पुणे जैन होस्टेल, महादेवी हत्तीण अन् कबुतरखाना बंदी; दुखावलेल्या जैन समाजामुळे भाजपाच्या अडचणीत वाढ?

जुन्या मंदिराचे पाडकाम, कबुतरखाना बंदी आणि कोर्टाच्या आदेशानुसार मंदिरातील महादेवी हत्तीचे स्थलांतर, या घटनांनी जैन समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या सर्व घटनांनी जैन समाज आणि भाजपा यांच्या संबंधांमधील तणाव वाढला असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. मुख्य म्हणजे जैन समाज भाजपाचा पारंपरिक मतदार मानला जातो. पुण्यातील वादग्रस्त जमीन व्यवहारामुळे त्यांच्यातील तणाव अधिक वाढला आहे. नवे प्रकरण काय आहे? महाराष्ट्रात जैन समाजाचा प्रभाव किती? भाजपावर याचा नकारात्मक परिणाम होणार का? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

नव्या वादाने तणाव वाढला

सध्याचा वाद पुण्याच्या मॉडेल कॉलनीमधील जैन विद्यार्थी वसतिगृहाच्या मालकीच्या साडेतीन एकर जागेभोवती केंद्रित आहे. या ट्रस्टच्या मालमत्तेमध्ये एक जैन मंदिर, तसेच १९५८ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेले एक वसतिगृह समाविष्ट आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला धर्मादाय आयुक्तांनी कथितरीत्या ट्रस्टला गोखले कन्स्ट्रक्शन्सबरोबरचा हा जमीन व्यवहार करण्यास मंजुरी दिली. जैन आंदोलकांचा आरोप आहे की, हा जमीन व्यवहार ट्रस्ट डीडचे उल्लंघन करतो आणि जमिनीचा धर्मार्थ उद्देश धोक्यात आणतो.

हे वसतिगृह पुण्याच्या सर्वांत जुन्या जैन धर्मार्थ संस्थांपैकी एक आहे. या जमीनविक्रीमुळे समाजाच्या धार्मिक आणि परोपकारी वारशाचा विश्वासघात झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने जैन समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव या वादाशी जोडले गेल्याने, हे प्रकरण आणखीन चिघळले. त्यांच्यावर विकसकाशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला.

मोहोळ यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, जैन समाजाचा हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मोहोळ यांना चर्चेसाठी मुंबईला बोलावले. महायुती सरकारने ट्रस्टच्या जमीन व्यवहारावर ‘जैसे थे’ (status quo) स्थितीचा आणि विक्रीच्या कायदेशीरतेची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. गोखले कन्स्ट्रक्शन्सने गेल्या रविवारी सांगितले की, ते या व्यवहारातून माघार घेत आहेत.

महाराष्ट्रात जैन समाजाचा प्रभाव किती?

२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात सुमारे १४ लाख जैन आहेत, जे भारताच्या जैन लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहेत. मात्र, असे असले तरी जैन समाज राज्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ १.२५ टक्का आहे. मुंबई (५.४ टक्के), मुंबई उपनगर (३.७ टक्के) व औरंगाबाद (०.८ टक्का) येथे मोठ्या प्रमाणात जैन बांधव राहतात. त्यांची संख्या कमी असूनही जैन समाजाचा राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव लक्षणीय आहे. सध्या राज्य विधानसभेत सात जैन आमदार आहेत, त्यापैकी सहा आमदार भाजपाचे आणि एक त्यांच्या मित्र पक्षाचा आहे. या समाजाने ऐतिहासिकदृष्ट्या भाजपाला आर्थिक आणि निवडणूक या दोन्ही बाबतींत बळ पुरवले आहे.

जैन समाज आक्रमक होण्याची कारणे काय?

एप्रिलमध्ये महिन्यात मुंबईतील विलेपार्ले येथील एका जुन्या दिगंबर जैन मंदिराच्या काही भागांवर अवैध बांधकाम असल्याचे सांगत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) पाडकाम केले. दिवाणी न्यायालयाने मंदिर ट्रस्टला अंतरिम संरक्षणाची मुदतवाढ नाकारल्यानंतर जी कारवाई करण्यात आली. १९ एप्रिल रोजी हजारो जैन लोकांनी अंधेरी-पूर्वमधील बीएमसीच्या के-ईस्ट वॉर्ड ऑफिसपर्यंत शांत मोर्चा काढून कारवाईची मागणी केली. भाजपाचे कार्यकर्ते प्यारे खान यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने या पाडकामाला चुकीचे म्हटले आणि समाजाशी सल्लामसलत करण्याची मागणी केली.

