करमाळ्याच्या बागल गटाचे पक्षांतराचे वर्तुळ पूर्ण! भाजपमध्ये स्थिरावरणार का ?

सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेल्या करमाळा तालुक्यातील राजकारण मागील ६०- ७० वर्षांपासून पक्षीय नव्हे तर गटातटाच्या पातळीवरच चालत आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एकेकाळचे मातब्बर नेते नामदेवराव जगताप आणि अकलूजचे सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील या दोन गटांत पूर्वी मोठा राजकीय संघर्ष व्हायचा. अलिकडे गटांची संख्या वाढली आहे. करमाळा तालुक्यात बागल गटासह राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे सहयोगी अपक्ष आमदार संजय शिंदे, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे (मोहिते-पाटीलप्रणीत) माजी आमदार नारायण पाटील आणि माजी आमदार जयवंत जगताप असे चार प्रमुख गट कार्यरत आहेत.

हेही वाचा : सीपीआयने उमेदवार दिल्यानंतरही काँग्रेसला वायनाडमधून राहुल गांधीच का हवेत?

दिवंगत माजी मंत्री दिगंबर बागल यांच्या कन्या आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे खंदे समर्थक तथा पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विजय कोलते यांच्या स्नुषा असलेल्या रश्मी कोलते-बागल आणि त्यांचे बंधू दिग्विजय बागल हे मकाई सहकारी साखर कारखाना आणि आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित समजले जातात. हे दोन्ही कारखाने आजारी आहेत. आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अडचणींमुळे यापूर्वी काही वर्षे बंद होता. वाढलेल्या कर्ज थकबाकीमुळे राज्य सहकारी बँकेने हा कारखाना जप्त करून लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली असता राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो लि. कंपनीने हा कारखाना प्रदीर्घ भाडे कराराने घेण्याची तयारी केली होती. परंतु त्यास विरोध झाला. कारखाना सभासद शेतक-यांच्याच ताब्यात राहिला पाहिजे, अशा आग्रहातून बागल गटाने आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांच्या माध्यमातून थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले होते. त्यावर शिंदे यांनीही आर्थिक मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन देत स्वतः कारखान्यात येऊन गळीत हंगामाचा शुभारंभ केला होता. एव्हाना, बागल गटानेही शिवसेना एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला होता. परंतु पुढे आर्थिक मदत मिळाली तर नाहीच, उलट कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन शासन नियुक्त नवे प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती झाली. या प्रशासकीय मंडळात बागल गटाला कोठेही स्थान न मिळता दुस-याच मंडळींना संधी मिळाली. परंतु त्यातूनही फारसे हशील झाले नाही. आरोग्यमंत्री प्रा. सावंत यांनी केलेली मदत अत्यंत तोकडी ठरली. सरत्या गळीत हंगामात कारखाना नाममात्र सुरू झाला. परंतु ऊस वाहतूक व्यवस्थाच उभारली न गेल्याने गळीत हंगाम जागेवर थांबला. सध्या या कारखान्याची अवस्था ‘ ना घर का घाट का ‘अशी झाल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा : प्राचीन द्वारका नगरीच्या दर्शनातून पंतप्रधान मोदींचा अहिर समुदायाला संदेश

दुसरीकडे मकाई साखर कारखान्याची अवस्था अनेक वर्षांपासून वाईटच आहे. ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकरी सभासदांची सुमारे ३२ कोटी रूपयांची बिले कारखान्याकडे मागील दीड वर्षांपासून थकली आहेत. गेल्या महिन्यांपासून सभासद शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. पूर्वी, मकाई साखर कारखान्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठोस आश्वासन दिले होते. त्यावेळी झालेल्या या कारखान्याच्या निवडणुकीत बागल गटाला बालाढ्य मोहिते-पाटील गटाने आव्हान दिले असता अजित पवार यांनी, ‘ मै हूं ना ‘ म्हणत बागल गटाच्या पाठीशी ताकद उभी करून मोहिते-पाटील गटाला दूर ठेवले होते. परंतु आर्थिक अडचण सोडविण्यासाठी अजित पवार यांनी फारसे गांभीर्याने लक्ष घातले नाही. या पार्श्वभूमीवर तालुक्याच्या राजकारणात स्थिरावण्यासाठी २०१९ साली महायुतीचा प्रभाव पाहून बागल गटाने राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. शिवसेनेच्या चिन्हावर रश्मी कोलते-बागल यांनी करमाळा विधानसभेची निवडणूक लढविली होती. परंतु त्यांना दारूण पराभव पत्करावा लागला होता.

हेही वाचा : जतमध्ये पाण्यावरून राजकीय श्रेयवाद उफाळून आला

दुसरीकडे तत्कालीन अखंड राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाकडूनही अपेक्षाभंग झाल्यामुळे बागल गटावर अन्याय झाल्याचे मानले जाते. दुसरी बाब म्हणजे मागील २०१९ सालची विधानसभा निवडणूक तत्कालीन शिवसेनेच्या चिन्हावर लढविणे आणि त्यात पराभूत झाल्यानंतर सुरूवातीची तीन-साडेतीन वर्षे शिवसेनेपासून दुरावत राजकारणात सक्रिय न राहणे हे बागल गटाला महागात पडल्याचे आजही बोलले जाते. त्यांच्या एकूणच राजकीय विश्वासार्हतेचा प्रश्न आजही उपस्थित केला जातो. या पार्श्वभूमीवर बागल गटाचा भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे आता राज्यातील सत्तेत अपक्ष आमदार संजय शिंदे (अजित पवार गट), माजी आमदार नारायण पाटील (शिवसेना शिंदे गट) आणि बागल गट (भाजप) हे तिघेही एकमेकांचे कट्टर शत्रू सगळेच सत्तेत आले आहेत. मात्र यातून आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोण कोणाला मदत करणार किंवा हात दाखविणार, याची राजकीय जाणकारांना साशंकता आहे.