काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या काही विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदींच्या सरकारला टार्गेट केलं आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत भारताचा दहशतवादाशी लढा देण्याचा संदेश पोहोचवण्यासाठी जागतिक राजनैतिक संपर्क साधण्याची घोषणा मोदी सरकारकडून करण्यात आली. ही घोषणा केल्यानंतर त्यासाठीच्या बहुपक्षीय शिष्टमंडळांच्या रचनेवरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. या शिष्टमंडळांसाठी कोणत्याही पक्षाला त्यांच्या प्रतिनिधींची नावे विचारली नाहीत, असं सरकारनं सोमवारी सांगितलं. या संदर्भात दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले, “दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या युद्धाला जागतिक पाठिंबा मिळविण्यासाठी बहुपक्षीय शिष्टमंडळांकरिता नावं सुचवण्यास कोणत्याही पक्षाला आले नव्हते. उलट सरकारनं विरोधी पक्षातील नेत्यांची निवड केली आहे आणि त्यांच्याशी थेट संपर्क साधला आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा वादग्रस्त ठरवू नये. कारण- ते देशाचं प्रतिनिधित्व करण्यासारखी गंभीर भूमिका बजावत आहेत; केवळ पक्षाची नाही”.
यावरून वाद वाढत असतानाच रिजिजू म्हणाले, “विरोधी पक्षांनी यावरून कुठला वाद निर्माण करावा, असे मला वाटत नाही. शिष्टमंडळाची निवड एका गंभीर कारणासाठी करण्यात आलेली आहे. यावेळी ते कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत, ते देशाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. हीच वेळ आहे की, आपण एकत्र उभे राहावं आणि विरोधी पक्षांनी सरकारला त्यांचे कर्तव्य बजावण्याच्या प्रयत्नात सहकार्य करावं”.
विरोधकांकडे दुर्लक्ष
काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या निषेधाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. किरेन रिजिजू यांनी असा दावा केला की, सरकार कधीही मोहिमेसाठी सदस्यांची निवड कधी करायची याबाबत कोणत्याही पक्षाला विचारत नाही. जेव्हा लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा अध्यक्ष परदेश दौऱ्यांसाठी खासदारांची निवड करतात तेव्हा ते कधीही त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाशी सल्लामसलत करीत नाहीत. आताही तसंच आहे”.
त्याशिवाय सरकारनं काँग्रेस नेतृत्वाला शिष्टमंडळांबाबत माहिती देण्याचं काम केलं आहे, असाही दावा रिजिजू यांनी केला. “मी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांना फोन केला आणि त्यांना शिष्टमंडळांबद्दल माहिती दिली. सरकारनं परस्पर सदस्यांची निवड केल्यानंतर हे घडलं. याबाबत राहुल गांधी म्हणाले होते, ” खरगेंशी चर्चा करून पुन्हा सांगू. त्यानंतर चार नावांची यादी पाठवली. मात्र, तोपर्यंत सदस्यांची निवड केली होती. हा फोन केवळ सौजन्यासाठी होता”.
रिजिजू यांनी सांगितले, “माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, ज्यांचं नाव सरकारनंच शिष्टमंडळात समाविष्ट केलं आहे, त्यांचं नाव काँग्रेसनं दिलेल्या यादीत होतं.”
बहुपक्षीय शिष्टमंडळांसाठी सरकारनं नावं मागितली नाहीत, या रिजिजू यांच्या विधानाचा काँग्रेसनं विरोध केला आहे. सरकारने केलेला दावा खोटा असल्याचे काँग्रेसचे संपर्क प्रभारी जयराम रमेश यांनी सांगितले आहे. “१६ मे रोजी काँग्रेस अध्यक्ष खरगे आणि राहुल गांधी यांच्याशी रिजिजू यांची चर्चा झाली. त्यानंतर लगेचच राहुल गांधी यांनी रिजिजू यांना औपचारिकपणे काँग्रेस पक्षाकडून चार नावं सुचविणारं पत्र पाठवलं. त्यांनी त्या चार नावांपैकी एकाची निवड केली. हे त्यांनी आधीच ठरवलं होतं. त्यांनी निवडलेल्या सदस्यांच्या विरोधात नाही. ते ज्येष्ठ व अनुभवी काँग्रेस खासदार आहेत. तर एक माजी परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद आहेत. तसेच इतर राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचा अनुभव असलेले सदस्य आहेत. आता आम्हाला हा राजकारणातला वादग्रस्त विषय ठरवायचा नाही.”
यावर काँग्रेसनं असाही युक्तिवाद केला की, सरकारनं बहुपक्षीय नावं सुचवण्यास सांगितलं होतं. शर्मा यांच्याव्यतिरिक्त राहुल यांनी पाठविलेल्या काँग्रेसच्या यादीत लोकसभेतील पक्षाचे नेते गौरव गोगोई आणि खासदार सय्यद नसीर हुसेन, अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांचा समावेश होता.
महत्त्वाचं म्हणजे काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचं नाव मात्र काँग्रेसनं सुचवलेल्या यादीत नव्हतं. तर दुसरीकडे सरकारनं एका शिष्टमंडळाचे प्रमुख म्हणून त्यांना नियुक्त केलं होतं. सात शिष्टमंडळांपैकी चार भाजपप्रणीत एनडीएचे नेते आणि तीन विरोधी पक्षांचे नेते नेतृत्व करतील. थरूर यांच्याव्यतिरिक्त या संघांचं नेतृत्व भाजपाचे रविशंकर प्रसाद आणि बैजयंत पांडा, जेडीयूचे संजय कुमार झा, द्रमुकच्या कनिमोई, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)च्या सुप्रिया सुळे आणि शिवसेनेचे श्रीकांत एकनाथ शिंदे करतील.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे, “सरकारनं पक्षाशी नावासाठी सल्लामसलत केलेली नाही. केंद्र स्वतःहून तृणमूलच्या सदस्याचं नाव ठरवू शकत नाही. त्यांनी विनंती केल्यास पक्ष नाव ठरवेल. परराष्ट्र धोरणाबाबत आम्ही पूर्णपणे केंद्राच्या पाठीशी आहोत. जर त्यांनी मला कोणाचं नाव पाठवण्याची विनंती केली, तर आम्ही ते ठरवू आणि त्यांना सांगू”.
शिष्टमंडळातील सदस्यांच्या नावावरून विरोध होत असताना याआधीदेखील विरोधकांनी पहलगाम हल्ला, तसेच ऑपरेशन सिंदूर यावरूनही सरकारवर अनेक ताशेरे ओढले आहेत. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन काम करायला पाहिजे असं सर्वपक्षीय मत आहे. सदस्यांच्या नावांबाबत सरकारवर विनाकारण नाराजी व्यक्त केल्यानंतर विरोधकांच्या मनात नेमकं काय आहे, हा प्रश्न पडतो. तसंच आपण कायम सरकारच्या पाठीशी असल्याचा दावा विरोधक करीत असतानाच त्यांना कधी काय खटकेल याचा मात्र अंदाज काढणं कठीण आहे, अशीच परिस्थिती सध्या दिसून येते.
