कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये वैद्यकीय सुविधा आरोग्य विमा योजना राबवण्याची घोषणा केली असताना लगेचच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महाराष्ट्रद्वेषी भूमिकेचे दर्शन घडवले आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या राज्यात प्रवेश करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. एका सकारात्मक विषयावरूनही वाद आणखी तापत असल्याचे दिसत आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर सीमा वाद महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सत्ताधाऱ्यांसाठी फायदेशीरच ठरणार आहे.

महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नासाठी गेली सहा दशकांहून अधिक काळ संघर्ष सुरू आहे. बेळगावसह सीमाभागातील ८६५ गावे महाराष्ट्रामध्ये सामील व्हावीत यासाठी मराठी भाषिक प्राणपणाने संघर्ष करीत आहे. या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असताना कर्नाटक राज्य सरकारची मराठी भाषकांवरील दडपशाही सुरुच आहे.

mahayuti eknath shinde and devendra fadanvis
जागावाटपाचे खडाष्टक सुरूच; भाजपच्या कुरघोडय़ांनी शिंदे गट अस्वस्थ, तर मविआत राऊतांवर काँग्रेस संतप्त
Udayanraje Bhosale, sharad pawar
“माझ्या बारशाचं जेवण…”, शरद पवारांच्या कॉलर उडवण्याच्या कृतीवर उदयनराजेंची प्रतिक्रिया
opposition india alliance
बिहार ते महाराष्ट्र; लोकसभेच्या जागांसाठी काँग्रेसला करावी लागतेय तारेवरची कसरत
mudda maharashtracha Indian Center for Policy and Leadership Development survey about Civil problems in North Maharashtra
मुद्दा महाराष्ट्राचा- उत्तर महाराष्ट्राची प्रश्नपत्रिका…

हेही वाचा : अकोल्यात महायुतीमध्ये समन्वय राखण्याचे आव्हान

एका विधायक प्रश्नावरूनही कर्नाटक सरकारची आठमुठी भूमिका पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ सीमाभागातील मराठीबहुल ८६५ गावांमध्ये राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शिंदे सेनेचे खासदार,महाराष्ट्र सीमा समन्वय समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने व मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला बेळगाव येथे महाराष्ट्र शासनाची भूमिका मांडून आरोग्यसेवा पुस्तिकेचे वितरण महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केले.

त्यानंतर लगेचच कर्नाटक शासनाला महाराष्ट्रद्वेषाची उबळ आली. बेळगाव येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री के. सिद्धरामय्या यांनी महाराष्ट्राने कर्नाटक कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू नये. आमच्या राज्याच्या मुख्य सचिवांनी याबाबत महाराष्ट्र सरकारला कळवले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात आपल्या कोणत्याही योजना आणू नयेत, असा इशारा दिला. कर्नाटक शासन राज्यातील जनतेच्या आरोग्य सेवा करण्यास महाराष्ट्रापेक्षा समर्थ असताना महाराष्ट्राने आमच्या राज्यात नसती लुडबुड करू नये, असे त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता.

हेही वाचा : राहुल गांधी अन् सरमा यांच्यातील वादाला जुनी किनार? सरमा काँग्रेसमध्ये असताना नेमकं काय घडलं होतं?

सिद्धरामय्यांवर टीका

महाराष्ट्र शासनाच्या विधायक भूमिकेवरही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी वाकड्यात शिरण्याची भूमिका घेतल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. शिंदे सेनेचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्र प्रमाणे सीमाभागातील उदात्त हेतूने वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी कार्यरत असताना सिद्धरामया यांनी घेतलेली भूमिका चुकीची आहे. महाराष्ट्र शासनाचा हेतू समजून घेऊन कर्नाटक शासनाने सहकार्य करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ठाकरे सेनेचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी मराठी बांधवांबाबत कर्नाटकची भूमिका नेहमीच विरोधाची राहिली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विधानातून पुन्हा तेच दिसून आले आहे. तथापि, महाराष्ट्रात कन्नड पाट्या खुलेआम लावल्या जात असताना महाराष्ट्र शासनाने जशास तशी भूमिका घेऊन कर्नाटकला उत्तर देणे गरजेचे आहे,याची जाणीव करून दिली आहे.

हेही वाचा : आंध्र प्रदेश : वाय एस शर्मिला राज्यव्यापी दौऱ्यावर, काँग्रेसला नवसंजीवनी देण्यासाठी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार!

महाराष्ट्राच्या चुकीवर बोट

दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिकेवर महाराष्ट्र आणि सीमाभाग या दोन्हीकडून प्रश्नचिन्ह लावल्याचेही दिसून आले आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ राज्यात अनेक ठिकाणी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कर्नाटकात जाण्यापेक्षा राज्य शासनाने महाराष्ट्रतील आरोग्य सेवा सुधारण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असा घरचा आहेर देतानाच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य चुकीचे नाही असे म्हणत सिद्धरामय्या यांची पाठराखण केली आहे. सीमाभागातूनही महाराष्ट्र शासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेवर दुगाण्या झाडण्यात आल्या आहेत. सीमाभागावर महाराष्ट्राचा नैसर्गिक मालकी हक्क आहे. सीमाभागावर महाराष्ट्राचा मालकी हक्क आहे. कर्नाटक हे भाडोत्री आहेत. असे असतानाही महाराष्ट्र शासन आपला हक्क सांगण्यासाठी ठोस पावले उचलत नाही हि सीमावासियांच्या मोठी खंत आहे. सीमाभागात मराठी भाषकांवर दडपशाही अन्याय होत असताना महाराष्ट्र शासन, समन्वय मंत्री, सीमा समन्वय समितीचे अध्यक्ष असे सारेजण बघ्याची भूमिका घेत आहेत. महाराष्ट्र शासनाची ही निष्क्रियता लक्षात घेऊन सिद्धरामय्या यांनी हे विधान केले आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. तथापि सिद्धरामय्या यांनी उघडपणे आव्हान दिले असताना महाराष्ट्रातून कोणी काहीच का बोलत नाही, असा जळजळीत प्रश्न महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगळे यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा : भाजप विरोधात शरद पवार गटाकडून तुल्यबळ लढतीची तयारी

एक पाऊल पुढे

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा प्रसार करण्यासाठी बेळगाव मध्ये गेलेले खासदार धैर्यशील माने यांनी महाराष्ट्र शासनाने सीमाभागातील केवळ मराठी भाषिकच नव्हे तर सर्व भाषकांसाठी महात्मा फुले आरोग्य योजना राबवण्याची भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र शासनाची सकारात्मक आणि व्यापक भूमिका पाहता कर्नाटक शासनाने संकुचित दृष्टिकोनातून न पाहता घेता सहकार्य करणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा सारा ताजा गोंधळ पाहता राजकीय पातळीवर सुरू असलेला महाराष्ट्र -कर्नाटक संघर्ष पुढे राहणार असला तरी किमान आरोग्य विषयक जीवन मरणाचा प्रश्न असलेल्या बाबतीत कर्नाटक शासनाने सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे, अशी मराठी भाषकांची भावना आहे.

फायदा कोणाला ?

कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने सीमा भागात कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेसला त्याचा फायदा होऊ शकतो. कारण सीमा भागात हा प्रश्न चिघळल्यास त्याचा सत्ताधारी पक्षाला फायदा होतो. सीमा भागातील मराठी भाषकांमध्ये कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारच्या विरोधात भावना तीव्र आहेत. याचा फायदा राज्यात महायुतीला होऊ शकतो.