‘sampoorna kranti’ shook Indira govt: ५१ वर्षांपूर्वी याच महिन्यात सुरू झालेल्या जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीने देशावर वेगळीच छाप उमटवली. यामुळे केवळ बिहारच नाही तर राष्ट्रीय राजकारणाचाही चेहरा बदलला. कारण काँग्रेसच्या वर्चस्वाला पर्याय निर्माण झाला होता. बिहारमध्ये समाजवादी नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीचा ठसा उमटला, कारण त्यांच्या दोन नेत्यांनी लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांनी ३५ वर्षे राज्य केले. आरजेडीचे प्रमुख लालू प्रसाद यांनी त्यांचे पुत्र आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी प्रसाद यादव यांच्याकडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे, तर बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयूचे प्रमुख कुमार हे त्यांच्या राजकीय मतदारसंघाच्या बळावर राज्याच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा खेळाडू आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारच्या निवडणुका होत असताना जेपी चळवळीतून साकारलेले समाजवादी आणि एनडीए या दोन्ही गटातील नेते मात्र बिहारमध्ये अडचणीत आहेत.
संपूर्ण क्रांती चळवळीची सुरूवात
भारताच्या राजकीय इतिहासाच्या या महत्त्वाच्या अध्यायाचा निर्णायक क्षण म्हणजे ५ जून १९७४ रोजी पटनाच्या गांधी मैदानावरून जयप्रकाश यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’ अशी हाक दिली. मात्र या चळवळीचे बीज त्याआधी काही महिन्यांपूर्वीच रोवले गेले होते. १८ मार्च रोजी विद्यार्थ्यांनी बिहार विधानसभेला घेराव घातला. तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार अब्दुल गफुर यांच्या विरोधात महाविद्यालयीन शुल्क, बसभाडे आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या कथित गैरव्यवस्थापनावरून निदर्शने झाली. ही निदर्शने झाली तेव्हा गरिबी, आर्थिक आघाडीवरील आव्हाने आणि १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या विजयानंतर इंदिरा गांधी सरकारविरूद्ध भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचे आरोप वाढत होते.
माजी उपमुख्यमंत्री आणि जेपी चळवळीतून पुढे आलेले आणखी एक नेते म्हणजे दिवंगत सुशील कुमार मोदी. मोदी यांनी माध्यम प्रतिनिधीला सांगितले होते की, “जरी ही विद्यार्थ्यांची चळवळ होती, तरी माझ्यासारखे काही तरूण नेतेही त्याला पाठिंबा देत होते. जेव्हा सायन्स कॉलेजपासून विधानसभेपर्यंत ५ किमीचा निषेध मोर्चा सुरू झाला तेव्हा तिथे जेमतेम ३० लोक होते. पण आम्ही चालायला सुरूवात करताच गर्दी आपोआप जमू लागली. जेव्हा आम्ही विधानसभेत पोहोचलो तेव्हा हजारो लोकांची गर्दी होती. त्यावेळी पोलिसांना लाठीमारही करावा लागला.”
निषेधादरम्यान जाळपोळीच्या घटना घडल्या. दोन वर्तमानपत्रांचे छापखाने जाळण्यात आले आणि तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यूही झाला होता. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता असतानाच मोदी आणि शिवानंद तिवारी यांच्यासह काही विद्यार्थी आणि तरूण नेते जेपींना पटनाच्या कदमकुआन परिसरातील त्यांच्या घरी जाऊन चळवळीचे नेतृत्व करण्याची विनंती करण्यासाठी गेले. त्यावेळी जेपी दोन दशकांहून अधिक काळ सक्रीय राजकारणापासून दूर होते. तरीही महिन्याभरापूर्वी त्यांनी गुजरातमधील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली होती, जे मेसच्या फी वाढीमुळे निषेध करत होते.
चळवळीतील कार्यकर्ते के एन गोविंदाचार्य यांच्या मते, ८ एप्रिल रोजी जेपींनी पटना इथे विद्यार्थ्यांच्या संभेला संबोधित करत त्यांच्यासमोर काही अटी ठेवल्या. यामध्ये ते कोणत्याही हिंसाचारात सहभागी होणार नाहीत अशी अट त्यांनी ठेवली. विद्यार्थ्यांनी यावर सहमती दर्शवल्यानंतर जेपी आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी आले. जेपी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात दंग होते. त्याचवेळी इंदिरा गांधी भुवनेश्वर इथे एका जाहीर सभेत होत्या. त्यावेळी त्यांनी जेपी यांना फॅसिस्ट असे म्हणत हिंसेच्या मार्गावर चालल्याचे आरोप केले होते.
५ जून १९७४ रोजी गांधी मैदानात
त्यानंतर गांधी मैदानातील बैठकीत संपूर्ण क्रांतीची हाक देण्यात आली. त्यामध्ये जेपींनी आर्थिक आणि सामाजिक ते राजकीय अशा सर्व आघाड्यांवर बदल करण्याची मागणी केली. या बैठकीबाबत सांगताना माजी विधान परिषद सदस्य आणि समाजवादी साहित्यिक प्रेम कुमार मणी यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “मी गांधी मैदानातील प्रेक्षकांमध्ये होतो जिथे याआधी मी इतकी गर्दी पाहिलेली नाही. त्या काळात गंगेवर पूल नव्हता. तरीही लोक त्यांना मिळेल त्या वाहनाने येत होते. खुर्चीवर बसून जेपी संपूर्ण क्रांतीबाबत बोलत होते. हे डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या सप्त क्रांती सारखेच आहे, त्याव्यतिरिक्त काहीच नाही.”