संघर्षाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे मुंबईतील कबुतरखान्यांवर सरकारी कारवाई. कबुतरखाने हे कबुतरांना खाऊ घालण्याचे ठिकाण आहे. त्याला जैन धर्मात ‘जीव दया’ (सर्व जीवजंतूंवर करुणा)चे प्रतीक म्हणून आध्यात्मिक महत्त्व आहे. ३ जुलै रोजी विधान परिषद अधिवेशनादरम्यान, मंत्री आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या सांगून मुंबईतील ५१ कबुतरखाने बंद करण्याची घोषणा केली. बीएमसीने त्यानंतर अंमलबजावणी मोहीम राबवीत लोकांना दंड ठोठावला आणि कबुतरखाने बंद केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी बंदी असतानाही बेकायदापणे कबुतरांना खाऊ घालणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. २ ऑगस्ट रोजी दादरमधील एका प्रतिष्ठित कबुतरखान्यासह सर्व कबुतरखाने राखाडी ताडपत्रीने झाकले गेले, ज्यामुळे समाजात तीव्र निषेध झाला.

आणखी एक वादाचा मुद्दा म्हणजे कोल्हापूरमधील नंदनी गावात असलेल्या जैन मठात तीन दशकांपासून असलेल्या महादेवी नावाच्या ३६ वर्षीय हत्तिणीचे स्थलांतर. पेटाच्या तक्रारीनंतर या हत्तिणीला गुजरातच्या वांतारा हत्ती अभयारण्यात हलवण्यात आले. हत्तीच्या आरोग्याच्या समस्यांचे कारण देत न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या या कारवाईचा कोल्हापुरात निषेध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्थलांतर कायम ठेवले; मात्र त्यानंतर हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून हत्तिणीला परत आणण्याची मागणी केली.

भाजपाची प्रतिक्रिया काय?

जैन लोकांमध्ये वाढती अस्वस्थता लक्षात घेऊन, भाजपाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यांनी आपल्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना आंदोलकांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंदिराचे पाडकाम झाल्यानंतर, काही भाजपा नेत्यांनी निदर्शने आणि समर्थन मोर्चांमध्ये भाग घेतला. कबुतरांना खाऊ घालण्यावर बंदी घातल्यामुळे समाज संतप्त झाल्यानंतर फडणवीस यांनी निर्बंध अंशतः मागे घेतले. त्यांनी एक सर्वसमावेशक योजना तयार होईपर्यंत कबुतरखान्यांवर नियंत्रित पद्धतीने कबूतरांना खाऊ घालण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश बीएमसीला दिले.

पुण्यातील जमीन वादावरही मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणाले, “हा मुद्दा एका खासगी बांधकाम व्यावसायिक आणि जैन समाज यांच्यातील आहे. आम्ही समाजाच्या भावनांचा विचार केला आहे. आम्ही एक भूमिका घेतली आहे आणि जैन समाजाच्या इच्छेनुसार तोडगा काढण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत.” भाजपा या समाजाबरोबरचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करीत आहे.

एका जैन नेत्याने म्हटले आहे, “भाजपा व जैन समाज यांच्यातील संबंध खूप मजबूत आहेत आणि आम्ही पक्षाशी जोडलेले आहोत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत हे उघड आहे की मैत्रीपूर्ण सरकार असूनही जैन लोकांना मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यास भाग पाडले गेले आहे. भाजपा जाणूनबुजून समाजाला भडकवत आहेत, असे मला वाटत नाही; पण सततच्या या घटनांमुळे सत्ताधारी सरकारविरुद्ध समाजात काही प्रमाणात नाराजीचे बीज पेरले गेले आहे.”

इतर काही जणांचे सांगणे आहे की, अलीकडील वाद राजकीय नव्हते. राज्य भाजपाचे जैन सेल प्रमुख संदीप भंडारी म्हणाले, “भाजपाने गेल्या काही वर्षांत समाजासाठी जेवढे केले आहे, तेवढे इतर कोणत्याही सरकारने केलेले नाही. राज्यात पहिल्यांदाच जैन अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळ स्थापन करण्यात आले. शैक्षणिक उद्देशांसाठी जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशनला मोठ्या प्रमाणात जमीन भाड्याने देण्यात आली आहे. गोसेवा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. हे सरकार जैन समाजाच्या विरोधात आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. आंदोलने लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत आणि सरकार जैन समुदायासह सर्व समुदायांच्या चिंता दूर करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”