महायुतीत भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला पुन्हा डिवचले…

रायगड आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदावरून गेली आठ महिने वाद सुरू आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाच्या नियुक्त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. तेव्हापासून हा वाद मिटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नाशिकच्या पालकमंत्रीपदी गिरीश महाजन हेच कायम असतील, असे भाजपने मित्र पक्षांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. रायगडचा तिढा मुख्यमंत्री व भाजपला सोडविता आलेला नाही.

रायगडमध्ये आदिती तटकरे यांच्या पालकमंत्रीपदास शिवसेना शिंदे गटाने आक्षेप घेतला. शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले हे पालकमंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. पण मुख्यमंत्री त्यांची इच्छापूरर्ती करीत नाहीत. इशारे देऊन झाले, पूजाअर्जा सारे झाले पण पालकमंत्रीपद गोगावले यांच्यापासून अजून तरी दूरच दिसते. मनासारखे खाते नाही, रायगडचे पालकमंत्रीपद नाही, अशी द्विधा स्थिती गोगावले यांची झाली आहे. आपल्या पक्षाचे मंत्री व आमदारांना एकनाथ शिंदे हे नाराजही करीत नाहीत. शिंदे यांनी दिल्ली दरबारी शब्द टाकूनही रायगडचा तिढा सुटू शकलेला नाही.

महाराष्ट्र दिनापाठोपाठ स्वातंत्र्यदिनी रायगडमध्ये ध्वजारोहणासाठी आदिती तटकरे यांनाच संधी देण्यात आली. यावरून पालकमंत्रीपद तटकरे यांच्याकडेच कायम राहणार, असा अर्थ काढला जातो. नेमके हे शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या वर्मी लागते. गोगावले नको असल्यास अन्य कोणी मंत्री नेमा पण तटकरे नको, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. खासदार सुनील तटकरे हे कन्या आदिती यांच्याकडेच पालकमंत्रीपद कायम राहिल यासाठी आग्रही आहेत. मध्यंतरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तटकरे यांच्या रोह्यातील निवासस्थानी भेट दिल्याने तटकरे यांचे पारडे जड झाल्याचे मानले जाते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कोंडी करण्याचे पद्दतशीरपणे प्रयत्न सरकारमधून सुरू असतात. ठाण्यातील बोगद्याच्या कामाची निविदा रद्द करण्याची भूमिका सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. ही बाब शिंदे यांना फारच खटकल्याचे सांगण्यात येते. त्यातच सरकारच्या वतीने सादर केलेल्या प्रतित्रापत्रात निविदा तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक किंमतीची होती, असा दावा करण्यात आला. हा सरळसरळ शिंदे यांच्यावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न होता. सरकारमध्ये होणारी कोंडी लक्षात घेता शिंदे हे सतत दिल्ली वाऱ्या करीत असतात, असे सांगण्यात येते.

महायुतीच तीन पक्षांची सर्कस चालविणे हे मुख्यमंत्री फडण‌वीस यांच्यासमोर आव्हानच आहे. शिंदे यांना शह देण्यासाठी मुख्यमंत्री व अजित पवार हे दोधे अधिक जवळ आल्याचे चित्र आहे. रायगडच्या ध्वजारोहणाची जबाबदारी आदिती तटकरे यांच्याकडेच पुन्हा सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा शिंदे यांना डिवचले आहे. तटकरे यांच्याऐवजी अन्य कोणालाही संधी दिली असती तरी चालले असते. पण शिवसेनेवर कुरघोडी करणे हेच सध्या भाजपचे धोरण असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली.