कोल्हापूर : यावर्षीचा ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याची तयारी साखर कारखाना पातळीवर सुरू झाली असली तरी कर्नाटक राज्यलगत असलेल्या महाराष्ट्रातील बहुराज्य साखर कारखान्यांनी यंदाचा हंगाम लवकर सुरू व्हावा, असे प्रयत्न साखर कारखान्यांच्या नेतृत्वाकडून सुरू झाले आहेत.
१ ऑक्टोंबर पासून गाळपास सुरुवात झाली तर कर्नाटक राज्यात जाणारा महाराष्ट्रातील ऊस थांबेल. शिवाय, महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे ऊस गाळप वाढून ते आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक ठरेल अशी मांडणी केली जात आहे. राज्य सहकारी साखर संघाकडे या कारखान्यांनी तशी मागणी केली असून याबाबत राज्य शासन मंत्री, समिती कोणता निर्णय घेणार तसेच कारखाने लवकर सुरू होण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाची ताकद कितपत लागणार लागते हेही या संदर्भात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. साखर कारखान्यांचे गाळप किती होते यावरही अर्थकारण अवलंबून असते. यामुळे साखर कारखाने अधिकाधिक काळ व्हावे यासाठी प्रयत्नशील असतात.
कर्नाटकमुळे प्रश्न जटील
गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना कर्नाटकात जाणाऱ्या उसाची समस्या भेडसावू लागली आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात काही बहुराज्य (मल्टीस्टेट) साखर कारखाने आहेत. त्यांना दोन्ही राज्यातील ऊस गाळपास आणण्यास कायदेशीर मुभा मिळालेली असते. कर्नाटकातील साखर कारखाने लवकर सुरू झाल्याने ते सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील ऊस गाळपासठी नेतात. शिवाय, कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी गाळप क्षमता प्रतिदिन २० ते २५ हजार इतकी प्रचंड प्रमाणात वाढवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भागातील उसाचे गाळपही त्यांच्याकडून लवकर पूर्ण होते. कर्नाटकातील ऊस गाळप पूर्ण झाले की ते पुन्हा महाराष्ट्राकडे लक्ष वळवून इकडचा ऊस पुन्हा तिकडे नेतात. म्हणजे हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि अखेरच्या टप्प्यात ते महाराष्ट्रातील उसावर डोळा ठेवून असतात. साहजिकच महाराष्ट्रातून कर्नाटकात होणारी ऊसाची पळवापळवी ही महाराष्ट्रातील बहुराज्य साखर कारखान्यांची डोकेदुखी बनली आहे.
महाराष्ट्राला आर्थिक फटका
एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच आवाडे जवाहर, पंचगंगा रेणुका, दत्त ,गुरुदत्त तर सोलापूर जिल्ह्यात विठ्ठलराव शिंदे, सिद्धेश्वर, भीमा असे बहुराज्य साखर कारखाने आहेत. गेल्या हंगामात सुमारे २५ ते ३० लाख टन ऊस कर्नाटकात गेल्याचे या कारखान्यांचे म्हणणे आहे. याचा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. राज्य साखर संघाच्या वार्षिक सभेत ही बाब या कारखान्यांनी काल निदर्शनास आणून दिली.
गाळप परवान्याचे धोरण
गतवर्षी महाराष्ट्र व कर्नाटकातील साखर कारखान्यांचा हंगाम हा १५ नोव्हेंबरला सुरू झाला होता. तथापि, कर्नाटकातील साखर कारखान्यांचे गाळप दहा दिवस आधीच सुरू झाले होते. कर्नाटक राज्यात गाळप सुरू करण्याची अधिकृत तारीख काही जरी असली तरी त्याच्या आधीच तेथे गाळप सुरू होते. विशेष म्हणजे तेथील शासनही याकडे कानाडोळा करते. महाराष्ट्रात मात्र तारखेच्या आधी गाळप सुरू झाले तर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जातो.
गतवर्षी महाराष्ट्रातील ऊस मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकात गेल्याने महाराष्ट्रातील बहुराज्य साखर कारखान्यांना चांगलाच फटका बसला होता. दरवर्षीच्या या कटू अनुभवातून तावून सुलाखून निघालेल्या महाराष्ट्रातील बहुराज्य कारखान्यांनी यंदा १ ऑक्टोबर पासून हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली जावी अशी मागणी राज्य साखर संघाकडे केली आहे, असे साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
बडे नेते प्रयत्नशील
कर्नाटकात हक्काचा ऊस जात असल्याने महाराष्ट्रातील बहुराज्य साखर कारखान्यांच्या नेतृत्वामध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळेच आता बहुराज्य साखर कारखान्यांचे माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, बबनराव शिंदे, खासदार धनंजय महाडिक, गणपतराव पाटील, पी. एम. पाटील, माधवराव घाटगे आदी बडी राजकीय नेतेमंडळी यासाठी प्रयत्नशील असून त्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून कसा प्रतिसाद मिळतो हेही आता लक्षवेधी ठरले आहे.