“मी रागीट भाषा वापरणार नाही पण मी जे बोलणार आहे त्यात एका क्रांतिकारकाचे विचार असतील. त्यावर कृती करणे सोपे नसेल. तुम्हाला त्याग करावे लागतील, यातना सहन कराव्या लागतील. लाठी आणि गोळ्यांचा सामना करावा लागेल”, असे जेपी म्हणाले होते.
बिमल प्रसाद आणि सुजाता प्रसाद यांनी त्यांच्या ‘द ड्रीम ऑफ रिव्होल्यूशन’ या पुस्तकात जेपी यांचे म्हणणे मांडले होते, “मतभेद ही केवळ बौद्धिक लक्झुरी नाही तर एक आवश्यक प्रेरक आहे. यासाठी समाजाची प्रगती, क्रांती आणि तांत्रिक, वैज्ञानिक प्रगती आवश्यक आहे. मतभेद नसल्यास समाज स्थिर आणि मरणासन्न होईल.”
राजकीय परिस्थिती सातत्याने तापत असताना ४ नोव्हेंबर रोजी पटना इथे जेपींनी पुन्हा एकदा जाहीर सभेचे आव्हान केले. त्यामुळे गांधींना त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा मार्ग मोकळा झाला. रॅलीच्या तीन दिवस आधी दोघेही दिल्लीत भेटले. जेपींच्या माहितीनुसार, ही बैठक ९० मिनिटे चालली. त्यामध्ये उपपंतप्रधान बाबू जगजीवन राम शेवटी सामील झाले. पंतप्रधानांनी त्यांना रॅली न घेण्याची विनंती केली. जेपींनी गफूर सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली आणि लोकशाही संस्थांच्या गैरव्यवहाराकडे त्यांचे लक्ष वेधले. चर्चा अयशस्वी झाली आणि जेपी रॅली सुरू असताना दुसरीकडे केंद्राने पाटण्यात निमलष्करी दल तैनात केले. लाठीचार्ज दरम्यान जनसंघाचे नेते नानाजी देशमुख यांनी जेपी यांना वाचवले. या घटनेने निदर्शकांना आणखी राग आला. जेपी आणि गांधी यांच्यात समेट घडवून आणण्याच्या त्यांच्या अयशस्वी प्रयत्नांनंतर चंद्रशेखर यांनी त्यांच्या साप्ताहिक यंग इंडियनमध्ये लिहिले की, “जेपी राजकीय सत्तेसाठी लढत नाहीत, राज्यशक्ती तैनात करून त्यांना पराभूत करता येणार नाही.”
मार्च १९७५ मध्ये गुजरातमधील परिस्थिती तीव्र झाली. मोरारजी देसाई यांनी गुजरातमधील विद्यार्थ्यांच्या नवनिर्माण चळवळीच्या समर्थनार्थ आणि राज्यात नव्याने निवडणुकांची मागणी करण्यासाठी उपोषण सुरू केले. समाजवादी नेते राज नारायण यांच्या याचिकेवर कारवाई करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७१ मध्ये रायबरेलीमधून इंदिरा गांधी यांची निवड रद्दबातल ठरवली आणि त्यावेळी परिस्थिती आणखी बिकट झाली. त्यामुळे जेपींनी आंदोलन आणखी तीव्र केले. त्यांनी अकाली दल, काँग्रेस आणि लोकदलाच्या राष्ट्रीय समित्यांची भेट घेतली. या सर्वांनी गांधींना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याचे आवाहन केले. २३ जून रोजी दिल्लीतील बिगर काँग्रेसी आणि बिगर डाव्या पक्षांनी एक जाहीर सभा आयोजित केली होती. मात्र जेपी यांचे विमान वळवण्यात आल्याने ते या सभेत सहभागी होऊ शकले नाही. असं असताना ते निराश झाले नाही आणि दोन दिवसांनी त्याच ठिकाणी पुन्हा बैठक बोलावली. पंतप्रधानांना माहिती मिळाली होती की जयप्रकाश नारायण २५ जून रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर एक रॅली काढणार आहेत. तिथे ते सशस्त्र दलांना आणि पोलिसांना बंड करण्यास आणि आदेशांचे उल्लंघन करण्यास सांगणार आहेत. जे कायदेशीर नाही”, असे केंद्रीय मंत्री आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांचे ज्येष्ठ पुत्र रामनाथ ठाकूर यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.
२५ जून रोजी आणीबाणी लागू झाल्यानंतर काही तासांतच जेपी, मोरारजी देसाई, राज नारायण, चंद्रशेखर, पिलू मोदी, अशोक मेहता आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह वरिष्ठ विरोधी नेत्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले. तसंच जेपींसोबत उभे राहिलेले आणि त्या अशांत काळात घडलेले अनेक तरूण नेतेही तुरूंगात डांबले गेले. त्यापैकी लालू, नितीश, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे, नरेंद्र सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह आणि जगदानंद सिंह हे होते. “लालू प्रसाद यादव आणि सुशील कुमार मोदी जेपी चळवळीच्या आघाडीवर होते. नंतरच्या टप्प्यात नितीश कुमार देखील त्यात सामील झाले. बहुतेक विद्यार्थी नेते आणि विरोधी राजकारण्यांना आणीबाणीनंतर अटक करण्यात आलेली असतानाही चळवळ आणखी मोठी झाली”, असेही मणी यांनी सांगितले. जेपी चळवळीबद्दलच्या आठवणींना उजाळा देताना आरजेडीचे शिवानंद तिवारी यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “जेव्हा मी १८ मार्च रोजी विधानसभेबाहेर झालेल्या निषेधात उपस्थित होतो. तेव्हा मला कल्पनाही नव्हती की ही एका इतिहास घडवणाऱ्या चळवळीची सुरूवात आहे. ५० वर्षांनंतर या चळवळीचे झालेले फायदे आपण पाहतो आणि समाजवादी अजूनही बिहारमध्ये आहे.”
