Presidents Rule History : राष्ट्रपती राजवटीच्या १३५ प्रकरणांमध्ये काय झाले? त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये कुणाला सत्ता मिळाली?

दी इंडियन एक्स्प्रेसने एका विश्लेषणात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत भारतात विविध कारणांमुळे तब्बल १३५ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. ती हटवल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ८७ वेळा सत्ताधारी पक्ष पराभूत झाला असून, विरोधी पक्षाला सत्ता मिळाली आहे. पंजाबमध्ये (त्या वेळच्या पेप्सू राज्यासह) राष्ट्रपती राजवट मागे घेतल्यानंतर सर्वाधिक सात वेळा सत्तापालट झाल्याचे दिसून येते. १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून ते १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत पंजाबमध्ये प्रामुख्याने काँग्रेस आणि भाजपाचा सहयोगी पक्ष शिरोमणी अकाली दलाची सत्ता होती. मात्र, २०२० मध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीच्या उदयानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणं बदलली. राजकीय अस्थिरतेमुळे पंजाबमध्ये सुरुवातीला कमी कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. मात्र, १९८० आणि १९९० च्या दशकांत राज्यात दहशतवाद शिगेला पोहोचला असताना ती सर्वाधिक काळ लागू झाली.

जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक दिवस राष्ट्रपती राजवट

पंजाबच्या इतिहासात एकूण नऊ वेळा राष्ट्रपती राजवट आली असून, ३,८७८ दिवस राज्याची सर्व सूत्रे केंद्र सरकारच्या हाती होती. या बाबतीत जम्मू-काश्मीर ४,६६८ दिवसांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. मणिपूरमध्ये ११ वेळा आणि त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशमध्ये १० वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. पंजाब, जम्मू-काश्मीर व मणिपूरला दहशतवादाच्या परिस्थितीमुळे, तर उत्तर प्रदेशला राजकीय अस्थिरतेमुळे या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. पंजाबपाठोपाठ मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीनंतर सर्वाधिक सहा वेळा सत्तापालट झाला आहे. त्यापैकी चार वेळा काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यात यश आले आहे. या प्रकरणांत आधीच्या सरकारमधील राजीनामे किंवा पक्षफुटींमुळे सरकार अल्पमतात आले होते. त्याशिवाय जनता पक्ष आणि मणिपूर पीपल्स पार्टीनेही राष्ट्रपती राजवट हटवल्यानंतर सत्ता मिळवली होती.

आणखी वाचा : Visual Storytelling : मतचोरीच्या आरोपानंतर काँग्रेसची मोठी खेळी; भाजपा सरकारविरोधात अविश्वास ठराव, कारण काय?

मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा इतिहास

• मणिपूरमध्ये १९६७ मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुका होण्याआधीच ही स्थिती उदभवली होती.

• या निवडणुकीत काँग्रेसने ३० सदस्यांच्या सभागृहात १६ जागा जिंकून अवघ्या एका जागेच्या फरकाने बहुमत मिळवले होते.

• मात्र, त्यानंतर काँग्रेसच्या विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत राहिलेले नाही.

• परिणामी राज्यातील काँग्रेसचे सरकार कोसळले आणि विधानसभा निलंबित ठेवण्यात आली.

• अखेर १९६८ मध्ये काँग्रेसने पुन्हा बहुमत सिद्ध केल्याने राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आली.

• १९७२ मध्ये मणिपूरमध्ये तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. त्यावेळी मणिपूरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान मोठा हिंसाचार उसळला होता.

• त्याच वर्षी मणिपूरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बाजूला सारून मणिपूर पीपल्स पार्टीच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेत आली.

• १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा देशभरात दारुण पराभव झाला. त्याच वेळी मणिपूरमध्ये काँग्रेसमधील फुटीमुळे सरकार कोसळले आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

• त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत जनता पार्टी सत्तेत आली. त्या काळात केंद्रातील जनता सरकारने काँग्रेसशासित राज्यांमधील अनेक विधानसभाही बरखास्त केल्या होत्या.

• १९७९ मध्ये मणिपूरमध्ये जनता सरकारबाबतची नाराजी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप यांमुळे तेथील सरकार कोसळले आणि पुन्हा तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. १९८० मध्ये झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली.

इतर राज्यांतील राष्ट्रपती राजवटीचा इतिहास

उत्तर प्रदेश आणि पुदुच्चेरीमध्ये प्रत्येकी सहा वेळा, गुजरात व जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रत्येकी पाच वेळा आणि बिहार, कर्नाटक व केरळमध्ये प्रत्येकी चार वेळा राष्ट्रपती राजवटीनंतर सत्तांतर झाले होते. केरळमध्येही १९५७ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीआयने (CPI) काँग्रेसला सत्तेतून हटवून राज्यात पहिले बिगर-काँग्रेस सरकार स्थापन केले होते. सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीकडे बहुमत असतानाही विधानसभा बरखास्त केल्याची २५ उदाहरणे आहेत. अशा प्रत्येक प्रकरणात राष्ट्रपती राजवट हटवल्यानंतर नवे पक्ष सत्तेत आले. १९७७ मध्ये केंद्रातील जनता सरकारने काँग्रेसला पराभूत केल्यानंतर १० राज्य सरकारे बरखास्त केली होती. त्यापैकी आठ राज्यांत जनता पार्टी सत्तेत आली; तर दोन राज्यांत प्रादेशिक पक्षांनी सत्ता मिळवली.

हेही वाचा : Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांच्या भूमिकेमुळे काँग्रेसमध्ये नाराजी? पक्षातील नेत्यांना नेमकी कशाची चिंता?

काँग्रेस आणि भाजपाचे सूडाचे राजकारण

१९८० मध्ये काँग्रेस पुन्हा केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांनीही सूड म्हणून आठ राज्यांमधील राज्य सरकारे बरखास्त केली. विशेष बाब म्हणजे या सर्व सरकारांकडे बहुमत होते. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या राज्यांमध्ये काँग्रेसने बहुमतात सत्ता स्थापन केली. स्वातंत्र्यानंतरच्या राजकीय घडामोडीत असे किमान १० प्रसंग घडले आहेत, जेव्हा राष्ट्रपती राजवट संपल्यानंतर विरोधी पक्षाला सत्ता मिळवण्यात यश मिळाले आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये आधीची सरकारे हिंसाचार किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यामुळे बरखास्त करण्यात आली होती. उदाहरण द्यायचे झाल्यास १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश येथील सरकारे बरखास्त करण्यात आली होती. या तिन्ही राज्यांमधील राष्ट्रपती राजवट हटवल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला सत्ता गमवावी लागली. त्याचप्रमाणे मणिपूर, आसाम, पंजाब व नागालँड या राज्यांमध्ये हिंसक बंडखोरीमुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती आणि ती उठवल्यानंतर तेथील सरकारे बदलली.