मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळण्यावरून मुख्यमंत्री शिंदे यांची कसोटी

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महायुती सरकारला फार संवेदनशीलपणे हाताळावा लागणार आहे. जरांगे पाटील यांनी भाजप व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडण‌वीस यांना लक्ष्य केले होते. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या वेळी पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने आंदोलकांमध्ये गृहमंत्री या नात्याने फडणवीस यांच्या विरोधात नाराजी आहे. त्यातच ओबीसी ही आपली हक्काची मतपेढी विचलित होऊ नये या उद्देशाने फडणवीस यांनी केलेल्या विधानांवरूनही जरांगे पाटील व त्यांच्या समर्थकांमध्ये संतप्त भावना होती. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या वादापासून स्वत:ला दूर राहणेच पसंत केले आहे. यामुळे मराठा आंदोलन नाजूकपणे हाताळण्याची सारी जबाबदारी ही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या खांद्यावर असेल.

हेही वाचा… अकोल्यात काँग्रेस अडकली वादात

जरांगे पाटील यांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता त्यांचे आंदोलन दडपून टाकणेही सरकारसाठी धोक्याचा इशारा ठरू शकतो. जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम असून, माघार घेण्याच्या तयारीत नाहीत. ते उपोषणावर ठाम राहिले आणि त्यांच्या उपोषणाला राज्यभर प्रतिसाद मिळू लागल्यास महायुती सरकारची कोंडी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी करण्याची मागणी जरांगे पाटील व अन्य मराठा संघटनांनी सुरू केली आहे. तसा निर्णय झाल्यास ओबीसी समाज विरोधात जाण्याची भाजप व शिंदे गटाला भीती आहे.

हेही वाचा… कोणाचे ऐकावे, अजितदादा की चंद्रकांतदादांचे ? अधिकारी बुचकाळ्यात

यामुळेच मराठा आंदोलन अत्यंत कसोशीने हाताळण्याचे शिंदे यांच्यापुढे आव्हान असेल. तो प्रश्न पेटल्यास त्याचे राजकीय परिणाम आगामी निवडणुकीत होऊ शकतात.