कोल्हापूर : यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. ही प्रक्रिया क्लिष्ट, किचकट असल्याने त्यास यंत्रमागधारकांनी यापूर्वी दोनदा विरोध करून तो हाणून पाडला होता. आता पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने यंत्रमागधारकांनी विरोध दर्शवत आंदोलनाचा इशारा दिला असल्याने यंत्रमाग केंद्रातील आमदारांची लगबग वाढली आहे. भिवंडीतील आमदार रईस शेख यांनी यास विरोध दर्शवला असून इचलकरंजीचे आमदार राहुल आवाडे यांनी याबाबत उद्या शासकीय पातळीवर महत्वाची बैठक होणार असल्याचे म्हटले आहे.
राज्यात एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत यंत्रमागासाठी सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा केला जातो. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी न केल्यास वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही, असा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
सवलतीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे
वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यामध्ये यंत्रमाग उद्योगासाठी वीज दर सवलत लागू केली आहे. वीज दर सवलत बंद केली जाणार अशी चर्चा गतवर्षी सुरू झाली होती. ती फोल ठरवत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पांत ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. सूतगिरण्या, कापड प्रक्रिया गृह ( प्रोसेसर्स उद्योग), सायझिंग उद्योग, गारमेंट उद्योग यांनाही ३५० कोटींची तरतूद केली आहे.
यंत्रमागधारकांना सवलत किती?
२७ अश्वशक्ती पेक्षा कमी वापर झाल्यास प्रति युनिट ६.१२ रुपये प्रमाणे वीजपुरवठा होत होता. त्यामध्ये अलीकडे वाढ करण्यात आली असून आता हा दर ६.८५ रुपये इतका आहे. तर २७
अश्वशक्ती पेक्षा अधिक वीज वापर करणाऱ्या यंत्रमागधारकांना प्रति युनिट ७.१२ रुपये दर होता. त्यामध्ये महिन्यापूर्वी वाढ करण्यात आल्याने हा दर आता ७.५७ रुपये प्रति युनिट झाला आहे. या उलट, अन्य राज्यातील अन्य उद्योगांना प्रति युनिट १० ते ११ रुपये प्रमाणे वीज पुरवठा केला जातो. यंत्रमाग उद्योगांच्या तुलनेत अन्य उद्योगांना साडेतीन ते चार रुपये प्रति युनिट इतका चढा दर द्यावा लागतो.
गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी
शासन, वस्त्रोद्योग विभाग यांच्याकडून यंत्रमागासाठी सवलतीचा वीजदर देण्याचे तयारी आहे. मात्र, कमी दराने मिळणारे ही वीज यंत्रमागाशिवाय अन्य उद्योगासाठी वापरण्याचे गैरप्रकार घडले आहेत. काही गिरण्यांमध्ये वाणिज्य वापरासाठी ही वीज वापरली जाते. असे काही निंद्य प्रकार निदर्शनाला आल्याने शासन ऑनलाईन नोंदणी बाबत आग्रही राहिले आहे. ‘ अशाप्रकारे कोणी गैरवापर करत असेल तर त्यास दोषी ठरवून कारवाई करावी,’ अशी मागणी इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
यंत्रमागधारक एकवटले
यंत्रमागासाठी सवलतीचा लाभ हवा असेल तर ऑनलाईन नोंदणी करावी अशी शासनाची अपेक्षा आहे. पण ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाची असल्याने चार वर्षांपूर्वी राज्यभरातून जोरदार विरोध झाला होता. तेव्हा तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी ही प्रक्रिया रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. आता पुन्हा ही प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला असल्याने यंत्रमागधारकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ‘ यंत्रमागधारकांसाठी ही प्रक्रिया जटिल स्वरूपाची आहे. यापूर्वीही याला यंत्रमागधारकांनी विरोध केला होता. पुन्हा ही प्रक्रिया राखण्याचा निर्णय झाल्यास राज्यभरात यंत्रमागधारकांकडून आंदोलन होण्याची आंदोलन होईल अशी स्थिती आहे, ‘ असे महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सांगितले. राज्यातील भिवंडी , मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर, विटा, नागपूर, अमरावती या वस्त्रोद्योग केंद्रातून ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेस विरोध होत आहे.
आमदारांनी कंबर कसली
या विरोधाचे राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता गृहीत धरून संबंधित ठिकाणच्या आमदारांनी याबाबत कंबर कसली आहे. भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वस्त्र उद्योग मंत्री संजय सावकारे यांना पत्र लिहून ही प्रक्रिया मागे घेण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. इचलकरंजी मध्ये पॉवरलूम असोसिएशन मध्ये पदाधिकाऱ्यांनी आमदार राहुल आवाडे यांच्या समवेत एक बैठक घेवून अडचणी मांडल्या. त्यावर आमदार आवाडे यांनी याबाबत मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर ) महत्त्वाची बैठक होऊन मार्ग निघेल असे आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे आता या गुंतावळीतून कोणता मार्ग निघतो हे लक्षवेधी ठरले आहे.
