दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखलील सरकारच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. नुकताच आम आदमी पार्टी सरकारने नविन उत्पादन शुल्क धोरणाचा मसुदा मागे घेतला आहे. मागे घेतलेल्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात सीबीआयने शुक्रवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानावर छापे टाकेले आहेत. २०१५ पासून विविध प्रकरणांमध्ये आपचे मंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू आहे. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहेत तर पुराव्याअभावी काही प्रकरणे बंद केली आहेत.
डिसेंबर २०१५ मध्ये, एकूण ७० विधानसभा जागांपैकी ६७ जागा जिंकून आम आदमी पार्टी पहिल्यांदा दिल्लीत सत्तेत आली. सत्तेत आल्याच्या दहा महिन्यांनंतरच सीबीआयने कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे तत्कालीन प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार यांच्या कार्यालयावर छापे टाकले. या छाप्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भ्याड आणि मनोरुग्ण म्हणून संबोधले होते.
एका वर्षानंतर तपास यंत्रणेने कुमार यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. इतर आरोपींसोबत गुन्हेगारी कट रचणे आणि २००७ ते २०१५ दरम्यानच्या काळात दिल्ली सरकारचे १२ कोटी रुपयांचे नुकसान करणे असे आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आले आहेत. कंत्राटे देताना अधिकाऱ्यांनी ३ कोटींहून अधिक रुपयांचा अवाजवी फायदा घेतला होता असाही आरोप करण्यात आला आहे. कुमार यांनी नंतर प्रशासकीय सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.
सीबीआयने २०१६ च्या उत्तरार्धात आणि २०१७ च्या सुरुवातीस आप सरकार आणि त्यांच्या नेत्यांच्या विरोधात अनेक प्रकरणात तपास सुरू केले होते. फेब्रुवारीच्या पंजाब निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपमध्ये नवोदित चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा होती. तत्कालीन सत्ताधारी अकाली दल-भाजप युती पंजाब निवडणुकीत पराभूत होईल या भीतीने मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारवर कथितपणे आरोप केले होते. या निवडणुकीत अखेरीस काँग्रेसचा विजय झाला आणि आप सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला. या निवडणुकीत अकाली दल-भाजपचा पराभव झाला.
अरविंद केजरीवाल यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जाणाऱ्या मनीष सिसोदिया यांची यापूर्वी दोन प्रकरणांमध्ये सीबीआय चौकशी सुरू आहे. जून २०१७ मध्ये सीबीआयने केजरीवाल सरकारच्या टॉक टू एके मोहिमेबाबत सुरू केलेल्या प्राथमिक चौकशी संदर्भात सिसोदिया यांची चौकशी केली. तथापी एजन्सीला सिसोदिया यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत म्हणून चौकशी थांबवण्यात आली.
