताना यवतमाळच्याच नेत्यांना प्राधान्य देण्यात आले. दोन महिन्यांपूर्वीच काँग्रेसने अल्पसंख्याक विभागाच्या अध्यक्षपदी आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांची नियुक्ती केली होती. तेव्हा त्यांच्याकडे यवतमाळ जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासह सहा महत्त्वाची पदे होती. तेव्हासुद्धा मिर्झा हे जिल्ह्यात रसातळाला गेलेल्या काँग्रेसचे तारणहार होतील का? किंवा त्यांच्यामुळे राज्यात काँग्रेसला काही फायदा होऊ शकतो का, अशी चर्चा रंगली होती. त्यानंतर मिर्झा यांनी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तत्पूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी राळेगाव विधानसभा मतदारसंघातून दोनदा पराभूत झालेले माजी मंत्री वसंत पुरके यांची नियुक्ती काँग्रेसने केली. वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष संध्या सव्वालाखे यांची प्रदेश काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. आदिवासी, मुस्लीम व इतर समाजातील व्यक्तींना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती देताना काँग्रेस येथील नेत्यांचा विचार करते, ही यवतमाळसाठी भूषणावह बाब असली तरी, त्यामुळे आजपर्यंत जिल्ह्यात काँग्रेसला काहीच फायदा झाला नाही. तो राज्यात किंवा देशपातळीवर खरेच होईल काय, हा विचार अशा नियुक्ती करताना पक्षश्रेष्ठींच्या मनात कधीच येत नसेल का? असा प्रश्न आता काँग्रेसमध्येच उपस्थित केला जात आहे. हेही वाचा- ‘महाविकास’च्या नेत्यांनाही ‘बांठिया’ अहवाल अमान्य पक्षात अनेक वर्षांपासून निष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा पद देताना कधीच विचार होत नसल्याने पक्षातील दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड खदखद सुरू आहे. सर्वत्र काँग्रेस संपत असताना कार्याची संघटनात्मक उपयुक्तता न बघता केवळ जातीय घटकांना खूश करण्यासाठीच पदांची खैरात वाटण्याचा हा ‘फॉर्म्युला’ पक्षाला संपूर्णपणे बुडवणार असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली.
